वरळी, नायगावच्या बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास मार्गी लागला आहे. केंद्राच्या अखत्यारीत असलेल्या शिवडी बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासाबाबत केंद्रीय बंदरे जहाजबांधणी मंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांच्या उपस्थितीत लवकरच बैठक आयोजित करण्याचे आश्वासन मुंबई शहरचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज शिवसेना आमदार अजय चौधरी यांना दिले.
मुंबई शहर जिल्हा नियोजन समितीची बैठक उपमुख्यमंत्री तथा मुंबई शहराचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या बैठकीला कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा, शिवसेना आमदार सचिन अहिर, सुनील शिंदे, अजय चौधरी, महेश सावंत, मनोज जामसुतकर, काँग्रेस आमदार अमीन पटेल तसेच मुंबईतील आमदार उपस्थित होते.
जनता कॉलनी एसआरए काम बंद का?
वरळी कोडीवाडा जनता कॉलनीची ‘एसआरए’ योजना सुरू आहे. त्याचे काम का थांबवले अशी विचारणा केली. बीडीडी चाळीतील नवीन घर देण्यासाठी सुरू असलेल्या लॉटरी पद्धतीत तफावत दूर करण्याची मागणी सुनील शिंदे यांनी केली.
– फेरीवाल्यांवरील कारवाईचे पडसाद या बैठकीत उमटले. फेरीवाल्यांच्या विरोधात एकतर्फी कारवाई होते. एकीकडे पोलीस दुसरीकडे महापालिका कारवाई करते. फेरीवाल्यांकडे सहानभुतीने पाहण्याची भूमिका अमिन पटेल यांनी मांडली, पण शिंदे गटाच्या आमदार मनीषा कायंदे यांनी या विरोधात भूमिका मांडली. त्यावरून अमिन पटेल व मनीषा कायंदे यांच्यात खडाजंगी झाली झाली.
शिवरायांच्या पुतळय़ाचे सुशोभीकरण
शिवाजी पार्कमधील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचे सुशोभीकरण करण्याची मागणी आमदार महेश सावंत यांनी केली. त्यावर शिवरायांच्या अश्वारुढ पुतळ्याचे सुशोभीकरण तसेच शहरातील फूटपाथ अतिक्रमणमुक्त राहतील याची खबरदारी घेण्याचे आदेश पालकमंत्र्यांनी दिले
उपकरप्राप्त इमारत दुरुस्तीला निधी
भोईवाडा पुनर्विकास, उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासाठी प्रति चौरस मीटर पाच हजार रुपयांचा निधी, गिरणी कामगारांना मुंबईतच घरे, बांधकामांमुळे होणारे प्रदूषण याकडेही अजय चौधरी यांनी लक्ष वेधले.
अभ्युदय नगरचा पुनर्विकास होणार
अभ्युदय नगरच्या पुनर्विकासाला उच्चाधिकार समितीने मान्यता दिली, पण नगरविकास विभागाने मान्यता दिलेली नाही याकडे अजय चौधरी यांनी लक्ष वेधले असता, त्याला त्वरित मान्यता देण्याचे आश्वासनही देण्यात आले. लोअर परळच्या पवार मार्गावरील उड्डाण पुलाच्या खालील मोकळय़ा जागेत ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विरंगुळा केंद्र व व्यायामशाळेचे काम तीन कोटींचा निधी वितरित करण्याच्या संदर्भात या बैठकीनंतर शासन निर्णय जारी करण्यात आला.
