‘समज देऊन सोडा’ कायद्याने महाराष्ट्राची समज आणि उमज बधिर झाली आहे. पोटासाठी पाव, भाकरी चोरली म्हणून लोक तुरुंगात जातात, पण मंत्रिमंडळात अपराधी समज देऊन सोडून दिले जातात. हा ‘फडणवीस अ‍ॅक्ट (2025)’ राज्यात लोकप्रिय झाला आहे. याच कायद्याच्या प्रेमात पडून अनेक घोटाळेबाज, गुन्हेगार भाजपमध्ये प्रवेश करीत आहेत. ‘समज देऊन सोडा’ कायदा निर्माण करणाऱ्या कायदेपंडितांना साष्टांग दंडवत!
भारतीय संविधानातील कायद्यांत, कलमांत फडणवीस सरकारने परस्पर काही बदल करून घेतलेत काय? असा प्रश्न जनतेला पडू शकतो. फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळात ‘शातीर अपराधी’ भरले आहेत. त्यांच्यावर कठोर कारवाई न करता समज देऊन सुटका करण्याचे धोरण फडणवीस यांनी स्वीकारलेले आहे. विधानसभेत रमीचा डाव टाकणारे कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे, घरात चड्डी-बनियनवर धुराची वलये सोडीत बाजूला पैशांच्या गच्च भरलेल्या बॅगा घेऊन बसलेले सामाजिक न्यायमंत्री शिरसाट, बदली-बढत्यांत पैसे खाणारे संजय राठोड, डान्स बार चालविणारे योगेश कदम या मंत्र्यांच्या बाबतीत लोकांत चीड आहे. या मंत्र्यांचे वागणे बेताल, अभिरुचीहीन, महाराष्ट्राच्या प्रतिष्ठेला काळे फासणारे आहे. मंत्रीपदे म्हणजे पैसे जमवण्यासाठी उघडलेली दुकाने आहेत, असे काही मंत्र्यांना वाटते. हे सर्व मंत्री जातील व फडणवीसांचे सरकार स्वच्छ होईल असे वाटले होते, पण मंत्र्यांना समज देऊन सोडल्याची बातमी बाहेर आली. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी म्हणे या कलंकित मंत्र्यांना फैलावर घेतले. नंतर समज दिली व सगळ्यांना सोडून दिले. म्हणजे गुन्हेगारांवर कारवाई करायची नाही व राज्यात जे सुरू आहे ते तसेच सुरू ठेवायचे. मंत्रिमंडळातील गुन्हेगारांना ‘समज’ देऊन सोडले. मग हाच न्याय महाराष्ट्रातील पोलीस, जिल्हा सत्र न्यायालये वगैरे इतरांच्या बाबतीत लावणार आहेत काय? पुण्याच्या खराडी येथे पाच-सहा लोकांच्या एका खासगी पार्टीस गिरीश महाजन पुरस्कृत पोलिसांनी
‘रेव्ह पार्टी’ घोषित
केले व लोकांना अटक केली. त्यात एकनाथ खडसे यांचे जावई आहेत. समज देऊन सोडण्याचा हा फडणवीस कायदा त्यांनाही लावता आला असता, पण मंत्रिमंडळातील अपराध्यांना एक न्याय व इतरांना दुसरा, हे कसे? महाराष्ट्रात सध्या हनी ट्रपचा बोलबाला सुरू आहे. मंत्रिमंडळातले चार मंत्री हनी ट्रपमध्ये अडकले आहेत. या मंत्र्यांनादेखील बहुधा ‘समज देऊन सोडा’प्रमाणे मोकळे सोडलेले दिसते. ‘‘मंत्र्यांनी यापुढे कुठे कॅमेरे लावलेत काय, पाळत आहे काय हे पहा आणि मगच ‘हनी’च्या मार्गाने जा,’’ अशी गोड समज मुख्यमंत्री फडणवीसांनी दिली असावी व सर्व प्रमुख हॉटेलांतील कॅमेरे वगैरे