हिंदुस्थानची मुत्सद्देगिरी, चीन बॅकफूटवर…

176

>> डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर

हिंदुस्थानच्या परराष्ट्र धोरणात गेल्या तीन-चार वर्षांत काही महत्त्वाचे प्रवाह समाविष्ट झाले आहेत. परराष्ट्रप्रमुखांशी अनौपचारिक भेट आणि चर्चा हा त्यापैकी एक अभिनव तसेच महत्त्वाचा प्रवाह आहे. या अंतर्गतच चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग आणि हिंदुस्थानचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यात एक अनौपचारिक भेट नुकतीच चेन्नईजवळील मल्लपुरम येथे पार पडली. या आधी गेल्या वर्षी अशीच चर्चा या दोन नेत्यांमध्ये चीनमधील ओहान या गावात झाली होती. मागील काही वर्षांतील हिंदुस्थानची आक्रमक मुत्सद्देगिरे आणि अमेरिकेविरुद्ध होत असलेले व्यापारयुद्ध यामुळे चीन सध्या बॅकफूटवर आहे. हेच या अनौपचारिक चर्चेला शी जिनपिंग तयार झाले यामागे एक महत्त्वाचे कारण आहे. 

चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांची हिंदुस्थान भेट नुकतीच पार पडली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि शी जिनपिंग यांच्यामधील ही अनौपचारिक भेट होती. अनौपचारिक भेट हा हिंदुस्थानी पराराष्ट्र धोरणातील एक अभिनव प्रवाह आहे. या प्रवाहाअंतर्गत गेल्या वर्षी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष ब्लादिमीर पुतीन आणि राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांची भेट झाली. मोदी- जिनपिंग यांच्यातील अनौपचारिक भेट गतवर्षी एप्रिल महिन्यात चीनमधील ओहान या गावामध्ये पार पडली. आता चेन्नईजवळ मल्लपुरम या गावात चर्चेचा दुसरा टप्पा पार पडला आहे. गेल्या वर्षी उहानमध्ये झालेल्या चर्चेचे सकारात्मक परिणाम दिसून आले आहेत. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, हिंदुस्थान आणि चीन यांच्यामध्ये राजनैतिक पातळीवर थोडीफार रस्सीखेच असेल, पण दोन्ही देशांदरम्यान संघर्षमय परिस्थिती निर्माण झालेली नाही. दोन्ही देशांमध्ये परस्पर संबंधांमध्ये शांतता, स्थैर्य टिकवून ठेवणे याबाबत स्ट्रटेजिक कन्सेन्ट म्हणजेच सामरिक सहमती निर्माण झाली आहे.

अनौपचारिक चर्चेच्या प्रवाहाचे मोठे फायदे आहेत. या चर्चेचा अजेंडा ठरवला जात नाही. त्यामुळे दोन्ही देशांचे राष्ट्रप्रमुख अनौपचारिकपणे, उघडपणे काही मुद्दय़ांवर चर्चा करतात. त्यातून दोन नेत्यांमधले परस्पर संबंध किंवा पर्सनल केमिस्ट्री वाढत जाते. अशा पर्सनल केमिस्ट्रीची अनेक उदाहरणे इतिहासामध्ये आढळून येतात. अमेरिका आणि सोव्हिएत रशिया यांच्यामध्ये प्रदीर्घ काळ शीतयुद्ध सुरू होते, परंतु हे शीतयुद्ध संपले त्यावेळी 1980 च्या दशकामध्ये अमेरिकेचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष रोनाल्ड रेगन आणि रशियाचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष मिखाईल गोर्बाचेव्ह या दोघांमध्ये पर्सनल केमिस्ट्री होती. त्या केमिस्ट्रीमधूनच शीतयुद्धासंदर्भात अनेक बैठका झाल्या आणि युद्ध संपुष्टात आले. त्यामुळे नेत्यांमधील अशा स्वरूपाच्या वैयक्तिक संबंधांना खूप महत्त्व आहे. अलीकडच्या काळात नरेंद्र मोदी पहिल्या कार्यकाळापासूनच अशा स्वरूपाचे व्यक्तिगत संबंध अनेक देशांच्या प्रमुखांबरोबर विकसित करताना दिसत आहेत. जपानचे शिंझे ऍबे, रशियाचे ब्लादीमिर पुतीन, अमेरिकेचे बराक ओबामा, त्यानंतर ट्रम्प यांच्याबरोबर मोदी वैयक्तिक संबंध प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करताहेत. तसाच प्रकार शी जिनपिंग यांच्याबाबत आहेत. या वैयक्तिक संबंधांचा खूप मोठा परिणाम दोन्ही देशांमधील संबंध सुधारण्यावर होत असतो. यासाठी अनौपचारिक चर्चांची मोठी मदत होत असते. चीनच्या राष्ट्राध्यक्षांसोबत गेल्या वेळी जी अनौपचारिक चर्चा झाली ती प्रामुख्याने डोकलामच्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर झाली होती. डोकलामचा संघर्ष मिटला असला तरी मधल्या काळात पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. मात्र तरीही आताच्या अनौपचारिक चर्चेला चीन तयार झाला आणि शी जिनपिंग हिंदुस्थानात येण्यास तयार झाले यामागचे कारण लक्षात घेतले पाहिजे. ही गोष्ट काही सहजासहजी घडलेली नाही. गेल्या एक-दोन वर्षांतील घडामोडी याला महत्त्वपूर्ण पद्धतीने जबाबदार आहेत. यातील पहिली घडामोड म्हणजे हिंदुस्थान-अमेरिका यांच्यातील संबंधात झपाट्याने होत असलेली सुधारणा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अमेरिकेत गेले होते तेव्हा ‘हाऊडी मोदी’ या प्रचंड मोठय़ा कार्यक्रमाला अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि अमेरिकन काँग्रेसचे शिष्टमंडळ उपस्थित राहिले. या कार्यक्रमाची नोंद जगाने घेतली.

