रोखठोक: हिंदू निर्वासितांची सोय लावणारे तीन पर्याय, ईशान्येत ‘चीन झिंदाबाद’

rokhthokकश्मीरात ‘पाकिस्तान झिंदाबाद’चे नारे सुरू असतानाच ईशान्येकडील सात राज्यांत चीनच्या स्वागताचे फलक झळकले. शांत ईशान्येत अशांतता निर्माण करणारे नागरिकता संशोधन विधेयकाने आगीत तेल ओतले. राजकीय स्वार्थ, मतांचे गणित यासाठी सत्ताधारी चुका करतात. बांगलादेश, पाकिस्तानातील अल्पसंख्याक हिंदूंची ‘व्होट बँक’ हा विचार चांगला आहे, पण कोणती किंमत मोजून? अशा 10 लाख निर्वासित हिंदूंची सोय लावणारे हे आहेत तीन पर्याय!

संसदेचे शेवटचे अधिवेशनही गोंधळाच्या महापुरात वाहून गेले. राज्यसभा तर चालूच शकली नाही. देशाचा विचार नक्की कोण करतोय, हा प्रश्न पुन्हा माझ्या मनात आला. देशाचा विचार राज्यकर्ते व अनेकदा विरोधकही करीत नाहीत. कारण देशाच्या वर कोणी नाही असे कालपर्यंत जे म्हणत होते त्यांच्यासाठी देशाच्या वर निवडणुका असे सूत्र बनले आहे. नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 म्हणजे Citizenship Amendment Bill आता लोकसभेत मंजूर केले. ते राज्यसभेत येऊन रखडले. हे विधेयक मंजूर झाले असते तर ईशान्येकडील राज्यांत अस्थिरता, अशांततेचा आगडोंब उसळला असता. हे माहीत असतानाही मोदी सरकारने नागरिकता संशोधन विधेयक रेटून नेण्याचा प्रयत्न केला, तो फसला. यामागे सरळ सरळ लोकसभा निवडणुकांतील मतांचे गणित आहे व ईशान्येकडील सात राज्यांचा विरोध डावलून हा धोका सरकार पत्करत आहे. कारण ममता बॅनर्जी यांच्या प. बंगालातील हिंदू मते भाजपकडे झुकतील व किमान 10 ते 15 जागांवर फायदा होईल. त्यासाठी ईशान्येकडील सात संवेदनशील राज्ये पेटली तरी चालतील.

हे सर्व कोणासाठी?
अफगाणिस्तान, पाकिस्तान आणि बांगलादेशात ‘यातना’ सहन करणाऱया तेथील अल्पसंख्याक समुदायासाठी भारतीय नागरिकत्व मिळवणे सोपे जाईल, असे हे विधेयक. हे अल्पसंख्याक कोण? तर हिंदू, जैन, बुद्ध, शीख, पारशी, ख्रिश्चन असे हे किमान दहा लाखांवर लोक. तेथे त्यांच्यावर अन्याय होत आहे व हे अत्याचारग्रस्त लोक हिंदुस्थानशिवाय दुसऱया कोणत्याही देशात जाऊ शकत नाहीत, असे देशाचे गृहमंत्री राजनाथ सिंह सांगतात. ते सर्व सत्य आहे, पण ईशान्येकडील राज्ये व त्यातील जनता या सगळय़ांना आपापल्या राज्यात स्वीकारायला तयार नाहीत. या सगळय़ांसाठी हे दहा लाख लोक परकीय नागरिक आहेत. ईशान्येकडील राज्ये लोकसंख्या व आकाराने लहान. प्रत्येक राज्याची वेगळी संस्कृती आहे. बहुतेक राज्यांत ख्रिश्चन बहुसंख्य आहेत. त्यांना इतर धर्माचे आक्रमण नको. या नव्या नागरिकांमुळे त्यांच्या संस्कृतीवर आक्रमण वाढेल व वर्गकलहाची ठिणगी पडेल. आमची संस्कृती व शांतता आता भंग करू नका, ही त्यांची भावना. मुंबईत मराठी टक्का घसरला व इतर भाषिकांचा वाढला. त्यामुळे जी अस्वस्थता निर्माण होती तीच अस्वस्थता ईशान्येकडील राज्यांत आज दिसते. केंद्र सरकारच्या या मनमानीविरुद्ध आसामपासून मणिपूरपर्यंत व नागालॅण्ड, मेघालयपासून मिझोरामपर्यंत राज्यातील जनता रस्त्यावर उतरली. मणिपुरात हिंसा सुरू आहे. मणिपूर, मिझोराममध्ये आताच ‘गो बॅक इंडिया, वेलकम चायना’च्या घोषणा लोक देत आहेत. हे सर्व एका नको असलेल्या विधेयकामुळे घडत आहे. केंद्र सरकारने हे विधेयक निव्वळ राजकारणासाठी आणले. पण एक कश्मीर पेटले असताना ईशान्येकडील सात राज्यांत कश्मीरसारखी परिस्थिती निर्माण करावी ही अपरिपक्वता आणि हट्टीपणा आहे.

