भाजपचे हस्तक म्हणून काम करणारे ज्ञानेश कुमार फक्त दिल्लीतच नाहीत. जिल्हा आणि तालुका पातळीवरदेखील भाजप पुरस्कृत ‘ज्ञानेश कुमारां’च्या नेमणुका करून घेतल्यानेच कुणाचे अर्ज फेटाळायचे, कुणाचे बाद करायचे व कुणाला कसे बिनविरोध निवडून आणायचे यावर निवडणुकीआधीच निर्णय घेतले जातात. भाजपचे नातलग बिनविरोध निवडून आले. जामनेर, दोंडाईचा, अनगर येथे लोकशाहीची हत्या झाली. तेथील विरोधी उमेदवारांना भाजपने जबरदस्तीने अर्ज मागे घ्यायला लावले. त्यासाठी धमक्या देण्यात आल्या. अशा वातावरणात निवडणूक घेणे हे महाराष्ट्राला शोभणारे नाही. भाजपच्या बिनविरोध निवडणुकीच्या घोटाळ्याने लोकशाही पुन्हा कलंकित झाली. महाराष्ट्रासारख्या राज्यातही हे प्रकार घडत असतील तर संविधानाची येथे काय प्रतिष्ठा राहिली? लोकशाहीचे सर्व स्तंभ कोसळताना दिसत आहेत!
महाराष्ट्रातील नगरपालिका, नगर पंचायत, नगर परिषदा निवडणुकांत ‘बिनविरोध’ निवडून आणण्याची लाट निर्माण झाली आहे. आपापले लोक बिनविरोध निवडून आणण्यासाठी भाजप साम, दाम, दंड, भेदाचा पुरेपूर वापर करीत आहे. दडपशाहीचा मार्ग अवलंबून समोरच्या उमेदवारास माघार घ्यायला लावायची व आपली बायको, भाऊ, आई व नातलगांना बिनविरोध निवडून आणायचे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे मामेभाऊ आल्हाद कलोती हे चिखलदरा नगरपालिकेत बिनविरोध निवडून आले. गिरीश महाजन यांनी जामनेर नगरपालिकेच्या नगराध्यक्षपदी पत्नी साधना महाजन यांना बिनविरोध निवडून आणले. सौ. महाजन यांच्या विरोधात काँगेस व शरद पवार राष्ट्रवादी काँगेसच्या उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले, त्यांना माघार घ्यायला लावली गेली. धुळे जिल्ह्यातील दोंडाईचा नगरपालिकेच्या नगराध्यक्षपदी मंत्री जयकुमार रावल यांनी आपल्या मातोश्री नयनकुंवर रावल यांना बिनविरोध निवडून आणले. रावल यांच्या विरोधातील महाविकास आघाडीच्या उमेदवाराचा अर्ज रहस्यमयरीत्या बाद केला गेला. दोंडाईचा नगरपालिकेची निवडणूक रावल यांनी होऊच दिली नाही. 26 उमेदवार बिनविरोध निवडून आणले. सोलापूर जिल्ह्यातील अनगर नगर पंचायतीत माजी आमदार राजन पाटील यांनी 17 नगरसेवक बिनविरोध निवडून आणले जात आहेत. भाजपला जेथे हवे तेथे आपले नगराध्यक्ष व नगरसेवक बिनविरोध निवडून आणले. यातील बहुतेक जण मुख्यमंत्री व मंत्र्यांचे नातेवाईक आहेत. पैसा, सत्ता, भ्रष्ट निवडणूक यंत्रणेला हाताशी धरून हा बिनविरोध घोटाळा सुरू आहे. ज्यांनी निवडणुका बिनविरोध करण्यासाठी सत्ता, पैसा यांचा वापर केला, त्यांचा लोकशाहीवर विश्वास नाही व त्यांना
निवडणुकांचे भय
वाटते. निवडणुका झाल्या असत्या तर हे नातलग मंडळ पराभूत झाले असते. त्यामुळे बिनविरोधाचा घाट त्यांनी घातला. गिरीश महाजन मंत्री आहेत तरी जामनेरचे नगराध्यक्षपद त्यांनी आपल्या पत्नीला दिले. दोंडाईचा येथील मंत्री रावल यांनी मातोश्रींसाठी बिनविरोध कार्यक्रम केला. भाजपच्या संकटमोचक मंडळाचा आत्मविश्वास डळमळला असल्याचे हे उदाहरण आहे. राज्यातील 246 नगरपालिका आणि 42 नगर पंचायतींच्या निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू आहे. भाजपला या निवडणुकीत आपले वर्चस्व दाखवायचे आहे. हा वर्चस्वाचा रोग वाईट आहे. प्रत्येक निवडणूक आम्हालाच जिंकायची आहे, आमच्या वाटेत मित्रपक्ष आले तरी त्यांना काट्यासारखे दूर करू ही भाजपची भूमिका आहे. भाजपची भूमिका अशी आहे की, ‘माझे ते माझेच, पण तुझे आहे तेदेखील आमच्या बापजाद्याचे.’ भाजपने नगर पंचायतीसारख्या निवडणुकाही इतक्या महाग करून ठेवल्या आहेत की, या लहान निवडणुकादेखील सामान्य जनतेला लढवता येत नाहीत. भाजपचे माजी प्रदेशाध्यक्ष आणि विद्यमान महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे हेच उमेदवार आणि कार्यकर्त्यांना ‘पैशाची चिंता करू नका, आपल्याकडे चिक्कार पैसा आहे,’ असे जाहीर सभांमधून बेधडकपणे सांगत आहेत. तेवढ्यावरच न थांबता ‘निवडणूक आयोगाला खर्चाचा हिशेब कसा द्यायचा त्याची काळजी करू नका. आम्ही सरकारमध्ये आहोत, आम्ही हिशेब देऊ,’ अशी दर्पोक्तीही हे महाशय करीत आहेत. राज्याचे मंत्रीच उघडपणे पैशांची भाषा करीत आहे आणि तरीही निवडणूक आयोग नेहमीप्रमाणे कानावर हात ठेवून बसला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत फक्त ‘पैसा वापरा व जागा जिंका’ हेच भाजपचे धोरण आहे. भाजपचे मित्रपक्ष म्हणून मळवट भरलेला मिंधे गट, अजित पवारांचा पक्षही भाजपच्या
पैशांच्या तोफखान्यापुढे
नामोहरम झाल्याचे चित्र आहे. ग्रामपंचायतीपासून लोकसभा आणि हाऊसिंग सोसायटीच्या निवडणुकांतही भाजप पैशांच्या बळावर जिंकतो, हे सध्याचे चित्र आहे. देवस्थाने, सहकारी सोसायट्या, पतपेढ्यांच्या निवडणुकांमध्येही आपापल्या माणसांना घुसवून तेथे आपले वर्चस्व स्थापन करण्याचा त्या पक्षाचा प्रयत्न सुरूच असतो. हे यासाठी सांगायचे की, भाजप हा एक निवडणूकग्रस्त पक्ष झाल्याने लोकशाही त्रस्त झाली आहे. 24 तास निवडणुकीचा विचार व निवडणुका कशा जिंकायच्या किंवा विजय कसा ओरबाडायचा यावरच त्यांचे चाणक्य मंडळ काम करीत असते. बिहारात विधानसभा निवडणुकीचा निकाल हे एक रहस्य आहे. भाजपचे हस्तक म्हणून काम करणारे ज्ञानेश कुमार फक्त दिल्लीतच नाहीत. जिल्हा आणि तालुका पातळीवरदेखील भाजप पुरस्कृत ‘ज्ञानेश कुमारां’च्या नेमणुका करून घेतल्यानेच कुणाचे अर्ज फेटाळायचे, कुणाचे बाद करायचे व कुणाला कसे बिनविरोध निवडून आणायचे यावर निवडणुकीआधीच निर्णय घेतले जातात. भाजपचे नातलग बिनविरोध निवडून आले. बाकी राज्यभरात भाजपचा पैशांचा खेळ सुरूच राहील. बिनविरोध निवडणुकांतही कोटी कोटी खर्च केलाच जातो. प्रशासन, अधिकारी, सामनेवाला उमेदवार यांना त्यांच्या बिदागीचा वाटा मिळाल्याशिवाय बिनविरोधाचा खेळ यशस्वी होत नाही. जामनेर, दोंडाईचा, अनगर येथे लोकशाहीची हत्या झाली. तेथील विरोधी उमेदवारांना भाजपने जबरदस्तीने अर्ज मागे घ्यायला लावले. त्यासाठी धमक्या देण्यात आल्या. अशा वातावरणात निवडणूक घेणे हे महाराष्ट्राला शोभणारे नाही. भाजपच्या बिनविरोध निवडणुकीच्या घोटाळ्याने लोकशाही पुन्हा कलंकित झाली. महाराष्ट्रासारख्या राज्यातही हे प्रकार घडत असतील तर संविधानाची येथे काय प्रतिष्ठा राहिली? लोकशाहीचे सर्व स्तंभ कोसळताना दिसत आहेत!
