गिरगावातील आंग्रे वाडी व बदाम वाडी एलआयसी मालकीच्या घरांमध्ये राहणाऱया रहिवाशांना घरे रिकामी करण्याची नोटीस बजावली आहे. त्यामुळे या रहिवाशांवर बेघर होण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे गिरगावातील या रहिवाशांची घरे वाचवा आणि इमारतीचा पुनर्विकास करून रहिवाशांना आहे तिथेच घरे द्या, अशी मागणी शिवसेनेने केली आहे. याबाबत शिवसेना नेते, खासदार अरविंद सावंत यांनी अर्थ मंत्री निर्मला सीतारमन यांना पत्र दिले आहे.
या इमारती एलआयसीने बांधलेल्या नाहीत. येथे एलआयसीचे कर्मचारी राहत नाहीत. महत्त्वाचे म्हणजे येथील रहिवाशांना एलआयसी कर्मचारी म्हणून ही घरे मिळालेली नाहीत. मूळ इमारत मालकाच्या आर्थिक व्यवहारामुळे या इमारतींची मालकी एलआयसीला मिळाली आहेत. या इमारतीतील रहिवाशी वर्षानुवर्षे या ठिकाणी राहत आहेत. असे असताना या रहिवाशांना अचानक घरे रिकामी करण्याची नोटीस बजावण्यात आली आहे. एलआयसीने रहिवाशांवर कारवाई करण्यापेक्षा मोडकळीस आलेल्या या इमारतींचा पुनर्विकास करावा किंवा रहिवाशांना पुनर्विकास करू द्यावा, अशी मागणी खासदार अरविंद सावंत यांनी केली आहे.
कारवाई तातडीने थांबवा
प्रत्येक नागरिकाला पक्के घर दिले जाईल, अशी घोषणा पंतप्रधानांनी केली आहे. त्यामुळे सरकारी अधिकाऱयांनी जबाबदारीने व माणुसकी दाखवत प्रकरणे हाताळली पाहिजेत. त्यामुळे या प्रकरणात अर्थ मंत्र्यांनी मध्यस्थी करून संबंधित दोन इमारतीतील रहिवाशांवरील कारवाई तातडीने थांबवावी व यावर तोडगा काढावा, अशी मागणी या पत्रात करण्यात आली आहे.
