
सरकारकडून चालविण्यात येत असलेल्या आश्रमशाळांव्यतिरिक्त स्वयंसेवी संस्था तसेच अन्य संस्थांकडून चालविण्यात येणाऱ्या अनुदानित आश्रमशाळांचा स्वस्त दरातील धान्य पुरवठा ऑगस्टपासून बंद करण्यात आला. केंद्र सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचा फटका आश्रमशाळांत शिक्षण घेणाऱ्या दोन लाख 19 हजार विद्यार्थ्यांना बसला आहे. सुमारे दोन हजार 289 आश्रमशाळांवर होत असलेला हा अन्याय थांबविण्यासाठी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी पुढाकार घेतला असून यासंदर्भात केंद्राकडे पाठपुरावा केला जाणार असल्याची माहिती अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली.
राज्यातील आश्रमशाळांना केंद्राच्या योजनेनुसार स्वस्त दरात धान्यपुरवठा करण्यात येत होता. मात्र केंद्र सरकारने राज्य सरकारकडून चालविण्यात न येणाऱ्या अनुदानित आश्रमशाळा तसेच वसतिगृहांचा केंद्र सरकारच्या निर्णयानुसार भाजप सरकारने ऑगस्ट 2019पासून बंद केला. राज्य शासन या आश्रमशाळांना प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे 900 रुपये अनुदान देते. दिवसाला 30 रुपये इतक्या कमी अनुदानात विद्यार्थ्यांना दोन वेळचे जेवण देणेही शक्य होत नसल्याची बाब या आश्रमशाळांनी तत्कालीन सरकारच्या निदर्शनास आणली. मात्र त्यानंतरही कोणतीही कार्यवाही करण्यात आली नाही. आश्रमशाळांना स्वस्त दरात मिळणारे धान्यही बंद झाल्याने आता विद्यार्थ्यांना इतक्या कमी निधीत अन्नपुरवठा कसा करायचा, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. यामुळे दोन लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांच्या रोजच्या जेवणाची समस्या निर्माण झाली आहे. महाराष्ट्र विकास आघाडीच्या सरकारने ही बाब गंभीरपणे घेतली असून यासंदर्भात अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री रामविलास पासवान यांना पत्र लिहिले आहे. या पत्राद्वारे पूर्वीप्रमाणेच अनुदानित शाळांचा धान्य पुरवठा सुरू करण्यात यावा अशी मागणी केली आहे. यासंदर्भात राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार हेही लक्ष घालणार असून गरज लागल्यास केंद्रीय स्तरावर यासाठी पाठपुरावा केला जाणार असल्याचे छगन भुजबळ यांनी सांगितले.



























































