
कारणे काहीही असतील, पण येथील बहुतेक मुसलमान राष्ट्रीय प्रवाहात सामील होत नाहीत. ते सीमेवरच राहतात. त्यामुळेच ते ‘संशयास्पद’ ठरतात. आताही राजस्थानच्या सीमेवरील मुसलमान, मुस्लिम आहे म्हणून नव्हे तर तेथे त्यांची लोकसंख्या वेगाने वाढत असल्यामुळे आणि तेथे तिचे एकत्रीकरण होत असल्याने राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोकादायक वाटत आहेत. सीमा सुरक्षा दलाने या धोक्याची जाणीव केंद्र सरकारला करून दिली आहे. स्वतःला राष्ट्रवादी म्हणवून घेणारे राज्यकर्ते त्याविरोधात कारवाई करणार आहेत की नेहमीप्रमाणे हवेतील तलवारबाजी करणार आहेत?
हिंदुस्थानात मुस्लिमांची लोकसंख्या बुलेट ट्रेनच्या वेगाने वाढते आहे व सक्तीचे कुटुंब नियोजन हाच त्यावरचा उपाय आहे. समान नागरी कायदा आणून ‘हम पाच-हमारे बीस-पचीस’ ही मनमानी बंद केल्याशिवाय मुस्लिमांच्या लोकसंख्येला आळा बसणार नाही. मुसलमानांच्या वाढणार्या लोकसंख्येस उत्तर द्यायचे असेल तर हिंदूंनी ‘हम दो-हमारे दो’चा नाद सोडून मुसलमानांप्रमाणे जास्तीत जास्त मुलांना जन्म द्यावा असा दिव्य विचार काही हिंदुत्ववादी लोक मांडत असले तरी ते चुकीचे आहे. याच वाढत्या मुसलमानी लोकसंख्येने एकदा देशाचे विभाजन झाले व तीच लोकसंख्या अधूनमधून देशात अशांतता, अस्थिरता निर्माण करीत असते. आताही एक नवा चिंताजनक प्रकार समोर आला आहे. हिंदुस्थान-पाक सीमेवर राजस्थानात मुस्लिमांची संख्या झपाट्याने म्हणजे बुलेट ट्रेनच्या वेगाने वाढत असल्याची चिंता ‘बीएसएफ’ म्हणजे सीमा सुरक्षा दलाने व्यक्त केली आहे. ‘बीएसएफ’ने हा अहवाल केंद्रीय गृह मंत्रालयास पाठवला व कठोर उपाययोजनांच्या सूचना केल्या. हा एक प्रकारे राष्ट्रीय सुरक्षेला सावधानतेचा इशारा आहे. हिंदुस्थान-पाकिस्तान सीमेवरील जैसलमेर या भागातील मोहनगड, नयना, बहला, पोखरण, साम, तनोट या ठिकाणी इतर समाजाच्या तुलनेत मुस्लिमांची संख्या 22 ते 25 टक्के जास्त वाढल्याचे ‘बीएसएफ’च्या सर्वेक्षणात आढळून आले आहे. या परिसरातून राजस्थानी सांस्कृतिक खुणा नष्ट होत आहेत आणि या भागात उत्तर प्रदेशातील देवबंदमधील
मौलानांचे दौरे वाढले
आहेत असेही ‘बीएसएफ’ने म्हटले आहे. तूर्त या भागात धार्मिक, सामाजिक शांतता असली आणि राष्ट्रविरोधी कारवायांची चाहूल लागलेली नसली तरी भविष्यात काहीही घडू शकते. राजस्थानातील हिंदुस्थान-पाकिस्तान सीमा नेहमीच संवेदनशील राहिली आहे. त्याच भागात जेव्हा मुस्लिम लोकसंख्या अचानक बुलेट ट्रेनपेक्षा जास्त वेगाने वाढते तेव्हा तो राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोकाच ठरतो. आसाम, पश्चिम बंगाल ही राज्ये याच पद्धतीने गेल्या काही दशकांत मुस्लिमबहुल बनली आहेत. त्यासाठी काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, कम्युनिस्ट मंडळींना जबाबदार धरणारेच आज केंद्रात आणि राजस्थानात सत्तेत आहेत. