भारतात एकूण 20 लाख नोंदणीकृत देवळे आहेत. त्या ठिकाणी मोठी आर्थिक घडामोड होत असते. देवळांची ही आर्थिक उलाढाल 40 बिलियन अमेरिकन डॉलर्सच्या घरात जाते. यापैकी लाखो देवळांवर सरकारचा ताबा आहे. या माध्यमातून देवांचा पैसा वापरला जातो व हवे तसे राजकारण केले जाते. भाजपला हे तंत्र नीट जमले आहे व देवदेवतांच्या राजकारणात त्यांनी लोकांना गुंतवून ठेवले आहे. देवळांच्या समित्यांवर आपली माणसे नेमून भाजप व त्यांच्या संलग्न संस्थांनी देव, देवळे व देवळांचा पैसा त्यांच्या ताब्यात घेतला आहे. कारण जनता थंड आहे. देव काय ते पाहून घेतील, पण देव जागे आहेत काय?
भारतासारख्या देशात देवांची आणि राजकारण्यांची श्रीमंती दिवसेंदिवस वाढत आहे. देवांच्या श्रीमंतीवर देवळांचे विश्वस्त वगैरे म्हणवून घेणारे सावकारी करीत आहेत. हा पैसा कधी राजकारण्यांच्या संस्थांकडे वळवला जातो, कधी या पैशांवर सरकार हातसफाई करते, कधी बुडणाऱ्या सहकारी बँकांना मदतीचा हात म्हणून मंदिरांचा पैसा ‘ठेवी’ म्हणून अशा बँकांत वळवला जातो. हा सर्व व्यवहार चुकीचा आणि बेकायदेशीर असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. मंदिरातील देवतांच्या नावावर जमा असलेला पैसा आर्थिक संकटात असलेल्या सहकारी बँकांना वाचविण्यासाठी वापरता येणार नाही, असा स्पष्ट निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. हे प्रकरण केरळ राज्यातील आहे. तिरुनेलवेली देवस्थानाचा पैसा पाच सहकारी बँकांत ठेवला यावरून वादळ झाले. मंदिराचा पैसा तुम्हाला बँकांना वाचविण्यासाठी वापरायचा आहे काय? सहकारी बँका अडचणीत आहेत. अशा वेळेला मंदिराचा पैसा जास्त व्याज देणाऱ्या सक्षम राष्ट्रीयीकृत बँकेत ठेवायला हवा असे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले. मंदिराचा पैसा हा देवांचा पैसा आहे. त्यामुळे तो पैसा सुरक्षित ठेवला जावा. मंदिराच्या हितासाठीच वापरला जावा असे तर न्यायालयाने सांगितलेच, पण पाच सहकारी बँकांना देवस्थानाच्या मुदत ठेवी खाती बंद करून संपूर्ण रक्कम देवस्थानाला परत करण्याचेदेखील आदेश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अशा निर्णयाचे काwतुक करायला हवे. देवांचा पैसा हा शेवटी जनता किंवा भक्तांच्या श्रद्धेतून जमा झालेला पैसा असतो. मात्र त्या पैशांच्या तिजोरीवर विश्वस्त म्हणून जे बसतात ते मनमानी करतात व पैसा नको तिकडे वापरतात. देवस्थानावर वर्चस्व राहावे व त्यामुळे देवांचा पैसा आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी वापरता येईल असे भाजप काळात होऊ लागले आहे. देवस्थानाचा पैसा हा कोटी कोटींच्या घरात असतो व त्या पैशांवर
सरकारची वक्रदृष्टी
पडतेच. सध्याचे सरकार तर व्यापारी आहे. पैसा असा सुरक्षित जमा करून ठेवणे म्हणजे ‘व्यापार’ नाही. या पैशांतून नफा कमवायला हवा ही मोदी सरकारची भूमिका आहे. म्हणूनच मुंबई महानगरपालिकेच्या तिजोरीत शिवसेना सरकारने ज्या 90 हजार कोटींच्या ठेवी ठेवल्या होत्या, त्या ठेवींची खिल्ली उडवत मोदी सरकारने त्या ठेवींवरच डल्ला मारला. पंतप्रधान केअर फंडातही जनतेचाच पैसा आला, परंतु त्या पैशांचे काय झाले ते अद्यापि देशाला समजू शकलेले नाही. पंतप्रधानांनी