एससीएसटी आरक्षणाला 10 वर्षांची मुदतवाढ! मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मांडलेला ठराव एकमताने मंजूर

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा
vidhan-bhavan-01

अनुसूचित जाती-जमातीच्या समाजाला लोकसभा तसेच विधानसभांमध्ये राखीव जागा ठेवण्यास दहा वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली. याचप्रमाणे अँग्लो इंडियन समाजालाही नामनिर्देशनाद्वारे प्रतिधित्व देण्यासही दहा वर्षांची मुदतवाढ मिळाली आहे. आरक्षणाला मुदतवाढ देण्यासाठी संसदेने मंजूर केलेल्या विधेयकाच्या समर्थनाचा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मांडलेला ठराव विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत एकमताने मंजूर करण्यात आला.

अनुसूचित जाती-जमातींना विधानसभा तसेच लोकसभेतील प्रतिनिधित्वासाठी असलेल्या आरक्षणाला मुदतवाढ देण्यासाठी आज विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले. या अधिवेशनात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी संसदेने मंजूर केलेल्या 126व्या सुधारणेच्या समर्थनाचा ठरावा मांडला. हा ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला. त्याला विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी अनुमोदन व पाठिंबा दिला.

विधान परिषदेत विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी हा ठराव मांडताना संविधान सभेत पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी विरोध केल्याचे वक्तव्य केल्याने काँग्रेसकडून आक्षेप घेण्यात आला. यामुळे झालेल्या गोंधळात 15 मिनिटांसाठी कामकाज तहकूब करण्यात आले. कामकाज तपासून पाहून कार्यवाही केली जाईल असे आश्वासन सभापती रामराजे निंबाळकर यांनी दिल्यानंतर एकमताने ठराव मंजूर करण्यात आला.

आरक्षण हवेच!
महाराष्ट्राच्या भूमीत अनेक साधूसंतांनी सामाजिक एकतेसाठी, समानतेसाठी काम केले आहे. महात्मा फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासह अनेक समाजसुधारकांनी सर्क समाजघटकांना न्याय मिळाका यासाठी भूमिका घेतली. त्यासाठी आरक्षण देण्यात आल्यानंतरही अनुसूचित जाती-जमातीतील समाज आजही खडतर परिस्थितीचा सामना करत असल्याचे आपण पाहतो. त्यांचे हक्क त्यांना मिळणे गरजेचे आहे. या समाजाला प्रतिनिधित्व मिळण्यासाठी आरक्षणासंबंधीचे हे विधेयक आवश्यक असल्याची स्पष्ट भूमिका मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या वेळी मांडली. ते पुढे म्हणाले, हे विधेयक समाजातील सर्व स्तरांना समान संधी देणारे असून सामाजिक न्यायाचा भक्कम पाया आहे. त्यामुळे संविधानातील या तरतुदीला मुदतवाढ देताना विशेष आनंद होत आहे. विधेयक मंजूर केल्यामुळे संसदेचेही अभिनंदन करतो.