विधानसभा निवडणुकीत प्रत्यक्ष मतदार नोंदणीपेक्षा मतदान जास्त कसे झाले? एखाद्या बूथवर 411 मतदारांनी मते टाकली व ईव्हीएम उघडताच 522 मते कशी? महाराष्ट्रातील प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात 25-30 हजारांचे बेनामी, अनौरस, लावारीस मतदान मोजले गेले. हे कसे घडले? यांच्या विजयाचा बाप लावारीस असेल तर ही निवडणूक आणि त्यांचा विजय गैरसंविधानिक ठरतो. हे सगळे टाहो फोडून सांगितले जात असताना राष्ट्रपती भवनाच्या भिंती कठोरपणे लोकशाही संविधानाची हत्या पाहत राहिल्या. त्याच राष्ट्रपती भवनातून संविधान सभेच्या प्रजासत्ताक मूल्यांवर देशाला संदेश मिळाला म्हणून आश्चर्य वाटले. महाराष्ट्रातील लावारीस मतदान हे संविधानाच्या कोणत्या मूल्यात बसते ते आधी सांगा!
देशाच्या प्रजासत्ताकदिनी राष्ट्रपती मुर्मू यांनी संदेश दिला की, ‘संविधान सभेच्या रचनेत प्रजासत्ताक मूल्यांचे प्रतिबिंब आहे. न्याय, स्वातंत्र्य, समता, बंधुता वगैरे आपल्या वारशाचे भाग आहेत.’ अर्थात अलीकडे अशा भाषणांना काहीच अर्थ राहिलेला नाही व त्यासाठी आपल्या राष्ट्रपतींना दोष देण्यातही अर्थ नाही. संविधानातील कोणत्याही मूल्यांचा आदर गेल्या दहा वर्षांत राखला गेल्याचे दिसत नाही. राष्ट्रपती या संविधानाच्या रखवालदार आहेत, पण त्यांच्याकडून संविधान रखवालीचे काम इमानदारीने झाले काय? राष्ट्रपती फक्रुद्दीन अली अहमद यांना मध्यरात्री झोपेतून उठवून आणीबाणी लागू करण्याच्या वटहुकुमावर सही घेण्यात आली. आज हे सर्व उघडपणे, दिवसाढवळ्या सुरू आहे. राष्ट्रपती भवन तेव्हाही रबरी शिक्का होता व आताही रबरी शिक्काच आहे. त्यामुळे संविधानाची मूल्ये मोडून राज्य चालवले जात आहे. जेथे केंद्रीय निवडणूक आयोगच संविधानाची मूल्ये पाळत नाही व निवडणूक आयोगाबाबतच्या तक्रारी गांभीर्याने घ्यायला राष्ट्रपती तयार नाहीत, तेथे इतरांना काय दोष द्यावा? महाराष्ट्र आणि हरयाणाच्या निवडणुकीत लांड्या-लबाड्या झाल्याच आहेत. त्याशिवाय भाजप व त्यांच्या सोबतचे लबाड कोल्हे-लांडगे जिंकू शकले नाहीत. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पुरावे, आकडे, डेटा यांचे सादरीकरण केले. काँग्रेसच्या डेटा अॅनालिटिक्स विभागाचे अध्यक्ष प्रवीण चक्रवर्ती यांनी निवडणूक आयोगाच्या कारभाराबद्दल जे प्रश्न निर्माण केले ते महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य मतदारालाही पडले आहेत. महाराष्ट्रात प्रौढ पुरुष आणि महिलांची एकत्रित संख्या 9 कोटी 54 लाख असताना निवडणूक आयोगाकडे विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी राज्यात 9 कोटी 70 लाख मतदार कसे? याच आकडेवारीनुसार राज्यात अचानक 16 लाख
मतदार वाढलेले
