ना शेतमालाला हमीभाव, ना बेरोजगारांच्या हातांना काम, ना कष्टकरी–शेतमजुरांना रोजगार हमीचा लाभ, ना गरिबी आणि गरीबांच्या संख्येत घट. वाढ झालीच असेल तर ती मोदीमित्र असलेल्या मोजक्या उद्योगपतींच्या श्रीमंतीत आणि संपत्तीत. गरीब मात्र अधिक गरीब झाला. मोदी काळातील देशाचे वास्तव हे असे जळजळीत आहे. या देशात श्रीमंतांचेच राज्य असून गरीबांचे कोण? अशी भयंकर स्थिती मागील अकरा वर्षांत निर्माण झाली आहे. सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी त्याचाच पर्दाफाश केला आहे.
देशाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी देशातील आर्थिक स्थितीविषयी गंभीर चिंता व्यक्त केली. चार दिवसांपूर्वी सरन्यायाधीश गवई यांनी जे सांगितले तेच केंद्रीय मंत्री गडकरी यांनी रविवारी सांगितले. देशातील संपत्ती काहींच्याच हाती एकवटली असून बहुसंख्य जनता मात्र दोन वेळच्या जेवणासाठी संघर्ष करीत आहे, अशा शब्दांत सरन्यायाधीशांनी आर्थिक प्रगतीची पोलखोल केली होती. आता गडकरी यांनीही सरकारच्या फुग्यातील हवा काढून घेतली. ‘‘देशात गरिबी वाढत असून मोजक्याच धनदांडग्यांच्या हातात पैसा आणि संपत्ती एकवटली आहे,’’ असे गडकरी म्हणाले. नागपुरात सीए विद्यार्थ्यांच्या एका चर्चासत्रात बोलताना गडकरी यांनी देशाच्या प्रगतीचे खरे चित्र समोर आणले. अर्थव्यवस्थेचे केंद्रीकरण होत असून तसे होणे योग्य नाही, संपत्तीचे विकेंद्रीकरण व्हायला हवे, असेही मत गडकरी यांनी व्यक्त केले. गडकरी यांनी सांगितले म्हणून नव्हे, तर देशात घडणाऱ्या घटना आणि वास्तवदेखील तेच सांगत आहे. देशाच्या 140 कोटी लोकसंख्येपैकी 100 कोटींपेक्षा जास्त लोकांकडे फक्त किमान आवश्यक खर्च करण्याएवढेच पैसे आहेत. त्यापेक्षा इतर खर्च करण्यासाठी त्यांच्याकडे पैसेच उरत नाहीत. फक्त 13-14 कोटी लोकांकडे
किमान गरजा पूर्ण करून
अवांतर खर्च करण्याची आर्थिक क्षमता आहे. देशातील सर्वात गरीब 50 टक्के लोकांचे उत्पन्न 22.2 टक्क्यांवरून 15 टक्क्यांवर आले आहे. देशातील मध्यमवर्गीयांची स्थितीही यापेक्षा वेगळी नाही. त्यांचे उत्पन्न निम्म्यावर आले आहे आणि बचत 50 वर्षांतील नीचांकी पातळीवर आली आहे. त्याच वेळी श्रीमंतांची संख्या वाढण्याऐवजी आहे तेच श्रीमंत आणखी श्रीमंत होत आहेत. सरकार मात्र गरिबी कमी झाल्याचे कागदी घोडे नाचविण्यात आणि मागील बारा वर्षांत देशातील गरीबांची टक्केवारी 27.1 टक्क्यांवरून 5.3 टक्क्यांपर्यंत घसरली, अशी रंगसफेदी करण्यात मग्न आहे. देशात जर तुमच्या म्हणण्यानुसार 5 टक्केच गरीब राहिले असतील तर मग 85 टक्के जनतेला मोफत धान्य वाटण्याची वेळ तुमच्या सरकारवर का येत आहे? मराठवाड्यातील अंबादास पवार या वृद्ध शेतकऱ्यावर बैल घेण्यासाठी पैसे नसल्याने स्वतःला औताला जुंपून घेण्याची वेळ का आली? देशातील सामान्य शेतकरी आज लहरी निसर्ग आणि सरकार अशा दोघांकडून तडाखे का खात आहे? शेतकरी आत्महत्या थांबायला तयार नाहीत. रविवारीच सावकाराच्या जाचाला कंटाळून बीडमधील राम फटाले या तरुण शेतकऱ्याने मृत्यूला कवटाळले. महाराष्ट्रात मागील फक्त तीन महिन्यांत 767
शेतकऱ्यांनी आत्महत्या
केल्या. देशभरातील गेल्या 12 वर्षांतील हाच आकडा आठ हजारांपेक्षा जास्त आहे. साडेचार हजारांपेक्षा जास्त शेतमजुरांनीही स्वतःचे जीवन संपवले. देशात ना शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या कमी झाल्या आहेत, ना बेरोजगारांची संख्या. 2014 मध्ये सत्तेत येताना पंतप्रधान मोदी यांनी दरवर्षी दोन कोटी रोजगार देण्याचे आश्वासन दिले होते. ते पोकळच ठरले. म्हणूनच वर्षाला साडेतीन कोटी रोजगार देणार, अशी एक पुडी पंधरा दिवसांपूर्वी या मंडळींना पुन्हा सोडावी लागली. मोदी काळात जर देश सर्व बाजूंनी प्रगत होत आहे, तर ही वेळ सत्ताधाऱ्यांवर का आली? ना शेतमालाला हमीभाव, ना बेरोजगारांच्या हातांना काम, ना कष्टकरी-शेतमजुरांना रोजगार हमीचा लाभ, ना गरिबी आणि गरीबांच्या संख्येत घट. वाढ झालीच असेल तर ती मोदीमित्र असलेल्या मोजक्या उद्योगपतींच्या श्रीमंतीत आणि संपत्तीत. गरीब मात्र अधिक गरीब झाला. मोदी काळातील देशाचे वास्तव हे असे जळजळीत आहे. या देशात श्रीमंतांचेच राज्य असून गरीबांचे कोण? अशी भयंकर स्थिती मागील अकरा वर्षांत निर्माण झाली आहे. सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी त्याचाच पर्दाफाश केला आहे.
