ग्रामविकास विभागाअंतर्गत राबविण्यात येणाऱया घरकुल योजनांतर्गत कार्यरत कंत्राटी विभागीय प्रोग्रामर, जिल्हा प्रोग्रामर व तालुका संगणक परिचालक वर्षानुवर्षे काम करीत असून, त्यांना नियमित सेवेत घेण्यासह वेज कोड-2019 नुसार समान काम समान वेतन देण्यात यावे, तसेच सर्व घरकुल कर्मचाऱयांचे मानधन महिन्याच्या 5 तारखेच्या आत करण्याच्या मागणीसाठी घरकुलचे कर्मचारी संपावर गेले.
राज्य घरकुल कंत्राटी कर्मचारी संघटनेच्या वतीने मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल नरवाडे यांना निवेदन देऊन राज्य शासनाकडे पाठपुरावा करण्याची मागणी करण्यात आली.
निवेदनात म्हटले आहे की, केंद्र व राज्य पुरस्कृत आवास योजना राबविल्या जातात. या योजनांचे ऑनलाइन व ऑफलाइन कामे पाहणारे कर्मचारी म्हणून राज्य, विभाग, जिल्हा व तालुकास्तरावर प्रोग्रामर व संगणक परिचालक कंत्राटी पद्धतीने काम करत आहेत. घरकुल योजनेत काम करून तब्बल 10 ते 15 वर्षे पूर्ण होत आलेली आहेत. परंतु, आमच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले जात असून, तुटपुंज्या मानधनावर कामकाज करावे लागत आहे. शासनाने कंपनीची निवड करून या कंपनीमार्फत आमची नेमणूक केलेली आहे. सलग 4 वर्षे कंपनी शासनाची लूटमार करत असून, सदर कंपनी त्यांच्या अंतर्गत उपकंपनीची नेमणूक करून शासनाचीही फसवणूक करीत आहे. दरमहा आमच्या पगाराची भीक मागावी लागते. कंपनीविरोधात बोलले तर आम्हाला कामावरून काढण्याच्याही धमक्या दिल्या जातात. कंपनीचा करार रद्द करावा, अशी मागणी केली.
आंदोलनात संगणक प्रोग्रामर दयानंद चव्हाण, अमित पाटील, दत्ता तुराई, प्रीतमकुमार चव्हाण, स्वपि>ल काशीद, प्रवीण जवळे, सुनील पवार, प्रदीप गोडसे, सचिन मोकाशी, सागर भिंगारदेवे सहभागी झाले आहेत.
