हिंदुस्थान आणि अमेरिकेमध्ये ऐतिहासिक व्यापार करार झाला. यानंतर अमेरिकेने हिंदुस्थानवरील टॅरिफ 18 टक्क्यांपर्यंत आणला. परंतु या करारानंतर हिंदुस्थानातील कृषी क्षेत्राला प्रचंड नुकसान सहन करावे लागणार असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते, खासदार संजय राऊत यांनीही हा करार करून मोदींनी देश खड्ड्यात घातला अशी टीका केली आहे. बुधवारी सकाळी दिल्लीत माध्यमांशी संवाद साधताना संजय राऊत यांनी हिंदुस्थान-अमेरिका व्यापार करारावर प्रतिक्रिया दिली.
संजय राऊत म्हणाले की, अमेरिकेला देश विकण्याची प्रक्रिया पूर्ण झालेली आहे. ब्रिटिशांनी हिंदुस्थानात व्यापारी म्हणून येऊन राज्य केले आणि देश गुलाम केला. तेव्हा हिंदुस्थान लोकतांत्रिक देश नव्हता. पण आता लोकतांत्रिक देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एका अनामिक, रहस्यमय भीतीपोटी… अमेरिकेतून आपले काहीतरी उघडे पडेल या भीतीपोटी देशातील शेतकरी, कष्टकरी, मजूर वर्ग, शेतमजूर यांच्या रक्त आणि घामाचा सौदा अमेरिकेशी केला. रशियाकडून तेल घ्यायचे नाही, अमेरिकेकडून तेल घ्यायचे ही अट डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घातली असून मिस्टर 56 इंचवाले, आपण चुकला आहात, अशी टीका राऊत यांनी केली.
डर्टी करारानंतर अमेरिकेची कृषी उत्पादने शून्य टक्के टॅरिफसह हिंदुस्थानात येणार आहेत. केंद्रातील मंत्री पियुष गोयल याबाबत खोटे बोलत आहेत. कापूस, मका, गहू, धान्य, फळे, फुले, दूध, चीज ही सर्व कृषी उत्पादने, हा सडका माल हिंदुस्थानच्या कृषी बाजारपेठेत येईल आणि हिंदुस्थानी शेतकऱ्यांपेक्षा कमी दरात विकला जाईल. त्याच्यामुळे हिंदुस्थानी शेतकऱ्याला आत्महत्या करण्याशिवाय दुसरा कोणता मार्ग राहणार नाही. कोणत्या भीतीपोटी मोदींनी हा करार केला? असा सवाल राऊत यांनी केला.
टॅरिफ 18 टक्क्यांवर आला म्हणून भाजपचे लोक आनंदोत्सव साजरा करत आहे. परंतु हिंदुस्थानवर मूळ टॅरिफ सव्वा तीन टक्केच होते. मनमोहन सिंग यांच्या काळात टॅरिफ अड़ीच टक्के सुद्धा नव्हता. 18 टक्के टॅरिफ लादून आणि अमेरिकेच्या अनेक अटी मान्य करून अमेरिकेच्या शेतकऱ्यांचे ‘द ग्रेट अमेरिका’ बनवण्यासाठी मोदींनी ‘द ग्रेट इंडिया’ला खड्ड्यात घातले, असा घणाघात संजय राऊत यांनी केला.
ते पुढे म्हणाले की, आपले परराष्ट्र धोरण हे प्रे. ट्रम्प ठरवत आहेत. आपले संरक्षण विषयक धोरण ट्रम्प ठरवत आहेत. आपले आर्थिक धोरणही ट्रम्प ठरवत आहेत. ही तीन प्रमुख धोरणं जेव्हा एखादा परका देश ठरवतो तेव्हा या देशाचे सार्वभौमत्व त्या देशाच्या पायाशी गहाण टाकलेले आहे. हे केव्हा होते, जेव्हा तो देश या देशाच्या राज्यकर्त्यांना कुठल्यातरी प्रकरणात ब्लॅकमेल करतो. काल राहुल गांधी यांनी सांगितले की, एपिस्टन फाईल्सचा बराचसा माल अद्याप यायचा आहे. एक फाईल उघडून प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष पंतप्रधान मोदींचे नाव आल्यावर पुढील 12 तासात करारावर सह्या झालेल्या आहेत, असेही राऊत म्हणाले.
Current situation!
हमारा देश! pic.twitter.com/tNt2c06LuH— Sanjay Raut (@rautsanjay61) February 4, 2026