उपकरणे काढण्याच्या सूचना दिल्या असाव्यात. कॅमेऱ्यामुळे सीसीटीव्हीचे फुटेज विरोधकांच्या हाती लागते व मंत्र्यांची ‘प्रायव्हसी’ जाते. मंत्र्यांना ‘हनी ट्रप’ प्रकरणात समज दिली, पण पोलीस गावातील लॉज, हॉटेल्सवर धाडी टाकून, जोडप्यांना अटक करून आपली नैतिक पोलीसगिरी चालूच ठेवणार आहेत. कारण समज देऊन सुटका करण्याची सवलत फक्त महाराष्ट्रातील मंत्र्यांनाच आहे. अमित साळुंखे या महाराष्ट्रातील ठेकेदारास झारखंड पोलिसांनी मद्य घोटाळ्यात ‘उचलून’ नेले. हे महाशय एकनाथ शिंदे व त्यांच्या कुटुंबाचे खास आहेत. सरकारमधील ठाणे, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेतील अनेक कंत्राटे नियमबाह्य पद्धतीने वरचढ भावात या साळुंखेच्या कंपन्यांना देऊन महाराष्ट्राची लूट केली. झारखंड पोलिसांनाही आता सांगितले जाईल, ‘‘ठेकेदार हे महाराष्ट्राच्या मंत्र्यांचे हस्तक आहेत. त्यांना समज देऊन सोडून द्या.’’ महाराष्ट्रातील ‘लाडकी बहीण’ योजनेत 4 हजार 800 कोटींचा घोटाळा झाला. म्हणजे लाडक्या बहिणींचा
लाभ लाडक्या पुरुषांनी
घेतला व मौज केली. या घोटाळ्याचे भांडे आता फुटले, पण लाडक्या भावांनी घाबरायचे कारण नाही. ‘बहिणीं’चा वेश परिधान करून हे पैसे लाटणाऱ्या हजारो पुरुषांना मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे पत्र मिळेल व ‘‘आपण लुटमारीचा, फसवणुकीचा गुन्हा केला असला तरी हजारो गुन्हेगार भावांना समज देऊन सोडून देत आहोत. यापुढे असले गुन्हे करताना पकडले जाणार नाहीत याची काळजी घ्या,’’ अशी सक्त ताकीदही फडणवीस देतील याबाबत आमच्या मनात शंका नाही. फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळात ‘ईडी’सारख्या तपास यंत्रणांनी आर्थिक अपराधी ठरवलेले अनेक नामचीन लोक आहेत. त्यांची जागा तुरुंगात असायला हवी, पण नव्या फडणवीस कायद्यामुळे ते राज्याच्या मंत्रिमंडळात आहेत. याच कायद्याचा लाभ आता छोटा शकील, दाऊद इब्राहीम, अबू सालेम, नीरव मोदी वगैरेंना मिळेल काय? ‘‘नव्या फडणवीस कायद्याचा लाभ आम्हालाही मिळावा. समज देऊन सोडून द्या’’ अशी ‘याचिका’ या सगळ्यांतर्फे उद्या भाजपचे खासदार अ‍ॅड. उज्ज्वल निकमच करतील व ‘‘समज देऊन सोडा साहेब, निवडणुका जिंकून द्यायला हेच लोक कामी येतील,’’ अशी जोरदार वकिली करतील. ‘समज देऊन सोडा’ कायद्याने महाराष्ट्राची समज आणि उमज बधिर झाली आहे. पोटासाठी पाव, भाकरी चोरली म्हणून लोक तुरुंगात जातात, पण मंत्रिमंडळात अपराधी समज देऊन सोडून दिले जातात. हा ‘फडणवीस अ‍ॅक्ट (2025)’ राज्यात लोकप्रिय झाला आहे. याच कायद्याच्या प्रेमात पडून अनेक घोटाळेबाज, गुन्हेगार भाजपमध्ये प्रवेश करीत आहेत. ‘समज देऊन सोडा’ कायदा निर्माण करणाऱ्या कायदेपंडितांना साष्टांग दंडवत!
