कबुतरांना सार्वजनिक ठिकाणी दाणे खायला घालण्यासाठी ठाम राहिलेल्या प्राणीप्रेमींना सोमवारी ‘सर्वोच्च’ झटका मिळाला. कबुतरांना दाणे खायला घालणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे नोंदवण्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाचे कायम ठेवला. तसे निर्देश मुंबई महापालिकेला देत न्यायमूर्ती जे. के. महेश्वरी आणि न्यायमूर्ती विजय बिष्णोई यांच्या खंडपीठाने प्राणीप्रेमींची याचिका फेटाळली. या निर्णयामुळे कबुतरांना उघडय़ावर दाणे खायला घालणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
दादर येथील कबुतरखाना बंद करण्याची कार्यवाही पालिकेने सुरू करताच जैन समाजाने तीव्र विरोध केला. याचदरम्यान कारवाईचा विषय मुंबई उच्च न्यायालयात गेला. न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने मुंबईकरांचे आरोग्य महत्त्वाचे असल्याचे सांगून कबुतरांना दाणे खायला घालणाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी गुन्हे नोंदवण्याचे निर्देश पालिकेला दिले. त्याला आव्हान देत प्राणीप्रेमींनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांच्या अपिलाची न्यायमूर्ती जे. के. महेश्वरी आणि न्यायमूर्ती विजय बिष्णोई यांच्या खंडपीठाने दखल घेतली. तथापि, प्राणीप्रेमींना दिलासा देण्यास स्पष्ट नकार दिला.
प्राणीप्रेमींना झटका, पालिकेला दिलासा
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर पालिकेने मुंबईतील कबुतरखाने बंद करण्याच्या कारवाईला गती दिली. त्या कारवाईला जैन समाज आणि प्राणीप्रेमींनी तीव्र विरोध केला होता. मनाई आदेश असतानाही कबुतरांना दाणे खायला घालण्यात आले होते. त्यामुळे तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे प्राणीप्रेमींना झटका, तर पालिका प्रशासनाला दिलासा मिळाला आहे.
दाणे घालणाऱ्यांकडून 32 हजारांचा दंड वसूल
कबुतरांना दाणे घालण्यास बंदी असताना अनेक जणांकडून नियम मोडून कबुतरांना दाणे घालणे सुरू आहे. याची गंभीर दखल घेत पालिकेने धडक मोहीम राबवून 11 दिवसांत 32 हजारांचा दंड वसूल केला आहे. शिवाय तीन जणांवर एफआयआरही दाखल करण्यात आला आहे. यामध्ये पी/उत्तर गोरेगाव पूर्वमध्ये सर्वाधिक सहा हजारांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. तर पालिकेने कबूतरखाना बंदिस्त केला आहे. कबूतरखान्याभोवती चोवीस तास बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे.