हा त्यांचा खासगी निधी उभा केला, पण त्यासाठी सरकारी यंत्रणेचा वापर केला. त्यामुळे पंतप्रधानांच्या खासगी विश्वस्त संस्थेत हजारो कोटींचा निधी आला. या पैशांचा वापर नक्की कोठे झाला किंवा सुरू आहे याकडे सुप्रीम कोर्टाकडे दाद मागण्याचा प्रयत्नही अपयशी ठरला. देशातील मंदिरे, चर्च व मशिदीत प्रचंड पैसा आहे. देशात श्रीमंत मंदिरे आहेत. तिरुवनंतपुरमचे श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर हे जगातील सर्वात श्रीमंत मंदिरांपैकी एक आहे. या मंदिराकडे अब्जावधी डॉलर्सची संपत्ती आहे. आंध्र प्रदेशातील तिरुपती बालाजी मंदिर, जम्मू-कश्मीरमधील वैष्णो देवी मंदिर, शिर्डीचे साईबाबा मंदिर, तामीळनाडूच्या श्रीरंगममधील श्रीरंगनाथ स्वामी मंदिर ही मंदिरे श्रीमंत मंदिरांत गणली जातात. शेकडो कोटींची धनदौलत या मंदिरांच्या बँक खात्यांवर जमा आहे. श्रद्धाळू व गुप्त दान करणाऱ्या श्रीमंतांमुळे ही संपत्ती जमा झाली. ही संपत्ती जनतेच्याच कारणी लावायला हवी. अनेक देवस्थाने सामाजिक व शैक्षणिक, आरोग्यविषयक कार्यात सढळ हस्ते दान करतात. अनेक देवस्थाने शैक्षणिक संस्था व इस्पितळे चालवतात. त्याचा फायदा गोरगरीब जनतेला होतोच, पण या देवांच्या पैशांवर सरकारही पोसले जाते. शिर्डीच्या साईबाबा संस्थानाने महाराष्ट्र सरकारला
पाचशे कोटींचे कर्ज
दिले. निळवंडे धरण पूर्ण व्हावे म्हणून फडणवीस सरकारने साईबाबा देवस्थानाकडून कर्ज घेतले. हा प्रकार राज्यात प्रथमच घडला. राज्यातले रखडलेले प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी सरकारी तिजोरीत पैसा नसल्याने देवस्थानांकडून कर्ज घेण्याची वेळ फडणवीस सरकारवर आली. हे कर्ज आता फिटले की कर्ज बुडाले, याबाबत कोणाकडे माहिती नाही. शिर्डी येथे विमानतळ उभारणीसाठी महाराष्ट्र विमानतळ विकास पंपनीलादेखील शिर्डी मंदिर संस्थानाने 50 कोटी दिले. देवेंद्र फडणवीस यांनी निळवंडे धरणासाठी शिर्डी देवस्थानाकडून 500 कोटींचे कर्ज घेतले ते बिनव्याजी होते. हासुद्धा देवस्थानाच्या पैशांचा अपहार आहे. कारण यापैकी कर्जाची किती रक्कम आतापर्यंत फेडली? सरकार शिर्डी संस्थानाकडे कर्जमाफीचा अर्ज करणार आहे का? या प्रश्नांची उत्तरे जनतेला मिळायला हवीत. शेगावचे गजानन महाराज संस्थान, पंढरपूरचे विठ्ठल-रखुमाई मंदिर, मुंबईचे सिद्धिविनायक मंदिर अशा मंदिरांकडून समाजासाठी उत्तम सेवा होत असते. शेगावच्या मंदिराचे कार्य तर आदर्श मानावे लागेल. तेथे तिजोरीत जमा झालेली पै-पै जनतेच्या कारणी लावली जाते. ही ईश्वर सेवा महत्त्वाची. भारतात एकूण 20 लाख नोंदणीकृत देवळे आहेत. त्या ठिकाणी मोठी आर्थिक घडामोड होत असते. देवळांची ही आर्थिक उलाढाल 40 बिलियन अमेरिकन डॉलर्सच्या घरात जाते. यापैकी लाखो देवळांवर सरकारचा ताबा आहे. या माध्यमातून देवांचा पैसा वापरला जातो व हवे तसे राजकारण केले जाते. भाजपला हे तंत्र नीट जमले आहे व देवदेवतांच्या राजकारणात त्यांनी लोकांना गुंतवून ठेवले आहे. देवळांच्या समित्यांवर आपली माणसे नेमून भाजप व त्यांच्या संलग्न संस्थांनी देव, देवळे व देवळांचा पैसा त्यांच्या ताब्यात घेतला आहे. कारण जनता थंड आहे. देव काय ते पाहून घेतील, पण देव जागे आहेत काय?
