दिवसेंदिवस राज्य आर्थिक डबघाईला जाताना दिसत आहे. ऋण काढून सण साजरे करण्याच्या सवयीमुळे राज्याची आर्थिक शिस्त बिघडली आहे. अशा परिस्थितीत ढासळत्या अर्थव्यवस्थेला आकार देण्याच्या बाबतीत या अर्थसंकल्पाने एका अर्थाने भ्रमनिरासच केला. महाराष्ट्राच्या विकासाला चालना देण्यासाठी प्रगतशील, शाश्वत, सर्वसमावेशक आणि सुशासन असे चार स्तंभ सरकारने ठरवले असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितले. याद्वारे 2047 पर्यंत महाराष्ट्राच्या विकासाची इमारत उभी राहील, असे गाजर म्हणा किंवा स्वप्न मुख्यमंत्र्यांनी दाखवले. 2026 चा कमी आणि 2047 चाच अधिक असणारा हा अर्थसंकल्प म्हणजे स्वप्नांचेच मृगजळ आहे!
असंख्य योजनांच्या घोषणा, हजारो कोटींच्या निधीचे व खर्चाच्या मोठमोठ्या आकड्यांचे बाण सोडत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 2026 या वर्षाचा महाराष्ट्र सरकारचा अर्थसंकल्प शुक्रवारी विधानसभेत सादर केला. तब्बल 11 वेळा महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प मांडणाऱ्या अजित पवार यांच्या दुर्दैवी मृत्यूनंतर त्यांचे अर्थखाते आपल्याकडे घेणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी हा अर्थसंकल्प अजित पवारांना समर्पित केला. अजित पवारांचे स्मारक व त्यांच्या नावाने गतिमान नागरी सेवा पुरस्काराची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. अजितदादांच्या करड्या आर्थिक शिस्तीचा उल्लेख मुख्यमंत्र्यांनी जरूर केला. मात्र त्याचे प्रतिबिंब अर्थसंकल्पात उमटले असते तर बरे झाले असते. अर्थसंकल्पातील एक समाधानाची बाब दिसली ती शेतकऱ्यांसाठी केलेल्या कर्जमाफीच्या घोषणेची. निवडणुकीत दिलेल्या आश्वासनाला जागून मुख्यमंत्र्यांनी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या नावाने कर्जमाफीची योजना जाहीर केली. अर्थात, संपूर्ण कर्जमुक्ती किंवा सातबारा कोरा या पद्धतीची ही कर्जमाफी नाही. 30 सप्टेंबर 2025 रोजी पीककर्ज थकीत असणाऱ्या शेतकऱ्यांना दोन लाखांपर्यंत कर्जमाफी आणि कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन भत्ता, असे या योजनेचे स्वरूप आहे. ही घोषणा चांगली असली तरी या कर्जमाफीची अंमलबजावणी करताना अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना पात्र आणि अपात्रतेच्या निकषात झुलवत ठेवू नये, याची
काळजी सरकारला
घ्यावी लागेल. त्याशिवाय एक हजाराहून अधिक लोकसंख्या असलेली गावे काँक्रिटच्या रस्त्याने जोडणे, 300 कोटी वृक्ष लागवड, मुंबईत 20 लाख झोपडपट्टीवासीयांच्या घरांचा पुनर्विकास आणि 10 लाख परवडणारी घरे, ईव्ही वाहनांच्या करामध्ये सवलत, मुंबई-पुण्यात भुयारी मार्गाचे जाळे, मेट्रोचा विस्तार, नाशिकचा कुंभमेळा यशस्वी करण्यासाठीच्या तरतुदी, अशा काही घोषणा अर्थसंकल्पात