दिसतात. त्याचा हिसाब किताब कोठेच नाही. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी एक मुद्दा मांडला, तो म्हणजे जे मतदार वाढले त्यांचे मतदान फक्त भाजपप्रणीत महायुतीलाच कसे पडले? 48 लाख नवमतदार नोंदले, त्यांचे मतदान काय सर्वच्या सर्व एकाच पक्षाला पडले? हे मतदार खरेच होते काय? ही मते आभाळातून पडली काय? हे बनावट मतदार होते काय? की परराज्यांतील लोकांना मतदार यादीत घुसवून मतदान करून घेतले गेले? वाढीव मतदान फक्त भाजप व त्यांच्या मित्रपक्षांना झाले. इतके काटेकोरपणे मतदान कसे काय होऊ शकते? याचे उत्तर कोणीच देत नाही. निवडणूक आयोगाकडे निवेदने, शिष्टमंडळे गेली, पण ‘हे असे होऊ शकते’ किंवा ‘संशयास्पद काही नाही’ अशी थातूरमातूर उत्तरे दिली गेली. राष्ट्रपतींकडे सर्वपक्षीय लोक गेले तर राष्ट्रपती त्यावर बोलायला आणि कृती करायला तयार नाहीत. बनावटगिरी करून निवडणुका जिंकणे हे संविधानाच्या कोणत्या मूल्यात बसते? त्यातून प्रजासत्ताकाचे कोणते मूल्य प्रतिबिंबित होते? हा प्रश्न राष्ट्रपतींना पडायला हवा. देशात सगळे काही नकली चालले आहे. गुजरातमध्ये तर सगळाच फर्जीवाडा आहे. नकली कोर्ट, नकली न्यायमूर्ती, नकली सीबीआय, नकली ईडी, नकली डिग्री हे सर्व गुजरातच्या भूमीवर गेल्या काही दिवसांत घडले व सापडले. त्यामुळे खरे संविधान झाकून नकली संविधानाच्या आधारे देश चालवला जात आहे. नकली नोटांचा तर सुळसुळाट झाला आहे. देशाचे स्वातंत्र्यही 2014 नंतर मिळाल्याचा दावा करणारे हे लोक देशाला कसे काय पुढे नेणार? भारतीय जनता पक्षाचे लोक खोटे बोलण्यात व खोटेपणा सत्य म्हणून पटवून देण्यात ‘वस्ताद’ झाले आहेत. देवेंद्र फडणवीस परकीय गुंतवणूक आणण्यासाठी ‘दावोस’ येथे गेले. येताना
पुणे-हैदराबादच्या कंपन्यांशी करार
करून परत आले व 10 लाख कोटींचे गुंतवणूक करार केल्याचे त्यांनी जाहीर केले. हे बनावट मतदार, ईव्हीएम घोटाळ्याप्रमाणे एक ढोंग आहे. भारतात संविधानाचे राज्य उरलेले नाही. स्वातंत्र्य दिन व प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्ताने होणाऱ्या भाषणांत संविधानाचा उल्लेख होतो इतकेच. प्रजासत्ताक दिनी ‘पद्म’ पुरस्कारांची घोषणा झाली. त्यातील बहुतेक महत्त्वाचे ‘पद्म’ पुरस्कार हे मरणोत्तर आहेत. हे पुरस्कार संबंधित व्यक्ती जिवंत असतानाही दिले जाऊ शकत होते. पण माणसाच्या जीवनात आनंद, सुख निर्माण होऊ द्यायचे नाही हे या सरकारचे धोरण. माणूस मेल्यावर त्याच्या चितेवर शुद्ध तूप, चंदन टाकून धाय मोकलून रडणाऱ्यांचेच हे प्रताप आहेत. संविधान, लोकशाहीच्या चौकटीत न बसणाऱ्या गोष्टींना आता प्रतिष्ठा मिळत आहे व त्यात देशाची प्रत्येक निवडणूक फसली आहे. विधानसभा निवडणुकीत प्रत्यक्ष मतदार नोंदणीपेक्षा मतदान जास्त कसे झाले? एखाद्या बूथवर 411 मतदारांनी मते टाकली व ईव्हीएम उघडताच 522 मते कशी? महाराष्ट्रातील प्रत्येक बूथवर अशा पद्धतीने 100-125 अतिरिक्त मते मिळाली व त्यानुसार प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात 25-30 हजारांचे बेनामी, अनौरस, लावारीस मतदान मोजले गेले. हे कसे घडले? यांच्या विजयाचा बाप लावारीस असेल तर ही निवडणूक आणि त्यांचा विजय गैरसंविधानिक ठरतो. हे सगळे टाहो फोडून सांगितले जात असताना राष्ट्रपती भवनाच्या भिंती कठोरपणे लोकशाही संविधानाची हत्या पाहत राहिल्या. त्याच राष्ट्रपती भवनातून संविधान सभेच्या प्रजासत्ताक मूल्यांवर देशाला संदेश मिळाला म्हणून आश्चर्य वाटले. महाराष्ट्रातील लावारीस मतदान हे संविधानाच्या कोणत्या मूल्यात बसते ते आधी सांगा!
