राजद्रोहाच्या कलमाचा सर्वाधिक गैरवापर गेल्या सात वर्षांत झाला. राजकीय विरोधकांना ‘फास’ लावण्यासाठी पीएमएलए, राजद्रोह आणि यूएपीए या कायद्यांचा गैरवापर झाला. पश्चिम बंगाल व महाराष्ट्रातील सरकारांनीसुद्धा या कायद्याचा वापर सनदशीर मार्गाने सुरू करताच सरकारचे डोके ठिकाणावर आले!
गेल्या काही वर्षांत ज्या दोन कायद्यांचा प्रचंड दुरुपयोग झाला अशा राजद्रोहाच्या कायद्याला अखेर सुप्रीम कोर्टानेच स्थगिती दिली. देशात मनी लॉण्डरिंग कायदा, यूएपीए कायदा व राजद्रोहाच्या कायद्याने राजकीय विरोधकांना खतम करण्यासाठी धुमाकूळ घातला. सरकारने सर्व नीतिमत्ता तोडून हे कायदे वापरले. आता राजद्रोहाचा कायदा स्थगित झाला. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यास स्थगिती दिली हे महत्त्वाचे.
सध्या आपल्या देशावरचे सर्वात मोठे संकट नैतिक आहे. कुणाला कशाची लाज वाटेनाशी झाली आहे. आतापर्यंत राजकारण्यांना लाज नाही असे इतर शहाजोगपणे मानत होते. आता न्यायमूर्तींपासून पत्रकार आणि संपादकांपर्यंत सगळेच त्या रांगेत उभे आहेत. महाराष्ट्रात तर एकमेकांचे सरळ सरळ वस्त्रहरण सुरू झाले आहे. राजकारणात जे भाजपबरोबर नाहीत ते देशद्रोही व जे आहेत तेवढेच फक्त राष्ट्रभक्त, असा प्रवाह सुरू झाला तो देशाला घातक आहे. जे आपले नाहीत त्यांच्यावर राजद्रोहाचा गुन्हा टाकून तुरुंगात सडवायचे असे धोरण आहे, पण राजद्रोहाच्या कायद्यात बदलही करणार नाही व रद्दही करणार नाही, अशी ठाम भूमिका घेणाऱ्या सरकारने अचानक राजद्रोहाचा फेरविचार करण्याची तयारी दाखवली हे आश्चर्यच. हे जे मनपरिवर्तन अचानक झाले त्याचे श्रेय कोणाला द्यायचे, यावर एक स्पर्धा घ्यायला हरकत नसावी. कारण 2019 च्या जाहीरनाम्यात काँग्रेसने हा कायदा रद्द करू नये असे आश्वासन दिले होते तेव्हा भाजपच्या प्रवक्त्यांनीच काँग्रेसला देशद्रोही ठरवत टीका केली होती. आता ब्रिटिशकालीन कालबाहय़ झालेले कायदे रद्द करावेत, असे पंतप्रधान मोदी यांनीच सांगितले. त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन! आता पंतप्रधान मोदी यांचे म्हणणे असे की, ‘‘देशाला स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्षे पूर्ण होत असताना गुलामगिरीच्या काळात केलेल्या देशद्रोहाच्या कायद्याचा पुनर्विचार करण्याची गरज आहे.’’ श्री. मोदी यांनी हे सांगितले त्याच्या दोन दिवस आधी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात देशद्रोहाच्या कायद्याचे समर्थन केले होते. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर देशद्रोह कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. ही याचिका फेटाळण्यात यावी, अशी विनंती केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयास केली व आता पंतप्रधानांनी वेगळी भूमिका घेतली. केंद्र सरकारची भूमिका व पंतप्रधानांची मन की बात यात अशी तफावत का? पण आता सुप्रीम कोर्टानेच राजद्रोह संपवला!
खटले कोणावर?
