सध्याचा निवडणूक आयोग म्हणजे मोदी–शहांनी निर्माण केलेली विंचवांची शेती आहे. भारतीय लोकशाही, निवडणूक प्रक्रिया विषारी करण्याचे काम या लोकांनी केले. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयावर भारतीय नागरिकांचे लक्ष आहे. ईडी, निवडणूक आयोग, न्याय व्यवस्थेवर ईस्ट इंडियाच्या व्यापार मंडळाने ताबा मिळवला आहे व या ‘चाच्यां’नी लोकशाही मूल्यांचे अपहरण करून लोकांचे स्वातंत्र्य ओलीस ठेवले आहे. त्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय निवडणूक आयोगाला कठोर दंडित करणे गरजेचे आहे. भारतीय लोकशाहीची सध्या जी केविलवाणी अवस्था झाली आहे ती आपल्या निवडणूक आयोगामुळेच!
भारताची निवडणूक यंत्रणा म्हणजे घोटाळेबाजीचा अड्डा बनला आहे. विशेषतः देशात ईस्ट इंडिया कंपनी प्रा.लि. (सुरत) चे राज्य आल्यापासून भारताचा निवडणूक आयोग या ईस्ट इंडियाच्या घरचा चाकर म्हणून काम करीत आहे. लोकशाहीच्या मृत्यूची घंटा वाजवणारा हा प्रकार सुरू आहे. महाराष्ट्रात विधानसभेची निवडणूक लुटल्यावर भाजप व निवडणूक आयोग युतीने बिहारच्या निवडणुकीवर दरोडा घालण्याचे कार्य हाती घेतले आहे. Special Intensive Revision (SIR) म्हणजे विशेष गहन पुनरीक्षणाच्या नावाखाली बिहारात ‘व्होट बंदी’चा जुलूम सुरू झाला आहे. संविधानाने प्रत्येक अधिकृत भारतीय नागरिकास दिलेला मताचा अधिकार हिरावून घेण्याचा हा प्रयत्न आहे. अपात्र व्यक्तींना मतदार यादीतून दूर करून निवडणूक प्रक्रिया शुद्ध करण्याचा आमचा आटापिटा आहे असे निवडणूक आयोगाने सुप्रीम कोर्टात सांगितले हे सपशेल झूठ आहे. या पवित्र कार्यात आतापर्यंत 55 लाख मतदारांची नावे आयोगाने काढली आहेत. या सर्व मतदारांकडे आधार, रेशन व निवडणूक ओळखपत्र होते, पण हे सर्व मतदार यादीसाठी वैध ठरले नाहीत. निवडणूक आयोगाने मतदार यादीतील नोंदणीसाठी जाचक कागदपत्रे, पुराव्याच्या अटी टाकल्या. (आई-वडिलांचे, आजी-आजोबांचे जन्माचे दाखले हवेत) ग्रामीण भागातील गरीब जनता यापैकी एकही अट पूर्ण करू शकत नाही. निवडणूक आयोगाचे दोन लाख ‘बीएलओ’ बिहारात मतदार नोंदणीचे काम चोखपणे बजावत असल्याचा दावा निवडणूक आयोगाने केला. हे दोन लाख ‘बीएलओ’ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या छुप्या स्लिपर्स सेलचे लोक असून मतदार यादीत कोणाला ठेवायचे व कोणाला वगळायचे याचा निर्णय ते घेतात.
