सामना ऑनलाईन । नवी दिल्ली
अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा जसाच्या तसा ठेवण्यासाठीच्या दुरुस्ती विधेयकाला आज राज्यसभेतही मंजुरी मिळाली. त्या कायद्याखाली गुन्हा दाखल झाल्यास आरोपीला पूर्वीप्रमाणे तत्काळ अटक करण्याचा मार्ग पुन्हा खुला झाला आहे. अटकेबाबतच्या त्या तरतुदीला सर्वोच्च न्यायालयाने १९ मे रोजी दिलेल्या एका आदेशामुळे नख लागले होते.
मात्र दुरुस्ती विधेयकाला मिळालेल्या मंजुरीमुळे ‘अॅट्रोसिटी अॅक्ट’चे मूळचे स्वरूप जपले जाणार आहे. राज्यसभेआधी त्यासंबंधीच्या दुरुस्ती विधेयकाला लोकसभेत मंगळवारी मंजुरी मिळाली होती. अॅट्रोसिटी अॅक्टखाली आरोपीला तत्काळ अटक करण्यास मनाई करणारा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने १९ मे रोजी दिला होता. त्या कायद्याचा मोठय़ा प्रमाणात गैरवापर होतो, असे न्यायालयाने नमूद केले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाचा तो निकाल वादग्रस्त ठरला होता. ‘अॅट्रोसिटी अॅक्ट’ मूळ स्वरूपात जपला जावा, या मागणीसाठी दलित संघटनांनी आजही अनेक राज्यांत आंदोलन केले. त्यामुळे या प्रश्नावर भाजपमधील दलित खासदारांनी आणि मित्र पक्षांनीही त्या मागणीसाठी मोदी सरकावर दबाव वाढवला होता. अखेर अॅट्रोसिटी कायद्याचे स्वरूप ‘जैसे थे’ ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारला दुरुस्ती विधेयक मंजूर करून घेणे भाग पडले आहे.