कन्हैया कुमार, हार्दिक पटेलपासून मुंबईत खासदार-आमदार राणा दांपत्यापर्यंत राजद्रोहाचे खटले दाखल झाले. भीमा-कोरेगाव प्रकरणात कवी वरवरा रावपासून अनेक विचारवंत याच आरोपाखाली तुरुंगात आहेत. फादर स्टेन्स स्वामी हे 90 वर्षांचे सामाजिक कार्यकर्ते मुंबईच्या आर्थर रोड तुरुंगातच मरण पावले. त्यांना जामीनही मिळाला नाही. 1870 साली ब्रिटिशांनी हा कायदा केला. महात्मा गांधी, टिळकांपासून वीर सावरकरांपर्यंत हजारो लोकांना राजद्रोहाच्या आरोपाखाली आजन्म कारावास ठोठावला किंवा सरळ फासावर चढवले, पण स्वतंत्र हिंदुस्थानात त्याच ब्रिटिशकालीन कायद्याची गरज काय? प्रत्येक सरकारने आपल्याविरुद्ध जनमत तयार करणाऱ्यांवर राजद्रोहाचे खटले दाखल करायचे हे नवीन नाही. 1953 मध्ये बेगुसरायमध्ये केदारनाथ सिंह यांनी काँग्रेस सरकारविरुद्ध भाषण दिले व त्यांच्यावर स्वतंत्र हिंदुस्थानात राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल झाला. केदारनाथ सिंह यांनी तेव्हाच्या काँग्रेस सरकारवर भ्रष्टाचार व काळाबाजाराचे आरोप लावले होते.
केदारनाथ सिंह हे फॉरवर्ड कम्युनिस्ट पक्षाचे सदस्य होते. ते आपल्या भाषणात म्हणाले होते, ‘‘आपण इंग्रजांना सिंहासनावरून उखडून फेकले, पण त्यांच्या जागी काँग्रेसच्या गुंडांना निवडून दिले. या सरकारलासुद्धा उखडून फेकावे लागेल. आणखी एका क्रांतीची गरज आहे. भ्रष्टाचारी, काळाबाजारी लोकांना उखडून टाकून श्रमिक, वंचितांचे राज्य आणायला हवे.’’
या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या घटनात्मक पीठाने आपल्या निकालात स्पष्टच सांगितले, ‘सरकारवर टीका करणे, प्रशासकीय कामांवर भाष्य करणे हा राजद्रोहाचा गुन्हा होऊ शकत नाही.’ कोर्टाने स्पष्टच सांगितले, ‘हिंसेला प्रोत्साहन देणे व त्यासाठी वातावरण तयार करणे हा राजद्रोहाचा आधार होऊ शकेल, फक्त भाषणे व घोषणा नाही.’
कोण काय म्हणाले?
