बदलापूरमधील दोन चिमुरड्यांवर झालेल्या लैंगिक अत्याचार प्रकरणा विरोधात संतप्त नागरिकांनी मंगळारी दहा तास रेल रोको केला. जिथे गुन्हा घडला तिथेच आरोपीला फाशी द्या, अशी मागणी आंदोलकांनी रेल्वे स्टेशन परिसर दणाणून सोडला. या आंदोलनाच्या वेळी जमावाला पांगवण्यासाठी पोलिसांनी लाठीचार्ज केला. तसेच काही आंदोलकांना ताब्यात घेत त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले आहेत. यावरून शिवसेना नेते, खासदार संजय राऊत यांनी राज्य सरकारला फटकारले आहे.
”जे मोदी कर्नाटकात प्रज्वल रेवण्णा या बलात्काऱ्याच्या प्रचारासाठी गेले. त्यांना तो बलात्कारी आहे हे माहित असतानाही ते प्रज्वल रेवण्णाच्या प्रचाराला जातात. त्याचं कौतुक करतात. त्याला कॅरेक्टर सर्टिफिकेट देतात. त्या सरकारकडून तुम्ही काय अपेक्षा करता. बदलापूरात जो जनतेने आक्रोश केला तो नरेंद्र मोदींच्या वृत्तीविरोधात, मिंधे सरकारविरोधात होता. हे सराकर या प्रकरणात काही करणार नाही आणि बलात्काऱ्याला वाचवलं जाईल या वृत्ती विरोधात होता तो उद्रेक होता. या उद्रेकातून लोकं जर रस्त्यावर उतरली तर त्यांना तुम्ही गुन्हेगार ठरवता. महाराष्ट्राची अब्रू काढताय तुम्ही” असा संताप संजय राऊत यांनी व्यक्त केला.
”बदलापूरात ज्या शाळेत ही घटना घडली ती शाळा भाजपशी संबंधित आहे. दुर्दैवाने दुसऱ्या कोणत्या पक्षाशी संबंधित असती तर देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांचं महिला मंडळ शाळेच्या पायरीवर फतकल मारून बसलं असतं बोंबा मारत. आता गेले का? मधल्या काळात योगींचं बुलढोजर राज्य सुरू आहे. मधल्या काळात अशा गुन्ह्यात बुलढोजर चालवण्याचं काम मिंधे सरकारने केलं. हे बुलढोजर बदलापूरला का नाही गेले? मी म्हणत नाही की गेलेच पाहिजे. पण अशा गुन्ह्यात याआधी गेले होते, असे संजय राऊत म्हणाले.
”काल बदलापूर येथे जनतेचा उद्रेक झाला होता. अनेकदा असे उद्रेक झाले की त्याची दखल न्यायालयाने घेतली आहे. कालच्या घटनेची दखल सर्वोच्च न्यायालयाने का नाही घेतली? कोलकाताच्या घटनेची दखल सर्वोच्च न्यायालय घेतं कारण तिथे ममता बॅनर्जींचं सरकार आहे. इथला उद्रेक कोलकात्यापेक्षा जास्त होता. त्या चिमुकल्यांच्या आक्रोश व जनतेचा उद्रेक न्याललयाच्या कानाचे पडदे फाडू शकला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने तटस्थ काम करायला हवं. पश्चिम बंगालच्या घटनेची दखल घ्यायची व महाराष्ट्रातल्या घटनेची दखल घ्यायची नाही. सर्वोच्च न्या्यालयाने राज्यघटनेचे पालन करायला हवे. बांगलादेशमध्ये सर्वोच्च न्यायालयात लोकं घुसले आणि तिथे तोडफोड झाली. त्यामुळे न्याय‍धीशांना राजीनामा द्यावा लागला. त्यापासून हिंदुस्थानच्या न्यायव्यवस्थेने शिकलं पाहिजे, असे संजय राऊत म्हणाले.
”फडणवीसांनी SIT स्थापन केल्याची घोषणा केली. काय गरज आहे त्याची. गुन्हेगार पकडला आहे ना. पोलिसांनी तपास केलाय. एसआयटी हा शब्द त्यांच्या तोंडात शोभत नाही. ठाकरे सरकारने अनेक गंभीर गुन्ह्यात एसआयटी स्थापन केल्या होत्या. त्या पहिल्या 24 तासात फडणवीसांनी त्या रद्द केलेल्या. तसंच मिंधेंनी फास्ट ट्रॅक कोर्टात खटला चालेल असे जाहीर केलेय. काय असतं फास्ट ट्रॅक? या घटनाबाह्य सरकारचा खटला फास्ट ट्रॅकवर चालला पाहिजे. तिथे हे सर्वोच्च न्यायालयावर दबाव टाकतात. बलात्कार जसा अबलेवर होतो तसा तो राज्यघटनेवर सुद्धा होतो. महाराष्ट्रातलं सरकार राज्यघटनेवर बलात्कार करून निर्माण झालंय. यांच्या तोंडी फास्टट्रॅकची भाषा शोभत नाही”, अशी टीका संजय राऊत यांनी केली.
