कोल्हापूर बाजार समिती संचालक मंडळ बरखास्त करा! दोषी संचालकांवर कारवाईची शिवसेनेची मागणी

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

राजर्षि छत्रपती शाहू महाराज यांनी स्थापन केलेली बाजार समिती भ्रष्टाचाराच्या गर्तेत अडकली आहे. संचालक मंडळ केवळ मलई खाण्याच्या पलीकडे काहीच करत नाही. आतापर्यंत अनेक चौकशा झाल्या, अहवाल सहकार व पणन विभागाकडे आले; पण पुढे काहीच होत नाही. माजी संचालकांच्या मालमत्तांवर टाच आणली त्याचे काय झाले? हेदेखील समोर आले नाही. सरकारच्या ‘नरोवा कुंजरोवा’ भूमिकेमुळे संचालक मोकाट सुटले आहेत. त्यांच्यावर ना ‘पणन’ विभागाचा ना नेत्यांचा धाक आहे. त्यामुळेच राजरोस लुटीचे ते धाडस करत आहेत. त्यामुळे कोल्हापूर बाजार समिती संचालक मंडळ बरखास्त करून दोषी संचालकांवर कारवाई करावी, अशी मागणी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाकडून करण्यात आली आहे.

विभागीय सहनिबंधक महेश कदम (सहकारी संस्था) यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी उपस्थित जिल्हा उपनिबंधक निळकंठ करे यांना सेवाज्येष्ठता डावलून काहींना देण्यात आलेल्या पदोन्नतीवरून धारेवर धरण्यात आले. कष्टकरी शेतकऱयांच्या मालाला कोणतीही फसवणूक न होता योग्य मोबदला मिळावा, या सरळ व स्वच्छ उद्देशाने शेतकऱयांच्या शेतीमालाला सक्षम बाजारपेठ म्हणून कोल्हापूर शेती उत्पन्न बाजार समितीची स्थापना झाली. पण काही राजकारण्यांनी शेतकऱयांचे हित व कष्ट बाजूला ठेवून आपल्या कार्यकर्त्यांना पोसण्याचा भ्रष्टाचाराचा राजकीय अड्डाच बनवला आहे. नियमबाह्य बेकायदा कामे करून भ्रष्टाचार होत असेल तर त्याला रोखण्याचे काम आपल्या माध्यमातून होणे गरजेचे असताना जिल्हा उपनिबंधकांचे अक्षम्य दुर्लक्ष झाल्याचे स्पष्ट झाल्यावरून अधिकाऱयांना धारेवर धरण्यात आले.

कर्मचाऱयांना महागाई भत्ता देण्यासाठी केलेली लाखो रुपयांची ‘डील’, 37 कर्मचाऱयांना सातवा वेतन आयोग देण्यासाठी झालेली देवघेव, यासह प्रत्येक प्रकरणात ‘अर्थ’ शोधणाऱया बाजार समितीतील प्रवृत्तीचा बंदोबस्त करा. यांसह आठ महिन्यांत झालेला भ्रष्ट कारभार, सेवा ज्येष्ठता डावलून काहींना पदोन्नती देऊन त्यांना दिलेला पगार, छत्रपती शाहू सांस्कृतिक भवनची निविदा प्रक्रिया पूर्ण होऊन समितीला कायमचे उत्पन्न सुरू होत असताना संबंधित ठेकेदाराला काम न देण्याचे कारण, दुकान गाळे हस्तांतर, रिकाम्या जागेत टपऱया लावण्यासंदर्भात झालेला व्यवहार, प्लॉट हस्तांतरातील भ्रष्टाचार, 3.50 कोटींच्या रस्त्यांचे निकृष्ट दर्जाचे काम, अंदाजपत्रक आदींची सखोल चौकशी करण्याचीही मागणी करण्यात आली. यावेळी उपनेते संजय पवार, सहसंपर्कप्रमुख विजय देवणे यांच्यासह पदाधिकारी व शिवसैनिक उपस्थित होते.