केंद्र सरकारने देशात येत्या 1 एप्रिल 2026 पासून ई20 पेट्रोलची विक्री बंधनकारक केली आहे. या निर्णयामुळे आता सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये तेल कंपन्यांना 20 टक्के इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलच पुरवावे लागेल, असे पेट्रोलियम मंत्रालयाने यासंदर्भात जारी केलेल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे.
देशाच्या अनेक भागांत ई20 पेट्रोलची सुरुवात 2023 पासूनच झाली होती, परंतु ते ऐच्छिक होते. परंतु आता याला बंधनकारक करण्यात आले आहे. सरकारच्या या निर्णयामागे सर्वात मोठे कारण म्हणजे कच्च्या तेलाच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे हे आहे. 2014-15 पासून आतापर्यंत पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळल्यामुळे हिंदुस्थानने 1.40 लाख कोटींहून अधिक परकीय चलनाची बचत केली आहे.
