>> संदीप वाकचौरे
कोरोनाच्या दीर्घ कालखंडानंतर शाळा प्रत्यक्ष सुरू झाल्या आहेत. मुलांना शाळेत टिकविण्याचे मोठे आव्हान आहे. अशा परिस्थितीत शिक्षकांना अधिक काळ विद्यार्थ्यांसोबत राहण्याची नितांत गरज आहे, मात्र माहितीच्या महाजालात शिक्षक गुंतविले जात आहेत. सतत रोज नवी माहिती मागविली जात आहे. प्रत्येक माहिती तत्काळ हवी असते. त्यामुळे विद्यार्थी सोडून शिक्षकांना माहितीच्या महाजालात स्वतःला गुंतवून ठेवावे लागते. शिक्षकांचा हा वाया जाणारा वेळ हे राष्ट्राचे नुकसान आहे.
‘आम्हाला शिकवू द्या’ या एका मागणीसाठी अलीकडेच राज्यभर शिक्षकांनी धरणे आंदोलने केली. काही ठिकाणी शिक्षकांनी मोर्चाही काढले. गेल्या काही वर्षांत शिक्षकांमधील अस्वस्थता वाढत आहे. शिक्षण क्षेत्रात प्रश्न कमी होण्याऐवजी त्यात सातत्याने भर पडत आहे. शिक्षकांची ‘आम्हाला शिकवू द्या’ ही मागणी रास्त आहे. शिक्षक सातत्याने मागणी होणाऱ्या माहितीला वैतागले आहेत. माहितीची वाढत जाणारी भूकच गरीबांच्या शिक्षणाच्या मुळावर येते आहे, असा आक्षेप शिक्षकांनी नोंदविला आहे.
शालेय शिक्षण विभागाने गेल्या काही वर्षांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर विविध संकेतस्थळे विकसित केली आहेत, मात्र त्या संकेतस्थळांवरील माहितीचा प्रत्यक्ष उपयोग न करता प्रत्येक वेळी नवी माहिती मागविली जात आहे. माहितीच्या महाजालात शिक्षण हरवले असल्याची भावना बनली आहे. त्यामुळे शिक्षकांना अखेर रस्त्यावर यावे लागले. खरे तर प्रथम शिक्षण आणि नंतर माहिती असा प्राधान्यक्रम असायला हवा, मात्र सध्या प्रथम माहिती आणि नंतर शिक्षण असा प्रवास झाल्याने शिक्षकांना रस्त्यावर उतरावे लागत आहे. आज धरणे आंदोलने उभी राहात आहेत. उद्या हेच शिक्षक रस्त्यावर उतरता कामा नये यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. 5 सप्टेंबरला राष्ट्रनिर्माता म्हणून गौरवला जाणारा शिक्षक मात्र इतर वेळी अदखलपात्र ठरत आहे. शिक्षणाकडे होणारे दुर्लक्ष समाज व राष्ट्राला परवडणारे नाही हे लक्षात घ्यायला हवे.
कोरोनाच्या दीर्घ कालखंडानंतर शाळा प्रत्यक्ष सुरू झाल्या आहेत. मुलांना शाळेत टिकविण्याचे मोठे आव्हान आहे. त्यांची मोठय़ा प्रमाणावर अध्ययन क्षती झाली आहे. अशा परिस्थितीत शिक्षकांना अधिक काळ विद्यार्थ्यांसोबत राहण्याची नितांत गरज आहे, मात्र त्यापलीकडे माहितीच्या महाजालात शिक्षकांना गुंतविले जात आहे. सतत रोज नवी माहिती मागविली जात आहे. त्यात गेल्या काही वर्षांत माहितीसाठी ‘तत्काळ’ या शब्दाने चांगलाच जोर धरला आहे. प्रत्येक माहिती तत्काळ हवी असते. त्यामुळे विद्यार्थी सोडून शिक्षकांना माहितीच्या महाजालात स्वतःला गुंतवून ठेवावे लागते. शिक्षकांची माहितीला ना नाहीच, पण एकच माहिती किती वेळा द्यायची, हा खरा प्रश्न आहे. राज्यात शिक्षक व शाळांची माहिती शासनाने विकसित केलेल्या विविध संकेतस्थळावर नोंदविली आहे. त्यावर मोठय़ा प्रमाणावर माहिती उपलब्ध आहे. तिचा उपयोग होणे अपेक्षित होते. आरंभी संकेतस्थळावर माहिती भरताना पुन्हा माहिती द्यावी लागणार नाही असे सांगण्यात आले होते. माहिती तंत्रज्ञानाचा विकास झाल्यानंतर कामात सुलभता आणि काम कमी होणे अपेक्षित असताना तसे होताना दिसत नाही. रोज अनेक प्रकारची माहिती शिक्षकांना द्यावी लागते. ती माहिती प्रशासनासाठी महत्त्वाच्या असतीलही, मात्र त्या इतरत्र उपलब्ध असतील तर त्या पर्यायाचा विचार करायला हवा. नसतील तर कायमस्वरूपी पुनः पुन्हा लागणारी माहिती संकेतस्थळावरतीच नव्याने नोंदवायला हवी. खरं तर शाळांकडून लागणाऱ्या वारंवार माहितीचा अभ्यास करायला हवा. शासनाने यासंदर्भाने एक अभ्यास गट नेमून शिक्षकांच्या या मागणीचा गंभीरपणे विचार करायला हवा. शिक्षकांचा माहितीच्या महाजालात वाया जाणारा वेळ हे राष्ट्राचे नुकसान आहे. शिक्षकांच्या वेळेला बहुमोल किंमत असायला हवी. शिक्षक वेळ देतात तेव्हा लाखो बालकांच्या आयुष्याची जडणघडण होत असते. मूल शाळेत येते तेव्हा त्याला शिकण्याची भूक असते. शिक्षकाला शिकविण्याची भूक असते, मात्र शाळेत येताच माहितीचा तणाव आला तर शिकविण्याचा प्रवास कठीण बनतो.