नक्कीच आहेत. मात्र अटल सेतूच्या परिसरात तिसरी मुंबई आणि वाढवण परिसरात चौथी मुंबई हे मुंबईचे विकेंद्रीकरण करण्यामागे सरकारचा काय हेतू आहे? सातारा जिल्ह्यातील दरे या गावात निसर्गोपचार केंद्र सुरू करण्याची घोषणा थेट अर्थसंकल्पात करून सरकारमधील नाराजांची उत्तम सोय मुख्यमंत्र्यांनी केलेली दिसते. मुख्यमंत्री एकापाठोपाठ एक घोषणा करत होते, खर्चाच्या रकमांची आकडेवारी देत होते. ‘अनंत हस्ते कमलावराने, देता किती घेशील दो कराने?’ अशी एक प्रसिद्ध उक्ती आहे. परमेश्वर हजारो हातांनी इतके भरभरून देतो, पण मनुष्याकडे तर केवळ दोनच हात आहेत, तो घेऊन घेऊन किती घेणार? घेणाऱ्या माणसाचेच हात कमी पडतात हा या उक्तीचा अर्थ. योजना, प्रस्ताव व घोषणांचा पाऊस पाडणारे मुख्यमंत्र्यांचे अर्थसंकल्पीय भाषण पाहता या उक्तीप्रमाणे महाराष्ट्राची जनताच सरकारकडून घेण्यासाठी कमी पडते आहे की काय, असा प्रश्न पडावा इतका हुरळून टाकणारा हा अर्थसंकल्प आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या तिजोरीत तर खडखडाट आहे, मग एवढ्या घोषणांचा पाऊस अर्थसंकल्पात पाडताना यासाठी लागणारा निधी राज्य सरकार कुठून उभा करणार, असा
प्रश्न विचारण्यातही
आता काही हशील राहिले नाही. कारण अर्थसंकल्पातील अनेक घोषणा निधीअभावी वर्षानुवर्षे रखडून पडतात आणि या ताज्या अर्थसंकल्पात तर आज-उद्यापेक्षा पायाभूत सुविधांच्या माध्यमातून 2047 सालच्या स्वप्नांचेच मृगजळ अधिक दिसते. महाराष्ट्राच्या डोक्यावर आजघडीला तब्बल साडेनऊ ते दहा लाख कोटी रुपयांच्या आसपास कर्ज आहे. सरकारचे तब्बल 64 हजार कोटी रुपये या कर्जाचे व्याज फेडण्यात जातात. एकूण कर्ज आणि राज्याची लोकसंख्या यांची तुलना केली, तर महाराष्ट्रातील प्रत्येक नागरिकाच्या डोक्यावर 82 हजार रुपयांच्या कर्जाचा भार आहे. दिवसेंदिवस राज्य आर्थिक डबघाईला जाताना दिसत आहे. ऋण काढून सण साजरे करण्याच्या सवयीमुळे राज्याची आर्थिक शिस्त बिघडली आहे. अशा परिस्थितीत ढासळत्या अर्थव्यवस्थेला आकार देण्याच्या बाबतीत या अर्थसंकल्पाने एका अर्थाने भ्रमनिरासच केला. ‘इन्व्हेस्ट महाराष्ट्र’ या व्यासपीठाच्या माध्यमातून लाखो रोजगार निर्मितीचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात दिले. मात्र या रोजगार निर्मितीचे व नोकऱ्यांचे वस्तुनिष्ठ ‘रिपोर्ट कार्ड’ सरकारने द्यायला हवे. महाराष्ट्राच्या विकासाला चालना देण्यासाठी प्रगतशील, शाश्वत, सर्वसमावेशक आणि सुशासन असे चार स्तंभ सरकारने ठरवले असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितले. याद्वारे 2047 पर्यंत महाराष्ट्राच्या विकासाची इमारत उभी राहील, असे गाजर म्हणा किंवा स्वप्न मुख्यमंत्र्यांनी दाखवले. 2026 चा कमी आणि 2047 चाच अधिक असणारा हा अर्थसंकल्प म्हणजे स्वप्नांचेच मृगजळ आहे!
