भारतीय जनता पक्षाच्या प्रवक्त्या राहिलेल्या आरती साठे यांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीपदी नेमणूक करण्यात आली असून ही नेमणूक वादात सापडली आहे. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते, खासदार संजय राऊत यांनीही यावर प्रतिक्रिया दिली असून न्याययंत्रणा पूर्णपणे ताब्यात ठेवण्याचे मोदी-शहांच्या भाजपचे हे कारस्थान असल्याची टीका त्यांनी केली.
दिल्लीत माध्यमांशी बोलताना संजय राऊत म्हणाले की, हे भारतीय न्यायव्यवस्थेचे दशावतार आहेत. याला भारतीय न्यायव्यवस्थेचे दुर्दैव म्हणतात. ज्यांनी भाजप विरोधकांवर अत्यंत कठोर शब्दांमध्ये टीका केलेली आहे आणि मोदी-शहांच्या चुकीच्या भूमिकांनाही समर्थन दिले आहे. अशा व्यक्तीला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीपदी नेमणे हे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या महान परंपरेला कलंकित करणारे आहे.
ते पुढे म्हणाले की, आमचा कुणाशी व्यक्तिगत आकस नाही, पण भाजप सत्तेत आल्यापासून तामिळनाडूतील चेन्नई कोर्टात भाजप प्रवक्त्यांनाही हायकोर्टाच्या न्यायमूर्तीपदी नेमले आणि मुंबई हायकोर्टात सुद्धा भाजप प्रवक्त्यांना न्यायमूर्तीपदी थेट नेमले आहे. एखाद्या पक्षाचा जो प्रवक्ता असतो तो त्या विचारधारेला बांधिल असतो. एकदाचा प्रवक्ता हा कायमचा प्रवक्ता असतो.
मुंबई हायकोर्टात भाजपशी संबंधित पाच न्यायमूर्ती आहेत. जे कधी संघ परिवाराच्या शाखेत जात होते, ज्यांचे कुटुंब संघ परिवारात आहे असे पाच ते सहा न्यायमूर्ती आहेत. राज्या राज्याच्या हायकोर्टात अशा प्रकारच्या नेमणुका करून, सुप्रीम कोर्टामध्ये नेमणुका करून देशाची न्याययंत्रणा पूर्णपणे ताब्यात ठेवण्याचे मोदी-शहांच्या भाजपचे हे कारस्थान आहे. देशाच्या सर्व घटनात्मक संस्था या आपल्या गुलाम असाव्यात यासाठी निवडणूक आयोगापासून राज्यपालांपर्यंत सगळ्या घटनात्मक संस्थांवर फक्त भाजपचे लोक नेमले जातात. हे लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक आहे, असा घणाघात राऊत यांनी केला.
आधी भाजप प्रवक्ता आता न्यायाधीश! आरती साठे यांची नेमणूक वादात
राज्यसभेत बसलेले खासदार अतिरेकी आहेत का?
राज्यसभेमध्ये विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी याच पद्धतीचा मुद्दा उपस्थित केला. राज्यसभेमध्ये केंद्रीय सुरक्षा दलाचे जवान येत आहेत. ही घटनात्मक संस्था असून संसदेची स्वत:ची सुरक्षा यंत्रणा आहे. याच संसदेच्या सुरक्षा यंत्रणेने जेव्हा संसदेवर हल्ला झाला तेव्हा दहशतवाद्यांशी लढाई करून प्राणांची आहुती दिली. आज मोदी-शहा सत्तेवर आल्यावर नवीन संसदेमध्ये सीमेवर, विमानतळ किंवा अनेक संस्थांची सुरक्षा करणारे केंद्रीय औद्योगीत सुरक्षा दल येत आहे. राज्यसभेमध्ये बसलेले विरोधी पक्षाचे खासदार अतिरेकी आहेत का? असा सवाल उपस्थित करत अशाच पद्धतीने न्याय यंत्रणेमध्येही त्यांनी आपली माणसं घुसवलेली आहेत. निवडणूक आयोग हा त्यांचा गुलामच आहे, अशी टीकाही राऊत यांनी केली.
कोई बडा खेला होने वाला है! महाराष्ट्र नाही तर दिल्ली केंद्रस्थानी, संजय राऊत यांचे सूचक विधान
निवडणुका घेता कशाकरता?
महानगरपालिका निवडणुकांमध्ये ईव्हीएमचा वापर होईल, पण व्हीव्हीपॅट मशीन लावणार नाही, असेही निवडणूक आयोगाने सांगितले. म्हणजे कुणाला मत दिले ते तुम्हाला कळणार नाही. मग निवडणूक घेता कशाकरता? असा सवाल राऊत यांनी केला. निवडणूक मतमोजणीच्या आणि निवडणूक प्रक्रियेस उशीर होतो म्हणून हा निर्णय घेतला असे कारणही देण्यात आले. दुसरीकडे मोदी डीजिटल इंडियाचा नारा देतात. जर उशीर होत असेल तर मतपत्रिकेवर निवडणूक घ्या, अशी मागणीही राऊत यांनी केला. ते पुढे म्हणाले की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी मध्य प्रदेशमधून ईव्हीएम आणणार आहेत. ज्या मध्य प्रदेशमध्ये सर्वात मोठा ईव्हीएम घोटाळा झाला तिथले ईव्हीएम महाराष्ट्रात आणून स्थानिक स्वराज्या संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे निवडणूक आयोगाने ठरवले आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयात भाजपच्या प्रवक्ते नेमल्याचे काय घेऊन बसलात. सर्वत्रच भाजपचे प्रवक्ते बसवले आहेत.
