शहीद अग्निवीरच्या कुटुंबीयांना लाभ नाकारला, हायकोर्टाची केंद्र सरकारला नोटीस

जम्मू आणि कश्मीरमध्ये ऑपरेशन सिंदूरदरम्यान गोळीबारात शहीद झालेल्या सैनिकाच्या नातेवाईकांना पूर्ण लाभ नाकारल्याने अग्निवीरच्या आईने हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. नियमित सैनिकांप्रमाणेच लाभ देण्यात यावे, अशी मागणी याचिकेत केली असून याप्रकरणी हायकोर्टाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावत उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत.

पूंछ येथे 9 मे रोजी मुरली नाईक हे शहीद झाले. त्यांच्या मृत्यूनंतरदेखील त्यांना नियमित सैनिकांप्रमाणे लाभ देण्यात न आल्याने त्यांच्या मातोश्री ज्योतिबाई नाईक यांनी हायकोर्टात ऍड. संदेश मोरे, ऍड. हेमंत घाडीगावकर व ऍड. हितेंद्र गांधी यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली.

अग्निवीर हे नियमित सैनिकांसारखेच कर्तव्य बजावतात, तरीही अग्निवीरांच्या कुटुंबीयांना पेन्शन आणि कल्याणकारी लाभ नाकारले जातात. अग्निपथ योजना अग्निवीर आणि नियमित सैनिकांमध्ये ‘मनमानी’ भेदभाव निर्माण करते असा दावा याचिकेत केला आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व न्यायमूर्ती अश्विन भोबे यांच्यासमोर सुनावणी झाली.