केंद्रीय अर्थसंकल्पात शेतकरी, युवक आणि बेरोजगारांची केवळ निराशा झाली. शेतकऱयांच्या उत्पादनाला समर्थन मूल्य मिळाले पाहिजे ही आमची मागणी आहे. पण शेतकऱयांना ते केंद्राकडून मिळाले नाही. केंद्रीय अर्थसंकल्पात सत्तेचे समर्थन करणाऱया बिहारचे नितीश कुमार आणि आंध्र प्रदेशच्या चंद्राबाबू नायडू यांचे मूल्य सरकारने चुकते केले, अशी टीका शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी राज्यसभेत अर्थसंकल्पीय चर्चेत भाग घेताना केली.
देशातील 50 टक्के शेतकरी आज कर्जाच्या ओझ्याखाली दबले आहेत आणि सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या या महाराष्ट्रात होत आहेत. पण शेतकऱयांच्या उत्पादनाला समर्थन मूल्य मिळत नाही. समर्थन मूल्य अर्थात मिनिमम सपोर्ट प्राईस (एमएसपी) कुणाला मिळाला तर ते सरकारचे समर्थन करणाऱ्यांना. हा पेंद्रीय अर्थसंकल्प असल्याचे सांगितले जात आहे. पण यामधून महाराष्ट्र, तेलंगणा, हरयाणा, केरळ, तामीळनाडू, पंजाब, ओडिशा, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, झारखंड ही राज्ये गायब आहेत, मग त्याला आम्ही पेंद्रीय बजेट कसं काय म्हणून शकतो. हे सामान्य बजेट नाही, तर नॉनबायोलॉजिकल बजेट आहे. लोकसभा निकालाने पीडित असे हे बजेट असल्याची टीका संजय राऊत यांनी केली.
हिंदुस्थानातील भयावह वातावरणामुळे बहुतांश उद्योगपती देश सोडून जात आहेत. मागच्या आठ वर्षांत हजारो उद्योगपती देश सोडून गेले आणि त्यांनी परदेशात गुंतवणूक केली. दीड लाख कोटींपेक्षा जास्त रुपयांची गुंतवणूक हिंदुस्थानातील उद्योजकांनी अमेरिकेत केली आणि जवळपास 5 लाख रोजगार दिले आहेत. अर्थसंकल्पात चार कोटी नोकऱया देण्याचे सांगितले जात आहे. पण मागच्या दहा वर्षांत 20 कोटी नोकऱया देणार होता त्याचे काय झाले? कुठे गेल्या नोकऱया, असा सवाल संजय राऊत यांनी केला.
मुंबईतून सगळे गुजरातला पळविण्याचा ट्रेंड
या देशात बहुतांश अशी राज्ये आहेत जी देशाला मोठय़ा प्रमाणात टॅक्स देतात. मुंबई 3 लाख कोटी रुपये जीएसटीच्या माध्यमातून टॅक्स देते, पण मुंबईला बजेटमध्ये काहीच मिळाले नाही. 100 स्मार्ट सिटी बनवणार होतात त्याचे काय झाले? मुंबई हे एक मोठे शहर आहे, अनेकांचे पोट मुंबई भरत आहे. पण अलीकडे मुंबईतून सगळे गुजरातला पळविण्याचा ट्रेंड सुरू झाला आहे, असा टोला संजय राऊत यांनी लगावला.
भ्रष्टाचाऱयांकडून जमा केलेला पैसा पुन्हा भ्रष्टाचाऱयांना वाटला
पंतप्रधानांनी सांगितले होते की, मी भ्रष्टाचाराचा पैसा जनतेला वाटणार. ईडीच्या माध्यमातून जो भ्रष्टाचाराचा पैसा गेल्या दहा वर्षांत जमा केलाय तो जनतेत वाटण्यासाठी काहीतरी योजना अर्थसंकल्पात येईल असे वाटले होते. पण झाले उलट. जो पैसा भ्रष्टाचाऱयांकडून जमा केला तो पुन्हा भ्रष्टाचाऱयांना वाटला. उदाहरण द्यायचे झाले तर प्रफुल्ल पटेलांचे देता येईल. दाऊदचा साथीदार इकबाल मिर्ची याच्याकडून पटेल यांनी मनी लॉण्डरिंगच्या माध्यमातून 180 कोटींची प्रॉपर्टी खरेदी केल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला. ईडीने ही प्रॉपर्टी जप्त केली. त्यानंतर प्रफुल पटेल इकडून तिकडे जाऊन बसले आणि ईडीने 180 कोटींची प्रॉपर्टी त्यांना परत केली. ही एक चांगली योजना सरकारने सुरू केली, असा टोला संजय राऊत यांनी लगावला.
