समग्र शिक्षा योजनेतील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सरसकट शासन सेवेत सामावून घेण्याच्या मागणीसाठी या योजनेतील शिक्षक विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान नागपुरात आमरण उपोषण करणार आहेत. तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आम्हाला दगा दिल्याचा आरोप समग्र शिक्षा संघर्ष समितीने केला आहे.
2014 मध्ये समग्र शिक्षा योजनेतील वस्ती शाळा शिक्षकांना सरकारने विशेष बाब म्हणून शासन सेवेत सामावून घेतले. त्यानंतर शिंदे मुख्यमंत्री असताना या योजनेतील दिव्यांग विभागातील निम्म्या कर्मचाऱ्यांनाही शासन सेवेत सामावून घेण्यात आले. मात्र, उर्वरित कर्मचाऱ्यांना सरकारने वाऱ्यावर सोडून दगा दिला. अनेकदा आंदोलन केले, अर्ज दिले. त्यानंतर शिंदे यांनी एक अभ्यास समिती नेमली. या समितीचा अहवाल 8 डिसेंबरपासून सुरू होणाऱ्या अधिवेशनात मांडावा आणि तो स्वीकृत करून आम्हाला न्याय द्यावा अशी मागणी समग्र शिक्षा समितीने केली आहे.
…तर कुटुंबीयांसह आमरण उपोषणाला बसणार
उशिरा सेवेत दाखल झालेल्या कर्मचाऱ्यांना सरकारने शासकीय सेवेत सामावून घेतले. मात्र, आधी रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना कंत्राटीच ठेवले. असे एकूण 3,100 कर्मचारी आहेत. सरकारने 12 डिसेंबरपर्यंत आमच्या मागण्यांची दखल न घेतल्यास मुलाबाळांसोबत आमरण उपोषणाला बसू, असा इशारा संघटनेच्या अध्यक्ष योगिता बलाक्षे, राज्य सरचिटणीस परगा चाटोरीकर, राज्य चिटणीस विवेक राऊत आणि कार्याध्यक्ष सुनील दराडे यांनी दिला आहे.