दुसरी गोष्ट म्हणजे अलीकडील काळात ‘क्वाड’ नावाची एक संघटना किंवा समूह आकाराला येत आहे. जपान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका आणि हिंदुस्थान या चार देशांची ही संघटना आजवर केवळ संकल्पनेच्या पातळीवर होती, पण आता ती संस्थेच्या पातळीवर येऊ लागली आहे. आशिया प्रशांत क्षेत्रामध्ये समुद्राच्या माध्यमातून मुक्त व्यापार झाला पाहिजे असे या संघटनेचे उद्दिष्ट आहे. मुक्त व्यापारासाठी या सागरी मार्गांचे रक्षण झाले पाहिजे, पण त्याला चीनचा विरोध आहे. आशिया-प्रशांत क्षेत्रात चीन आपले पाय पसरवण्याचा प्रयत्न करत आहे. तिथल्या अनेक बेटांवर चीन आपला हक्कही सांगतो आहे. त्यामुळे तिथे मुक्त आणि पारदर्शी व्यापार होत नाहीये. तो व्हावा यासाठीच क्वाड आता सक्रिय होत आहे. साहजिकच हे चीनला प्रत्यक्ष आव्हान आहे. त्यामुळे चीन या ‘क्वाड’ला आपल्याविरुद्ध झालेली युती मानतो. संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या सर्वसाधारण सभेच्या वेळी ‘क्वाड’चे चारही परराष्ट्रमंत्री परस्परांना भेटले होते आणि त्यांची औपचारिक बैठक झाली. याचा मोठा धसका चीनने घेतला आहे.

हिंदुस्थानने ‘क्वाड’मध्ये फारसे अडकून राहू नये अशी चीनची इच्छा आहे. आजवर हिंदुस्थान अशा संघटना किंवा युतीसाठी फारसा इच्छुक नव्हता. कितीही चर्चा झाली किंवा आवाहने करण्यात आली तरीही हिंदुस्थान उदासीन राहायचा. गेल्या दोन-तीन वर्षांत मात्र हिंदुस्थानच्या वर्तणुकीत बदल झाला आहे. विशेषतः, एस. जयशंकरन परराष्ट्रमंत्री झाल्यानंतर त्यांनी अशा प्रकारच्या युतीवर भर दिला आहे. कारण हिंदुस्थान एकटय़ाने चीनचा सामना करू शकत नाही. चीन अनेक दृष्टिकोनातून हिंदुस्थानपेक्षा मोठा आहे. त्यामुळे हिंदुस्थान अशाप्रकारे युतीचा आधार घेऊनच चीनला तोंड द्यावे लागेल. त्यामुळे भारत आता अशी युती वाढवण्यासाठी आग्रही बनला आहे. गेल्या महिन्यात अमेरिकेच्या दौऱयावर असताना परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकरन यांनी कौन्सिल ऑन फॉरेन रिलेशनमध्ये आणि अनेक थिंक टँकमध्ये जी भाषणे दिली त्यात हिंदुस्थान आता युती वाढवण्यावर, इतर देशांसमवेत संबंध वाढवण्यावर भर देणार असल्याचे सूचित केले. त्यामुळे चीन आता घाबरू लागला आहे. एक गोष्ट लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे की, चीन हा केवळ सत्तेला किंवा ताकदीला मान्यता देणारा देश आहे. अनेक वर्षे चीन आपल्यावर दबाव टाकत आला, परंतु 1998 मध्ये आपण अणुपरीक्षण करत स्वतःला अण्वस्त्रधारी देश घोषित केले, अमेरिकेबरोबर नागरी आण्विक करार केला. यानंतर हिंदुस्थान- चीन संबंधांमध्ये फरक पडायला सुरुवात झाली. चीनने हिंदुस्थानला महत्त्व द्यायला सुरुवात केली. चीन सत्तेच्या दबावाला घाबरतो याचे हे उत्तम उदाहरण. दुसरी गोष्ट म्हणजे आर्थिक कारणांसाठीही चीन तडजोड करायला तयार होतो. आज चीनची हिंदुस्थानातील निर्यात ही 100 अब्ज डॉलरची आहे. त्यामुळे हिंदुस्थानी बाजारपेठेची त्यांना मोठय़ा प्रमाणात गरज आहे. साहजिकच हिंदुस्थानला आपल्यापासून दूर करणे चीनला परवडणारे नाही. सध्या चीन-अमेरिका यांच्यात व्यापारयुद्ध सुरू आहे. अमेरिकेने चीनवर जबरदस्त दबाव टाकायला सुरुवात केली आहे. त्यामुळे चीनला नवी बाजारपेठ पाहणे गरजेचे आहे. एकीकडे क्वाडचा दबाव आणि दुसरीकडे हिंदुस्थानी बाजारपेठ हातातून निसटू नये याचा दबाव अशा दुहेरी कोंडीत चीन सापडला आहे. चीनला या गोष्टींकडे लक्ष द्यावेच लागणार आहे.

