ग्रामीण भागातील महिलांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी मोदींनी 75 लाख महिलांच्या खात्यांत प्रत्येकी 10 हजार रुपये टाकले. बिहारातील साधारण एक कोटी महिलांनी भाजपला मतदान करावे यासाठीच ही योजना आणली. मराठवाड्यातील पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना मदतीचा एक पैसा अद्यापि मिळालेला नाही आणि बिहारात निवडणुका नजरेसमोर ठेवून महिलांना मोदी भ्रष्टाचार योजनेतून 10 हजार रुपये मिळाले आहेत. पंतप्रधानांचा हा व्यवहार आर्थिक गुन्हेगारी स्वरूपाचा आहे. बिहारातील ही योजना दुसरे तिसरे काही नसून ‘मतदार लाच योजना’च आहे. भारतीय निवडणूक आयोग, सर्वोच्च न्यायालयाने डोळ्यांना झापडे बांधल्याचा परिणाम भारताला भोगावा लागत आहे. मतदार लाच योजनेचा प्रत्येक भारतीयाने धिक्कार करायला हवा. हे जरा अतिच सुरू आहे!
भारताचा निवडणूक आयोग म्हणजे बेशरमपणाचा कळस आहे. संविधानिक पदांवर बसून निवडणूक आयोग, सर्वोच्च न्यायालयाचे काही न्यायाधीश हे भाजपची चाकरी बजावत आहेत. माजी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांचा याबाबतचा मुखवटा नुकताच फाडण्यात आला आहे. भाजपच्या ‘शाखा’ म्हणून या संविधानिक संस्था काम करत असतील तर देशातील निवडणुका हा केवळ एक फार्स ठरतो. बिहारातील विधानसभा निवडणूक भाजप-नितीश कुमार यांच्या युतीला आधी सहजसोपी वाटत होती. हरयाणा, महाराष्ट्राप्रमाणे बिहारमध्येही मते चोरी करून किंवा मते विकत घेऊन निवडणूक जिंकण्याचे त्यांचे मनसुबे राहुल गांधी यांनी धुळीस मिळवले. त्यामुळे सरकारी तिजोरीचा वापर करून मते विकत घेण्याची योजना पंतप्रधान मोदी यांनी आखली आहे. बिहारातील 75 लाख महिलांच्या खात्यांत मोदी यांनी निवडणुकीच्या तोंडावर प्रत्येकी 10 हजार रुपये जमा केले व त्यासाठी बिहारच्या तिजोरीत एका तासात 7,500 कोटींचा निधी वळविण्यात आला. ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजने’च्या नावाखाली हा निधी देणे म्हणजे भाजपला मते देण्यासाठी दिलेली लाच आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी जनतेच्या कररूपी पैशांतून दिलेली ही लाच म्हणजे आर्थिक अपराध आहे. या पैशांतून महिलांना उद्योग, व्यवसाय उभारण्यासाठी सहाय्य मिळेल, अशी विशेष माहिती देण्यात आली.
या योजनेंतर्गत
एक कोटी 11 लाख महिलांचे अर्ज आले व त्यातील 75 लाख महिलांना हे पैसे मंजूर केले. बिहारात पुढील दोन महिन्यांत निवडणुका होतील. तशी घोषणा होण्याच्या काही दिवस आधी ‘ही’ लाचखोरी मते विकत घेण्यासाठी झाली. भारतीय मतदारांना पैशांच्या अमलाखाली मतदान करण्यासाठी स्वतः पंतप्रधान मोदी उत्तेजन देत आहेत. याची दखल सगळ्यात आधी निवडणूक आयोगाने घ्यायला हवी होती. सामुदायिक हत्याकांड व्हावे तसे हे सामुदायिक लाच (Mass Bribery) प्रकरण आहे. निवडणुकीतील पारदर्शीपणा, निष्पक्षपणावरच त्यामुळे संशयाचे ढग निर्माण झाले. भारतीय मतदारांना विकत घेऊन लोकशाहीवर ताबा मिळवण्याचा हा प्रकार धक्कादायक आहे. भारतीय निवडणूक आयोगाच्या मूक संमतीने हे घडत आहे. भाजपची सत्ता प्रस्थापित झाल्यापासून प्रत्येक निवडणुकीत मतदारांना सरकारी लाच देण्याचे प्रमाण वाढले आहे. पंतप्रधान मोदी हे देशाला दिलेली अनेक आश्वासने पाळायला तयार नाहीत. ते जनतेला आत्मनिर्भरतेची प्रवचने देतात, पण मतदारांना आत्मनिर्भर करण्याऐवजी दुर्बल व पंगू बनवताना दिसतात. बिहारातील महिलांची मते विकत घेण्याचे ताजे प्रकरण त्याच प्रकारात मोडते. महाराष्ट्रातही विधानसभा निवडणुकीआधी अशाच पद्धतीची ‘लाडकी बहीण’ योजना या मंडळींनी सुरू केली व महिलांच्या खात्यांवर प्रत्येकी 1500 रुपये जमा करून मते विकत घेतली. या योजनेमुळे
महाराष्ट्राचे आर्थिक गणित
जास्तच कोलमडले व मराठवाड्यातील पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत करायला राज्याच्या तिजोरीत दमड्याही उरल्या नाहीत. महिन्याला आम्ही 45 हजार कोटी रुपये लाडक्या बहिणींना देतो असे राज्याचे अर्थमंत्री रोज सांगतात, पण पूरग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीविषयी ते बोलत नाहीत. बिहारातही आता तोच खेळखंडोबा सुरू आहे. ग्रामीण भागातील महिलांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी मोदींनी 75 लाख महिलांच्या खात्यांत प्रत्येकी 10 हजार रुपये टाकले. 10 हजार रुपयांत ग्रामीण भागात असा कोणता उद्योग व रोजगाराची संधी निर्माण होऊ शकते? बिहारातील साधारण एक कोटी महिलांनी भाजपला मतदान करावे यासाठीच ही योजना आणली. मराठवाड्यातील पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना मदतीचा एक पैसा अद्यापि मिळालेला नाही आणि बिहारात निवडणुका नजरेसमोर ठेवून महिलांना मोदी भ्रष्टाचार योजनेतून 10 हजार रुपये मिळाले आहेत. ही सरकारी तिजोरीची लूट आहे. पंतप्रधानांचा हा व्यवहार आर्थिक गुन्हेगारी स्वरूपाचा आहे. बिहारातील ही योजना दुसरे तिसरे काही नसून ‘मतदार लाच योजना’च आहे. भारतीय निवडणूक आयोग, सर्वोच्च न्यायालयाने डोळ्यांना झापडे बांधल्याचा परिणाम भारताला भोगावा लागत आहे. मतदार लाच योजनेचा प्रत्येक भारतीयाने धिक्कार करायला हवा. हे जरा अतिच सुरू आहे!