भाजपचे मित्र विरोधात
मेघालय आणि मणिपुरात भारतीय जनता पक्षाची राजवट आहे. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीशी संबंधित पक्ष त्यात आहेत. मेघालयाचे मुख्यमंत्री कॉम्रेड संगमा हे ईशान्येकडचे तरुण नेते. ईशान्येकडील सर्व राज्यांच्या विद्यार्थी संघटनांचे नेतृत्व आता ते करीत आहेत. हे सर्व लोक मुंबईत जाऊन श्री. उद्धव ठाकरे यांना भेटले व उद्धव ठाकरे यांनी ईशान्येकडील राज्यांच्या स्थिरतेसाठी या संघटनांना पाठिंबा दिला. श्री. संगमा हे तरुण नेते. ते दिल्लीत मला भेटले. आसाम गण परिषदेचे प्रमुख नेते श्री. वैश्य त्यांच्यासोबत होते. ‘‘आम्हाला हे ओझे आता पेलवणारे नाही. 10 लाख लोकांना सामावून घेण्याची ताकद आमच्या राज्यात नाही,’’ असे श्री. संगमा म्हणाले. श्री. संगमा पुढे म्हणतात, ‘‘तुमच्या राजकारणासाठी आमची शांतता का संपवता? जर तुम्हाला हे दहा लाख येथे आणायचे असतील तर गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तरेत ते वाटून द्या. पहा, गुजरातसारखी पंतप्रधानांची राज्ये तरी हे लोंढे स्वीकारतात काय? आसामसारख्या राज्यात घुसखोर मुसलमानांचे प्रमाण वाढले म्हणून बाहेरच्या परकीय हिंदूंना तेथे आणून वसवायचे हा रोगापेक्षा इलाज भयंकर आहे!’’

कश्मीर प्रकारची स्थिती
पाकिस्तान, बांगलादेशसारख्या देशांत हिंदू अल्पसंख्याक आहेत व तेथील इस्लामी कट्टरपंथी संघटनांनी हिंदू समुदायास जगणे कठीण केले. अनेकांच्या हत्या झाल्या, तर अनेकांची जबरदस्तीने धर्मांतरे कली. मुलींना पळवून नेले. यातील बरेच लोक आसाम वगैरे भागात शरणार्थी म्हणून राहात आहेत. त्यांना कोणतेही अधिकार नाहीत. नव्या विधेयकाने त्यांना भारताचे नागरिकत्व मिळेल व नागरिक म्हणून मतदानापासून इतर सर्व अधिकार मिळतील. 1971 च्या भारत-पाक युद्धानंतर अनेक लाख शरणार्थी आसामात आले. त्यात हिंदू व मुसलमान दोन्ही आहेत.