सध्या फाइव्ह जीची मोठी चर्चा आहे. चीनमधील हुआई ही टेलिकॉम ही कंपनी यामध्ये अग्रणी स्थानावर आहे, पण या कंपनीला अमेरिका, युरोप या देशांनी स्थान दिलेले नाही. हुआईचे टेस्टिंग हिंदुस्थानातही सुरू आहे. चीनचे निर्यातीचे प्रमुख साधन हे मोबाईल आणि टेलिकम्युनिकेशन आहे. त्यामुळे हिंदुस्थानात हुवाईचे पाय रोवणे चीनसाठी अत्यंत गरजेचे आहे. त्यामुळे चीनचे राष्ट्राध्यक्ष हिंदुस्थानात अनौपचारिक चर्चेला येण्यास तयार झाले असले तरी हिंदुस्थानचे पारडे यंदा जड आहे. हिंदुस्थान सौदेबाजी करण्याच्या तयारीत आहे. अलीकडेच चीनने कश्मीर प्रश्नावरही हिंदुस्थानच्या भूमिकेला पाठिंबा दर्शवला आहे हे लक्षात घ्यावे लागेल. आजवर चीन ही गोष्ट मानायला तयार नव्हता.

हिंदुस्थानने काय करायला हवे?

हिंदुस्थान सरकारने चीनसंदर्भात पुढील काही गोष्टी प्राधान्याने केल्या पाहिजेत.

– हिंदुस्थानी जनतेत चीनविषयी फार मोठा रोष आहे. चीनला कोणत्याही परिस्थितीत हिंदुस्थानबरोबरच्या सीमावादावर तोडगा काढायचा नाहीये. म्हणजे चीनची अशी मानसिकता नाही. चीनवर याबाबत दबाव आणण्याची गरज आहे. z 1998 पासून सीमाप्रश्नावर संयुक्त संवाद समूहाच्या चर्चेच्या फेऱया सुरू होत्या त्या अलीकडच्या काळात थांबलेल्या आहेत. या बैठका तत्काळ सुरू झाल्या पाहिजे. z हिंदुस्थान-चीन व्यापारातील व्यापारतूटही मोठी आहे. ती चीनच्या पक्षामध्ये आहे. दोन्ही देशांमधील व्यापार 100 अब्ज डॉलर्स असेल तर व्यापार तूट ही 60 अब्ज डॉलरची आहे. z चीनमधून तयार मालच मोठय़ा प्रमाणात हिंदुस्थानात येत आहे. गणपतीच्या मूर्तीपासून ते सजावट, दिवाळीचे फटाके, होळीचा रंग, पिचकारी अशा प्रत्येक सणावाराच्या गोष्टी चीनमधून आपल्याकडे येतात, परंतु हिंदुस्थानातून मात्र कच्चा माल चीनला निर्यात होतो. कच्च्या मालाची किंमत ही तयार मालापेक्षा नेहमीच कमी असते. आपण चीनकडून पक्का माल घेतो आणि कच्चा माल निर्यात करतो. हे चित्र बदलणे गरजेचे आहे. हिंदुस्थानच्या पक्क्या मालाला चीनची बाजारपेठ खुली होणे गरजेचे आहे. z हिंदुस्थानात सर्वात मोठे क्षेत्र आहे ते औषधनिर्माण क्षेत्र आहे म्हणून हिंदुस्थानने औषधे निर्यात केली पाहिजेत. यासाठी चीनने आयात शुल्क कमी करणे, चीनच्या बाजारपेठेत हिंदुस्थानी वस्तूला वाव मिळवून देणे आदी गोष्टी केल्या पाहिजेत.

(लेखक परराष्ट्र धोरण विश्लेषक आहेत.)

आपली प्रतिक्रिया द्या