निवडणुका जिंकण्यासाठी राजकीय पक्षांकडून दिल्या जाणाऱ्या ‘मोफत’ आश्वासनांच्या (Freebies) संस्कृतीवर सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी अत्यंत कडक शब्दांत ताशेरे ओढले. ‘मोफत अन्न, मोफत वीज आणि सायकल… अशा मोफत गोष्टी वाटत राहिलात, तर राज्याच्या विकासासाठी पैसा कुठून आणणार?’असा सडेतोड सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला आहे.
निवडणुकीच्या उंबरठ्यावर असलेल्या तमिळनाडूतील ‘पॉवर डिस्ट्रिब्युशन कॉर्पोरेशन’ने आर्थिक स्थितीचा विचार न करता सर्व ग्राहकांना मोफत वीज देण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. या प्रस्तावावरून सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जोयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. ‘तुमच्याकडे विकासासाठी आणि पायाभूत सुविधांसाठी निधी नाही आणि तरीही तुम्ही कोट्यवधी रुपयांची सबसिडी देत आहात’, अशा शब्दांत न्यायालयाने फटकारले.
विकासासाठी पैसाच उरला नाही!
न्यायालयाने म्हटले की, ‘ही केवळ एका राज्याची नव्हे, तर सर्वच राज्यांची समस्या आहे. अशा मोफत धोरणांमुळे विकासासाठी एक नवा पैसाही शिल्लक राहत नाही. प्रत्येक राज्याने आपल्या एकूण महसुलापैकी किमान २५ टक्के हिस्सा हा विकासकामांसाठी वापरलाच पाहिजे. पण सध्या निवडणुका आल्या की सर्व काही मोफत वाटण्याची चढाओढ लागली आहे.’
गरजू आणि श्रीमंत यांच्यात फरक करा
सरन्यायाधीशांनी यावेळी मोफत संस्कृतीच्या परिणामांवर चिंता व्यक्त केली. ते म्हणाले, ‘कल्याणकारी योजनेचा भाग म्हणून ज्यांना गरज आहे त्यांना मदत करणे समजण्यासारखे आहे. जे शिक्षण घेऊ शकत नाहीत, त्यांना राज्याने मदत करणे हे त्यांचे कर्तव्यच आहे. पण जे लोक पैसे देऊ शकतात (श्रीमंत), त्यांच्या खिशातही जर मोफत गोष्टी जात असतील, तर ही कोणती संस्कृती आपण विकसित करत आहोत? यामुळे काम न करण्याची वृत्ती बळावत चालली आहे.’
खर्चाचे नियोजन कुठे आहे?
न्यायमूर्ती बागची यांनी राज्यांच्या नियोजित आणि अनियोजित खर्चावर बोट ठेवले. ‘जर तुम्हाला काही मोफत वाटायचे असेल, तर त्याचा समावेश अर्थसंकल्पात करा आणि तो खर्च तुम्ही कसा करणार आहात याचे स्पष्टीकरण द्या’, अशी सूचना त्यांनी केली.
सर्वोच्च न्यायालयाने तमिळनाडू सरकारला यावर उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत की, मोफत वीज देण्यासाठी लागणारा निधी ते नेमका कुठून उभा करणार आहेत. या प्रकरणाने देशभरातील ‘मोफत संस्कृती’च्या वादाला पुन्हा तोंड फोडले आहे.
saamana news: sc slams states over election freebies and lack of development funds
supreme court expresses concern over pre-election freebies culture. read on saamana how sc questioned states on funding development vs free food and electricity.