स्थानिक आसामी व हे बाहेरून आलेले असा संघर्ष अनेकदा रक्तपातापर्यंत गेला. आसामात नव्याने जनगणना करावी व बेकायदेशीर लोकांना बाहेर काढावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. या बेकायदेशीर 10 लाख लोकांना कायदेशीर करावे असे नव्या सरकारने ठरवले. भारतीय जनता पक्षाच्या दिल्लीतील नेतृत्वाला असे वाटते की, या विधेयकाचा राजकीय फायदा त्यांना प. बंगालात होईल. बांगलादेशातील विस्थापित हिंदूंना नागरिक बनवून प. बंगालातील हिंदू मतदारांना चुचकारायचे, याचा किमान 10 लोकसभा जागांवर फायदा होईल असे त्यांना वाटले, पण त्यामुळे ईशान्येकडील आसामसह सात राज्यांत कश्मीरप्रमाणे आग लागली तरी चालेल. राजकारण व सत्ताकारण किती स्वार्थी आणि विषारी बनले आहे त्याचा हा उत्तम नमुना. कश्मीरात ‘पाकिस्तान झिंदाबाद’चे नारे दिले जात आहेत. आता आसामसह सात राज्यांत ‘वेलकम चायना’चे फलक झळकले. राजकारणापुढे राष्ट्रवादाचा पराभव होतो तो असा. 10 लाख विस्थापित हिंदूंची काळजी सगळय़ांनाच आहे. ती फक्त भारतीय जनता पक्षालाच आहे असे नाही, पण सीमावर्ती संवेदनशील राज्यांच्या शांततेचा बळी त्यासाठी का द्यावा? या 10 लाख हिंदू निर्वासितांच्या पुनर्वसनासाठी पर्याय मी देतो. त्याचा विचार सरकारने करावा.

1) सर्वप्रथम देशातील प्रत्येक बांगलादेशी व पाकिस्तानी घुसखोर बाहेर काढा. मुंबई व आसपासच्या परिसरातच पंधरा लाख बांगलादेशी घुसखोर आहेत. त्यांना बाहेर काढा व तेथे इतर देशांतून आलेल्या निर्वासित हिंदूंना जिरवा.

2) ईशान्येकडील राज्यांत दहा लाख हिंदू व इतर निर्वासित एकाच वेळी घुसवणे शक्य नाही. गुजरातमध्ये यातील पाच लाख निर्वासित आधी वसवावेत व प्रखर हिंदुत्व, राष्ट्रवादाचा ‘आदर्श’ देशाला घालून द्यावा. हिंदुत्व आणि राष्ट्रवादाचे नवे ‘गुजरात मॉडेल’ त्यातून निर्माण होईल.

3) एक महत्त्वाचा मार्ग मी येथे देतो, तो बहुधा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघालाही मान्य होईल. आज कश्मीरात 370 कलमांमुळे बाहेरचा कोणीही जमीन-जुमला घेऊ शकत नाही. कायमस्वरूपी निवास करू शकत नाही. तेथे हिंदूंची लोकसंख्या एक तर मारली गेली किंवा हाकलून दिली. कश्मीरातील 370 कलम हटवून ‘खोरे’ हिंदूंसाठी मोकळे करावे व 10 लाख विस्थापित हिंदूंना कश्मीर खोऱयात सन्मानाने प्रस्थापित करावे. यामुळे कश्मीरचे इस्लामीकरण थांबेल व इस्लामी लोकसंख्येपुढे हिंदू लोकसंख्येचे आव्हान उभे राहील.

हे तीन पर्याय जे नाकारतील त्यांनी हिंदुत्व आणि राष्ट्रवादाचा जप करू नये. ईशान्येतील चीनची भीती कमी होईल व कश्मीरात हिंदूंची भिंत उभी राहील. मग प. बंगालच कशाला? देशभरात भाजपास भरपूर जागा मिळतील.

Twitter : @rautsanjay61
Gmail : rautsanjay61@gmail.com