2014 ते 2019 या काळात राजद्रोहाचे 326 गुन्हे दाखल झाले. मागच्या आठ वर्षांत फक्त सात जणांवर आरोप सिद्ध होऊन शिक्षा ठोठावण्यात आल्या. 2012 साली कानपूरचे व्यंगचित्रकार असीम त्रिवेदींना घटनेची खिल्ली उडविल्याबद्दल राजद्रोहाच्या आरोपाखाली अटक झाली. ऑगस्ट 2015 मध्ये पाटीदार आरक्षण समर्थकांच्या मेळाव्यासमोर हार्दिक पटेलने एक भाषण केले. त्यात तो म्हणाला, ‘आरक्षणासाठी आत्महत्या करण्यापेक्षा पोलिसांना मारा व मरा.’ यावर हार्दिकवर राजद्रोहाचा गुन्हा दाखल झाला. 2016 मध्ये ‘जेएनयू’ परिसरात कन्हैया कुमार व उमर खालिद यांच्यावर देशविरोधी घोषणा दिल्याचा आरोप ठेवून राजद्रोहाचा खटला चालविण्यात आला, पण कन्हैयाकुमारबाबत अशा नारेबाजीचे ठोस पुरावे पोलीस सादर करू शकले नाहीत. पंतप्रधान मोदी हे मते मिळविण्यासाठी आतंकी हमले, दंगली व मृतांचा सहारा घेतात, असे वक्तव्य करणाऱ्या ज्येष्ठ पत्रकार विनोद दुआंनासुद्धा राजद्रोहाच्या खटल्यास सामोरे जावे लागले. ताजे प्रकरण खासदार नवनीत राणा यांचे. हनुमान चालिसा पठणाच्या नावाखाली त्यांनी दोन धर्मांत तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे निवासस्थान ‘मातोश्री’वर जाऊन हनुमान चालिसा वाचणार या घोषणेनंतर हजारो शिवसैनिक जमले व तणाव निर्माण झाला. त्यामुळे भारतीय दंड संहिता कलम 124-A (राजद्रोह) आरोपाखाली त्यांना अटक करावी लागली. सरकारी यंत्रणेलाच आव्हान देण्याचा हा प्रयत्न होता. इंदिरा गांधींनी आणीबाणी लादली असा आरोप भारतीय जनता पक्ष आजही करतो, पण ‘पोलिसांनी सरकारचे आदेश पाळू नयेत,’ अशी सरळसरळ चिथावणीखोर वक्तव्ये तेव्हा जयप्रकाश नारायण यांच्यापासून चरण सिंगांपर्यंतचे नेते करीत होते. जॉर्ज फर्नांडिस व त्यांचे साथी बॉम्बस्फोटांच्या माध्यमातून सरकार उलथविण्याच्या क्रांतिकार्यास लागले होते. तेव्हा जॉर्ज यांना अटक करून राजद्रोहाच्या गुन्हय़ात तुरुंगात टाकले होते. तुरुंगात जॉर्ज व त्यांच्या भावांवर भयंकर अत्याचार झाले हेदेखील खरेच आहे. राजद्रोहाच्या खटल्याचे चटके जसे ब्रिटिश काळात स्वातंत्र्यसैनिकांनी सोसले तसे आताही सोसले जात आहेत. कलम 124-A राजद्रोह कायद्याचा सरळ सरळ दुरुपयोग होत आहे, असे श्री. शरद पवार यांनी चांदिवाला आयोगासमोर सांगितले, तेव्हा पवारांचे हे सांगणे कोणी गांभीर्याने घेतले नसावे. पवार आधी बोलले व पंतप्रधान मोदी यांनी हाच ‘124-A’ कलमाचा मुद्दा पुढे नेला. ब्रिटिशकालीन कायद्यांची आता गरज नाही हे मोदीही पवारांची री ओढत सांगतात व लगेच सर्वोच्च न्यायालय त्या कायद्यालाच स्थगिती देते. हा घटनाक्रम समजून घेतला पाहिजे. भाजपच्या विरोधकांना या कायद्याचा फास आवळला तसा बिगरशासित राज्यांत, महाराष्ट्रापासून बंगालपर्यंत या कायद्याचा ‘करेक्ट कार्यक्रम’ होऊ लागताच राजद्रोहाचे कलम स्थगित झाले! अर्थात ते बरेच झाले. ‘पीएमएलए’ कायदाही याच पद्धतीने जाईल. सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे काय? असा अग्रलेख लिहिताच ब्रिटिशांनी लोकमान्य टिळकांवर राजद्रोहाचा खटला घातला व सहा वर्षांसाठी मंडालेच्या तुरुंगात पाठवले. तोच कायदा स्वातंत्र्यानंतर अनेकांना छळत राहिला. शेवटी शेतकऱ्यांच्या विरोधातील जुलमी कायद्याला जावे लागले तसे राजद्रोहाच्या कायद्यालाही थांबवावे लागले! सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे, असेच म्हणायला हवे.
@rautsanjay61