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहमीच बेकायदा नागरिकांना देशातून हाकलून लावण्याची आणि घुसखोरांना देशात पाऊल ठेवू न देण्याची भाषा करीत असतात, मग आता राजस्थान सीमेवर अचानक जी ‘हिरवी घुसाघुशी’ सुरू आहे त्याचे काय? हिंदुस्थानची पूर्वोत्तर सीमा मुस्लिम लोकसंख्येच्या विळख्यात आधीच अडकली आहे. कश्मीर खोर्यात स्थानिक मुस्लिमांसोबतच पाकिस्तानी घुसखोर आणि दहशतवाद्यांनीही बस्तान बसवले आहे. पाकिस्तानी लष्कर आणि आयएसआय ही गुप्तचर संस्था यांचे हे हिंदुस्थानविरोधातील जुनेच कारस्थान आहे. सीमावर्ती राज्ये मुस्लिमबहुल करायची आणि देशातील छोट्या-मोठ्या शहरांमध्ये मुस्लिम लोकसंख्येचे ‘छुपे बॉम्ब’ पेरून ठेवायचे. मुस्लिम मतांच्या लाचारीपायी आजवरच्या राज्यकर्त्यांनी त्याकडे गांभीर्याने लक्ष दिले नाही. मात्र विद्यमान राज्यकर्तेही त्यापेक्षा वेगळे नाहीत हेच
राजस्थानच्या सीमा भागातील
वेगाने वाढणार्या मुस्लिम लोकसंख्येने दाखवून दिले आहे. तलाकसारख्या मुस्लिम समाजातील अनिष्ट रूढीविरुद्ध गंभीर आणि खंबीर पाऊल उचलणारे राज्यकर्ते हिंदुस्थानातील मुस्लिमांची अनिर्बंध आणि नियोजनबद्ध लोकसंख्यावाढ रोखण्यासाठी सक्तीच्या कुटुंब नियोजनाचा दांडपट्टा फिरवण्याचे धाडस दाखविणार आहेत का? राजस्थानातील पोखरणमध्येच हिंदुस्थानने दोनदा अणुस्फोट घडवून आपले आण्विक सामर्थ्य पाकिस्तान आणि जगाला दाखवून दिले. आज त्याच पोखरणमध्ये वाढत्या मुस्लिम लोकसंख्येचे ‘स्फोट’ होत आहेत. पुन्हा ज्या गोपनीय पद्धतीने आपण पोखरण-1 आणि पोखरण-2 घडवले त्याच छुप्या पद्धतीने मुस्लिम लोकसंख्येचे हे ‘पोखरण’ घडविले जात आहे. देशातील मुस्लिम बांधवांना आम्ही नेहमीच मुख्य राष्ट्रीय प्रवाहात सामील होण्याविषयी सांगत असतो. कारणे काहीही असतील, पण येथील बहुतेक मुसलमान राष्ट्रीय प्रवाहात सामील होत नाहीत. ते सीमेवरच राहतात. त्यामुळेच ते ‘संशयास्पद’ ठरतात. आताही राजस्थानच्या सीमेवरील मुसलमान, मुस्लिम आहे म्हणून नव्हे तर तेथे त्यांची लोकसंख्या वेगाने वाढत असल्यामुळे आणि तेथे तिचे एकत्रीकरण होत असल्याने राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोकादायक वाटत आहेत. सीमा सुरक्षा दलाने या धोक्याची जाणीव केंद्र सरकारला करून दिली आहे. स्वतःला राष्ट्रवादी म्हणवून घेणारे राज्यकर्ते त्याविरोधात कठोर कारवाई करणार आहेत की नेहमीप्रमाणे हवेतील तलवारबाजी करणार आहेत?




























































