महायुती सरकारच्या काळात कुंपणच शेत खात असून शेत खाणाऱयांना सरकारचे अभय मिळत आहे. अजित पवार गटाचे आमदार सुनील शंकरराव शेळके यांनी मावळमध्ये एमआयडीसीच्या जमिनीत बेकायदा खाणी चालवून हजारो कोटींचे उत्पन्न मिळवले आहे आणि शासनाची कोटय़वधींची रॉयल्टी बुडवली. शिवसेना नेते-खासदार संजय राऊत यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना यासंदर्भात पत्र लिहून हा भ्रष्टाचार समोर आणला आहे. काय सुरू आहे महाराष्ट्रात… थांबवा ही लुटमार असा रोषही त्यांनी व्यक्त केला आहे.
सुनील शेळके यांनी केलेल्या भ्रष्टाचाराची तपशीलवार माहिती संजय राऊत यांनी या पत्रात दिली आहे. तुमच्या सभोवती असलेले लोक सरकारला पाठिंबा देण्याची किंमत वसूल करण्यासाठी सरकारी तिजोरीवरच दरोडे टाकत आहेत. भ्रष्टाचाऱयांना तुरुंगात पाठवू असे तुमचे धोरण आहे, पण त्यांनाच सरकारचे अभय असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे, असे संजय राऊत यांनी पत्रात म्हटले आहे.
शासनाने मावळमध्ये एमआयडीसीसाठी मौजे आंबळे येथील शेतकऱयांच्या जमिनी संपादित करण्याचे राजपत्राद्वारे जाहीर केले आहे. या भूसंपादनामुळे आंबळे व आसपासच्या गावांमधील तरुणांना रोजगार उपलब्ध होत असून गावांच्या विकासासाठी चांगली संधी उपलब्ध झाली आहे. आंबळे गावात क्रशर उद्योजकांच्या खाणी आहेत. तिथे 100 फुटांचे खोल खड्डे केलेले आहेत. ती जमीन एमआयडीसीसाठी योग्य नसल्याने त्या खाणीच्या जमिनी राजपत्रामध्ये वगळण्यात आल्या आहेत.
आमदार सुनील शेळके पदाचा दुरुपयोग करून सदर एमआयडीसी क्षेत्रात आपल्या व कुटुंबीयांच्या मालकीच्या 29 हेक्टर क्षेत्रावर एमआयडीसीचा निर्णय काढून जमिनी संपादित करत आहेत. तसेच कोणतीही परवानगी न घेता दगड खाणींचे उत्खनन त्यांनी केले आहे आणि त्याची कोणतीही रॉयल्टी शासनाकडे भरलेली नाही. शेळके बंधूंनी संपादित जागेच्या बदल्यात पर्यायी जागा मिळावी असा अर्जही एमआयडीसीकडे केला आहे.
वरील सर्वच क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीररित्या गौण खनिज उत्खनन करण्यात आलेले आहे. ती वापरण्यास योग्य नसतानाही एमआयडीसीने शासन निर्णय काढून त्या संपादित केल्या आणि त्याबदल्यात आंबळे गावात पर्यायी जागा दिली जात आहे. तसा प्रस्ताव एमआयडीसीत मंजुरीसाठी प्रलंबित आहे. दगडखाण केलेल्या अशा बऱयाच जमिनी आजवर एमआयडीसीच्या नावावर झाल्या आहेत, अशी माहिती संजय राऊत यांनी पत्रात दिली आहे.
- सुनील शेळके यांनी बुडवलेल्या रॉयल्टीची भरपाई करण्याचे आदेश देण्यात यावेत.
- भूसंपादन करताना शेतकऱयांची घरे आणि बागायती जमिनीही घेतल्या जातात. पण त्यांना त्याबदल्यात पर्यायी जमीन दिली जात नाही. त्यांना शेळकेंसारखा न्याय का नाही? अनेक शेतकऱयांनी भूसंपादन रक्कम स्वीकारली आहे, ती परत घेऊन त्यांना बदली जमीन सरकार देणार का? बदली जमिनीचा न्याय फक्त आमदार शेळके आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनाच आहे का?
- महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाने संपादनासाठी काढलेली अधिसूचना त्वरित रद्द करावी व संबंधितांवर त्वरित फौजदारी कारवाई करावी.
