
मुंबई महापालिका खासगी प्राथमिक शाळांमधील शिक्षकांना लवकरच सातवा वेतन आयोग लागू होणार आहे. शालेय शिक्षण विभागाकडून सातव्या वेतन आयोगाच्या मंजुरीचे प्रमाणपत्र लवकरच मुंबई महापालिका शिक्षण विभागाला देण्यात येईल. नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या दालनात जय महाराष्ट्र शिक्षक व कर्मचारी सेनेच्या शिष्टमंडळाने खासागी शाळांमधील शिक्षकांच्या सातव्या वेतन आयोगाचा मुद्दा मांडला. यावेळी शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यादेखील उपस्थित होत्या.
अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी भिडे, आयुक्त (शिक्षण) अजित पुंभार व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे या सभेला उपस्थित होते. यावेळी अश्विनी भिडे यांनी प्रलंबित निधीची वाट न पाहता राज्य सरकारकडून फक्त सातव्या वेतन आयोगाच्या मंजुरीचे पत्र मिळाल्यास महानगरपालिका खासगी प्राथमिक शाळांना सातवा वेतन आयोग लागू करेल, असे सांगितले.
सभेला जय महाराष्ट्र शिक्षक व कर्मचारी सेनेचे राजन बने, जितेंद्र जनावळे, कांचन मस्के, विजय पाटील, संदीप परब, सुनील सुर्वे यांच्या उपस्थित होते. या बैठकीत सातवा वेतन आयोग, सेवानिवृत्ती वेतन व उपदान या विषयावर चर्चा झाली. सेवानिवृत्ती वेतन व उपदान याबाबत स्वतंत्र बैठक आयोजित करण्याबाबत एकनाथ शिंदे यांनी संबंधित वित्त विभाग, नगरविकास विभाग आणि शालेय शिक्षण विभाग तसेच महापालिका आयुक्त याची संयुक्त सभा घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे आता लवकरच सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी होणार असून संघटनेच्या प्रयत्नामुळे सुमारे साडे चार हजार शिक्षक व कर्मचाऱयांना फायदा होणार असल्याचे संघटनेचे सरचिटणीस संदीप परब यांनी सांगितले.
























































