डोंबिवलीतील बेकायदा राघो हाईट्सच्या रहिवासी-महापालिका पथकात धुमश्चक्री; नागरिकांच्या आक्रमक भूमिकेपुढे प्रशासन नमले

डोंबिवली पूर्वेतील आयरे गावात उभारण्यात आलेल्या बेकायदा राघो हाईट्समधील रहिवासी आणि कल्याण-डोंबिवली महापालिकेचे पथक यांच्यात बुधवारी मोठी धुमश्चक्री उडाली. या इमारतीवर बुलडोझर चालवण्यासाठी आलेल्या अतिक्रमणविरोधी पथकाला रहिवाशांनी कडाडून विरोध केला. आधी आमचे पुनर्वसन करा आणि नंतरच इमारतीवर बुलडोझर चालवा, अशी आक्रमक भूमिका रहिवाशांनी घेतल्यानंतर वाद निर्माण झाला. मात्र मोठ्या संख्येने रहिवासी आणि परिसरातील नागरिक रस्त्यावर उतरल्यामुळे पालिकेचे बुलडोझर कारवाई न करताच माघारी गेले. या कारवाईसाठी मोठा पोलीस बंदोबस्त या परिसरात तैनात करण्यात आला होता. त्यामुळे संपूर्ण आयरे गावाला पोलीस छावणीचे स्वरूप प्राप्त झाले होते.

कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या ‘ग’ प्रभाग कार्यालयातील सहाय्यक पालिका आयुक्त संजयकुमार कुमावत यांच्या नेतृत्वाखाली अतिक्रमणविरोधी पथक बुधवारी राघो हाईट्स या बेकायदा इमारतीवर कारवाई करण्यासाठी गेले असता या पथकाला स्थानिक रहिवाशांनी कडाडून विरोध केला. कारवाईसाठी मोठा पोलीस बंदोबस्त या भागात तैनात करण्यात आला होता. मात्र रहिवाशांनी पोलिसांचे कडे तोडून बुलडोझर रोखला. पालिकेचे पथक आणि रहिवाशांमध्ये मोठी झटापट झाली. मात्र रहिवासी मागे हटले नाहीत. त्यामुळे पालिकेच्या पथकाला या इमारतीवर कारवाई न करताच मागे फिरावे लागले.

कारवाई संशयास्पद
कारवाईसाठी पोलीस बंदोबस्त मिळावा म्हणून आम्ही पोलीस आयुक्त आणि उपायुक्तांची भेट घेतली होती. मात्र संध्याकाळपर्यंत राघो हाईट्सच्या प्रवेशद्वारावर ठिय्या दिलेल्या नागरिकांच्या विरोधामुळे कारवाई शक्य न झाल्याने पालिका पथक माघारी परतले. दरम्यान, सरकारी कामात अडथळा निर्माण करणाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल का करण्यात आला नाही? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. यामुळे प्रशासनाच्या कारवाईवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. ही कारवाई संशयास्पद असल्याचा आरोप तक्रारदार उज्ज्वला पाटील यांनी केला आहे.

पावसाळ्याच्या तोंडावर आम्ही घर सोडून जाणार कुठे? ‘आधी पुनर्वसन, मगच तोडकाम’ अशी मागणी स्थानिक रहिवाशांनी केली. सहाय्यक आयुक्तांनी वारंवार बाजूला व्हा, असे सांगूनही नागरिक मागे हटले नाहीत.

ही इमारत उभी राहत असताना पालिकेचे अधिकारी कोठे होते? तक्रारदार उज्ज्वला पाटील या गेली दोन वर्षे या बेकायदा इमारतीविरोधात पालिकेकडे पाठपुरावा करत आहेत. त्यावरून २०२१ मध्ये तत्कालीन सहाय्यक आयुक्त संदीप रोकडे (सध्या निलंबित) यांनी ही इमारत अनधिकृत असल्याचे घोषित केले होते.

इमारत उभारणाऱ्या भीम पाटील, सुरेखा पाटील, नितीन नाईक (मोरया इन्फ्राचे) यांच्याविरोधात बनावट कागदपत्रे तयार केल्याचा आरोप असून, न्यायालयाच्या आदेशावरून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ही मिळकत तुकाराम राघो पाटील यांची आहे.