जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न करणार्‍या अधिकारी-कर्मचार्‍यांना दिलासा

323

अनुसूचित जमातीचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केलेल्या कर्मचार्‍यांना दिलासा देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. प्रमाणपत्र सादर न केल्याने सेवा समाप्त होणार्‍या व यापूर्वी सेवा समाप्त करण्यात आलेल्या अंदाजे 5298 अधिकारी व कर्मचार्‍यांच्या संख्येइतकी अतिरिक्त पदे निर्माण करून त्यांना मानवतावादी दृष्टिकोनातून तात्पुरत्या स्वरूपात 11 महिन्यांकरिता नेमणूक देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला.

सर्व प्रशासकीय विभागांनी खुद्द व त्यांच्या अधिपत्याखालील शासकीय/निमशासकीय कार्यालयातील अनुसूचित जमातीच्या कर्मचारी/अधिकार्‍यांची संवर्गनिहाय संख्या निश्चित करावी व त्यानंतर त्यांच्या सेवा अतिरिक्त पदांवर वर्ग करून त्यांची पदे 31 डिसेंबर 2019 पर्यंत रिक्त करणाच्या सूचनादेखील करण्यात आल्या.

कालबद्ध कार्यक्रम आखणार

सर्व प्रशासकीय विभागांनी खुद्द व त्यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयातील वरीलप्रमाणे रिक्त होणारी अनुसूचित जमातीच्या प्रवर्गाची पदे अनुसूचित जमातीचे जात वैधता प्रमाणपत्रधारक उमेदवारांमधून सेवाप्रवेश नियमानुसार विहित कार्यपद्धतीचा अवलंब करून भरण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखून पदे भरण्याची कार्यवाही करावी असेही ठरले.

स्वतंत्र्य मंत्रीगट स्थापन करणार

अधिकारी व कर्मचारी यांना अधिसंख्य पदांवर तात्पुरत्या स्वरूपात 11 महिन्यांकरिता नेमणूक दिल्यानंतर त्यांना अनुज्ञेय करावयाच्या सेवाविषयक आणि सेवानिवृत्तीविषयक लाभांबाबत सविस्तर अभ्यास करून शासनास शिफारशी करण्यासाठी स्वतंत्र मंत्री गटाची स्थापना करण्यात येणार आहे.

आपली प्रतिक्रिया द्या