भाजपला धार्जिणा मतदार
कोण, याचा अंदाज घेत त्यांची नावे समाविष्ट करणे आणि वगळणे हे कार्य सुरू आहे. अशाने निवडणूक निष्पक्ष पद्धतीने कशी होणार? मुसलमान, ख्रिश्चन या भाजपविरोधी मतदारांची नावे मतदार यादीत येऊच नयेत. शिवाय लालू यादव वगैरेंना समर्थन देणारा वर्ग, गावे, तालुक्यातील मतदार याद्या पुनरीक्षणाच्या नावाखाली साफ केल्या जात आहेत. हे चित्र भयंकर आहे. निवडणूक आयोगाने एक हास्यास्पद दावा केला आहे, तो म्हणजे मतदार यादीत नाव येण्यासाठी आधारकार्ड हा पुरावा वैध नाही. आपण नागरिक असल्याचा हा पुरावा नाही. ते केवळ एक ओळखपत्र आहे. निवडणूक आयोगाचा हा दावा म्हणजे अकलेची दिवाळखोरी आहे. आधारकार्ड हे भारत सरकारद्वारे भारतातील नागरिकांना जारी केलेले ओळखपत्र आहे. त्यावर 12 अंकी अद्वितीय क्रमांक छापलेला आहे. जो भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाने (UIDAI) जारी केलेला आहे. हा क्रमांक भारतात कुठेही व्यक्तीची ओळख आणि पत्त्याचा पुरावा असतो. आधार ही जगातील सर्वात मोठी बायोमेट्रिक ‘आयडी’ प्रणाली आहे. जागतिक बँकेचे मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ पॉल रोमर यांनीदेखील आधारचे वर्णन ‘जगातील सर्वात अत्याधुनिक आयडी प्रोग्राम’ असे केले आहे. मात्र निवडणूक आयोग आता म्हणतो की, आधारकार्ड हा नागरिकत्वाचा पुरावा नाही. राहुल गांधी यांनी ‘एसआयआर’चा विषय लावून धरला आहे. गांधी त्यावर बोलत आहेत, पण उपयोग काय? हा प्रश्न आहेच. सत्तेचा प्रचंड रेटा लावून भाजप व त्याचे लोक मनमानी पद्धतीने निवडणुका लढत आहेत आणि मतांवर दरोडे टाकत आहेत. बिहारात आतापर्यंत साधारण 55-60 लाख मतदार वगळले गेले आहेत, तर महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीच्या मतदानाच्या दिवशी संध्याकाळी पाचनंतर
अचानक साठ लाख मतदार
वाढले. हे मतदार आले कोठून? मतदार यादीत घुसवले कोणी? या सगळय़ांनी ‘आधारकार्ड’ व निवडणूक ओळखपत्रावरच मतदान केले. मग बिहारात ‘एसआयआर’च्या नावाखाली घोळ घालून जो गोंधळ उडवला जातोय तो कशासाठी? सर्वोच्च न्यायालयाने एकदा निवडणूक आयोगाला या प्रश्नी फटकारले. ‘आधारकार्ड हा मतदार नोंदणीचा पुरावा का नाही?’ या न्यायालयाच्या प्रश्नावर ‘आम्हाला मतदार यादी व निवडणूक प्रक्रिया शुद्ध आणि पवित्र करायची आहे’, हे आयोगाचे उत्तर धक्कादायक आहे. भारतीय लोकशाहीची ज्यांनी गटारगंगा केली आहे ते निवडणूक प्रक्रिया पवित्र करायला निघाले आहेत. लोकशाहीचा छळ चालला आहे व भारतीय मतदारांना त्यांच्या मूलभूत हक्कांसह गाडले जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘ईडी’सारख्या तपास यंत्रणांना त्यांची जागा दाखवली तशी निवडणूक आयोगाच्या मनमानीची नांगी ठेचायला हवी. सध्याचा निवडणूक आयोग म्हणजे मोदी-शहांनी निर्माण केलेली विंचवांची शेती आहे. भारतीय लोकशाही, निवडणूक प्रक्रिया विषारी करण्याचे काम या लोकांनी केले. बहुमताचा व लोकभावनेचा आदर न करता निवडणूक आयोगाने दिलेले निकाल लोकशाहीचा गळा घोटणारे आहेत. हे अधिक काळ चालत राहिले तर ‘भारतात कधीकाळी लोकशाही होती’ असे पुढे केव्हा तरी एखाद्या शिलालेखावर नमूद करावे लागेल. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयावर भारतीय नागरिकांचे लक्ष आहे. ईडी, निवडणूक आयोग, न्याय व्यवस्थेवर ईस्ट इंडियाच्या व्यापार मंडळाने ताबा मिळवला आहे व या ‘चाच्यां’नी लोकशाही मूल्यांचे अपहरण करून लोकांचे स्वातंत्र्य ओलीस ठेवले आहे. त्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय निवडणूक आयोगाला कठोर दंडित करणे गरजेचे आहे. भारतीय लोकशाहीची सध्या जी केविलवाणी अवस्था झाली आहे ती आपल्या निवडणूक आयोगामुळेच!
