फी कपातीचा मुद्दा चिघळला, पालकांनी ऑनलाईन लेक्चर केले बंद

2035

मुंबईसह राज्यातील सीबीएसई, आयसीएसई आणि इतर माध्यमांच्या शाळांमध्ये सुरू असलेल्या फी कपातीचा मुद्दा अखेर चिघळला आहे. या मुद्दय़ांवरून पालकांनी आता शाळांमार्फत सुरू असलेल्या ऑनलाईन लेक्चरमध्ये पालकांनी विद्यार्थ्यांना मज्जाव केला आहे. त्यामुळे बऱ्याच शाळांतील ऑनलाईन लेक्चरला अत्यल्प उपस्थिती लाभत असून शाळांसमोर नवी अडचण निर्माण झाली आहे. परिणामी शाळांतील शिक्षकांचे पगार लटकण्याची भीती वर्तविण्यात येत आहे.

मुंबईसह राज्यात 15 जूनपासून नवे शैक्षणिक पर्व सुरू झाले आहे. या पर्वात जवळपास सर्वच शाळांनी ऑनलाईन वर्ग सुरू केले आहेत. पण शाळांतील फीच्या मुद्दय़ावरून सध्या पालक आणि शाळा प्रशासनामध्ये खडांजगी होत असल्याचे अनेक प्रकार मुंबईत दिसून आले आहे. ज्यात प्रामुख्याने सीबीएसई, आयसीएसई आणि इतर राज्याच्या मंडळाचा समावेश आहे. या शाळांची फी लाखोंच्या घरात आहे. सध्या कोरोनाच्या महामारीमुळे अनेक पालकांचे आर्थिक नुकसान झाले आहे. तर अनेकांच्या नोकऱ्यादेखील गेल्या आहेत. अशा परिस्थितीत शाळांची लाखोंची फी भरणे पालकांना शक्य नसल्याने या शाळांतील पालकवर्गाने फी कपात करण्याची मागणी शाळा प्रशासनाकडे केली होती. मात्र पालकांच्या या मागणीला शाळा प्रशासनाने केराची टोपली दाखविल्याने पालकांमध्ये संतापाची लाट पसरली आहे. त्यामुळे पालक आणि शाळांमध्ये सुरू झालेल्या या युद्धात विद्यार्थी वर्ग भरडला जात आहे. फी कपातीच्या मुद्दा हाताशी धरत अनेक पालकांनी आपल्या पाल्यांना ऑनलाईन वर्गात बसण्यास मज्जाव केला आहे. परिणामी शाळा प्रशासनासमोर नवी अडचण निर्माण झाली आहे.

यासंदर्भात माहिती देताना मुंबईतील एका नामांकित शाळांच्या पालकांनी सांगितले की, लॉकडाऊनमुळे अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत तर ज्यांच्या नोकऱ्या शाबूत आहेत, त्यांना पगार कपातीचा मार बसला आहे. अशावेळी शाळांची लाखो रुपयांची फी भरणे पालकांना परवडणारे नाही. त्यामुळे शाळांनी कमीतकमी 20 टक्के फी कपात करावी, अशी मागणी आम्ही केली होती. मात्र शाळा प्रशासनाने ती मान्य केलेली नाही. त्यामुळे आम्हांला हा मार्ग पत्कारावा लागला आहे. याप्रश्नी आम्ही शाळा प्रशासनाशी चर्चादेखील करत आहोत.

पालकांनी विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान करू नये. त्यांना ऑनलाईन लेक्चरला बसायला द्यावे. फीच्या मुद्दय़ाबद्दल बोलायचे झाले तर राज्य सरकारच्या अनुदानित शाळांमध्ये असे प्रकार होत नाही. बहुतांश विनाअनुदानित शाळांत हे प्रकार होत आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने यात मोलाची भूमिका बजाविणे गरजेचे आहे. या राज्य शिक्षण मंडळांच्या शाळांना आर्थिक पॅकेज दिल्यास यावर मार्ग काढता येऊ शकतो. विशेष म्हणजे, फी कपातीचा मुद्दा सध्याच्या घडीला इतर राज्य शिक्षण मंडळाच्या शाळेत सर्वाधिक आहे. त्यामुळे या शाळेतील पालकांनी व्यवस्थापनाबरोबर चर्चा करून ईएमआय किंवा टप्प्याटप्प्याने फी भरण्यासारख्या पर्यायांचा अवलंब केला पाहिजे-  प्रशांत रेडीज, सचिव, मुंबई मुख्याध्यापक संघटना

आपली प्रतिक्रिया द्या