बलात्कार, ऑसिड हल्ला अथवा अन्य ज्वलनशील पदार्थांच्या हल्ल्यात गंभीर परिणाम झालेल्या पीडितांना आवश्यक मदत मिळावी यासाठी सुधारित मनोधैर्य योजना तयार करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्यात. त्यासाठी राज्याच्या महिला व बाल अपराध प्रतिबंध विभागाकडून महत्त्वपूर्ण शिफारस गृह विभागाकडे करण्यात आली आहे. न्यायालयाच्या परवानगीनुसारच संबंधित पीडितांना योग्य मदत देण्यात यावी, शिवाय वैद्यकीय उपचार व नुकसानभरपाईचे स्वरूप कसे असावे याबाबत शिफारशीतून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
बलात्कार अथवा ऑसिड हल्ल्यातील पीडितांना वैद्यकीय उपचार व नुकसानभरपाई मिळावी याकरिता मनोधैर्य योजना अस्तित्वात आली. पण बऱयाचदा काही लोक कुठलीही तक्रार घेऊन या योजनेची मदत मिळविण्याचा प्रयत्न करतात. त्यामुळे या योजनेला आता नवं रूप देण्याचे काम सुरू आहे. सुधारित मनोधैर्य योजना येणार असल्याने त्यासाठी राज्याच्या महिला व बाल अपराध प्रतिबंध विभागाने त्यांची महत्त्वाची शिफारस शासनाला देऊ केली आहे. अशा प्रकारच्या कुठल्याही गंभीर गुह्याबाबतची स्किम होता कामा नये. ज्या पीडितांना खरेच मदतीची आवश्यकता आहे त्यांनाच ती मिळावी. मुख्य म्हणजे न्यायालयाच्या आदेशानुसार मदत देण्यात यावी, असे ठामपणे शिफारशीतून सांगण्यात आले आहे.
न्यायालयाच्या आदेशानंतर नुकसानभरपाईची रक्कम पीडितास देण्याची कार्यवाही संबंधित जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, जिल्हा महिला आणि बाल विकास अधिकारी व राज्य विधी सेवा प्राधिकरण यांच्यामार्फत केली जावी, असे शिफारशीत नमूद करण्यात आले आहे.
पीडित बालकांच्या प्रकरणात न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत लैंगिक अपराधापासून बालकांचे संरक्षण नियम अंतर्गत विशेष दिलासा म्हणून तत्काळ एक लाखापर्यंत बाल कल्याण समितीच्या माध्यमातून देण्याचा अधिकार ठेवणे योग्य राहील, असे सुचविण्यात आले आहे.
बलात्कार – यामुळे मानसिक धक्का बसून महिलेस कायमचे गतिमंदत्व/शारीरिक अपंगत्व आल्यास, मृत्यू झाल्यास, गंभीर शारीरिक इजा झाल्यास 15 लाखांपर्यंत अर्थसहाय्य न्यायालय किंवा विशेष न्यायालयाच्या आदेशानंतर 30 दिवसांच्या आत पीडित किंवा पीडिताच्या वारसदारांना देण्यात यावे. पोक्सोतदेखील 15 लाखांचे अर्थसहाय्य देण्याची शिफारस आहे.
ऑसिड हल्ला – अशा हल्ल्यात महिला अथवा बालकाचा चेहरा विद्रूप झाल्यास, शरीराच्या कोणत्याही भागाची हानी झाल्यास अथवा कायमचे अंपगत्व आल्यास पीडितास अथवा त्याच्या वारसदारास 15 लाखांची भरीव मदत देण्यात यावी, अशा प्रकारची शिफारस महिला व बाल अपराध प्रतिबंध कक्षाच्या वतीने करण्यात आली आहे.