शालेय पोषण आहाराच्या पाच वर्षांच्या लेखापरीक्षणाच्या निमित्ताने हा प्रश्न ऐरणीवर आला. रोजची उपस्थिती ऑनलाइन नोंदविली जाते. तंत्रज्ञानाचा उपयोग केला तर रोजच्या माहितीच्या आधारे दरमहाची माहिती संकलित व अपेक्षित स्वरूपात विकसित होऊ शकते. त्या माध्यमातून किती खर्च झाला आणि किती रुपये द्यायचे यासंदर्भातील प्रपत्र तयार केले जाऊ शकते. ही माहिती रोज भरली जात असेल तर त्या अॅपवर प्रत्येक महिन्याचा आणि आर्थिक वर्षाचा तपशील मिळायला हवा. केवळ त्यावरून महिनाअखेर प्रपत्र डाऊनलोड करून मुख्याध्यापकांनी स्वाक्षरी करून कार्यालयास सादर करता येऊ शकेल. मात्र रोजची माहिती नोंदविणे आणि पुन्हा शाळेतील नोंदवह्यांवर माहिती नोंदविणे, महिनाअखेर पुन्हा प्रपत्र तयार करणे घडत असेल तर त्यात शिक्षकांचा वेळ जाणारच. आपण कितीही म्हटले की, हे काम शिक्षकांचे नाही, तरी इतक्या कमी मानधनात ग्रामीण भागात कोणी कामास मिळत नाही. शिक्षकांना पाया पडत काम करून घ्यावे लागते. जर शालेय पोषण आहाराची रोजची माहिती नोंदविली जात असेल तर हव्या त्या पद्धतीने माहिती तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून विकसित केली जाण्याची गरज आहे. शिक्षकांची हवी असलेली समग्र माहिती एकदाच संकेतस्थळावर नोंदवली गेली तर हवी ती माहिती प्राप्त व्हायला हवी. शाळांची संपूर्ण माहिती युडायस प्लसवर मिळत आहे. सुविधांसह अनेक गोष्टी शाळांनी नोंदविली आहे. तेथेही अनेक माहिती मिळू शकते. त्याचबरोबर विद्यार्थी पोर्टलवर विद्यार्थ्यांची समग्र माहिती उपलब्ध आहे. त्या माहितीचा उपयोग करत विविध लाभाच्या योजनांचे लाभार्थी संकेतस्थळावर नोंदविले गेले तर त्या माहितीच्या आधारे आवश्यक ते प्रपत्र तेथे विकसित केले जाऊ शकते. उपस्थिती भत्यास पात्र विद्यार्थिनींची माहिती संकेतस्थळावरील माहितीच्या आधारे निश्चिती केली गेली तर केवळ दर दोन महिन्यांतून दिवस नोंदविले तर सादर करावयाचे प्रपत्र मिळायला हवे. शासनाच्या विविध योजनांचे लाभार्थी, शिष्यवृत्तीचे अर्ज भरतानादेखील विद्यार्थ्यांची माहिती संकेतस्थळाशी जोडली गेली तर शिक्षकांना किमान त्रास कमी होईल. स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या शाळेतील विद्यार्थी शिकवणी लावू शकत नाही. पालक लक्ष देऊ शकत नाही. एका अर्थांने त्यांच्या कुटुंबाच्या उन्नतीसाठी शिक्षण हाच राजमार्ग आहे. त्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण उपलब्ध करून देणे म्हणजे या देशातील गरीबांचा संख्या कमी करणे आहे. तात्पुरत्या योजना देऊन तात्पुरती पोटाची भूक भागेल, पण त्यांच्या आयुष्याची कायमची भूक भागवायची असेल तर शिक्षण हाच मार्ग आहे. त्यामुळे गरिबी हटाव योजनेसाठीचा भाग म्हणून शिक्षणाकडे पाहायला हवे. शिक्षकांची आर्त हाक ऐकायला हवी. शिक्षक हा सरकारी कर्मचारी नाही तर ते राष्ट्राचे निर्माते आहेत. त्यांना रस्त्यावर येण्याची वेळ येणे हे कोणत्याही देशासाठी भूषणावह नाही.
शिक्षण हक्क कायद्याच्या अस्तिवानंतर पालकांचा सहभाग असलेली शाळा व्यवस्थापन समिती अस्तित्वात आली आहे. त्यात पालकांचा सहभाग 75 टक्के आहे. त्यामुळे शाळा स्तरावरील इतर समित्या रद्द करण्यास हरकत नसावी. त्या संदर्भात शिक्षण संचालक यांनी प्रस्तावही शासनाला पाठविला आहे. राज्यातील सुमारे 45 हजार शाळा या साठ पटापेक्षा कमी आहे. त्यामुळे येथे विद्यार्थी संख्या कमी आणि समित्या जास्त अशी स्थिती आहे. त्यामुळे एकच पालक कमी-अधिक प्रमाणात इतर समित्यावर सदस्य म्हणून येतात. त्यामुळे आता कायद्यानेच आलेली समिती कायम ठेवायली हवी. त्यात अजेंडे काढणे, वाटणे, बैठका घेणे, इतिवृत्त लिहिणे यासाठी मोठा वेळ वाया जातो. शिक्षकांच्या वेळेकडे आपण राष्ट्रीय कार्याच्या निर्मितीचा वेळ म्हणून पाहायला हवे. त्यातच समाजाचे हित सामावलेले आहे.
(लेखक शिक्षणतज्ञ आहेत.)
