देशाच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांचीच निवड पद्धतीच सदोष आहे. सत्ताधीशांच्या मेहरबानीने नियुक्ती होत असल्याने निवडणूक आयोग हा सत्ताधाऱयांच्या ताटाखालचे मांजर बनला आहे. त्यामुळे आयुक्तांच्या निवडीची पद्धत बदलून या प्रक्रियेत देशाच्या सरन्यायाधीशांचाही समावेश व्हायला हवा, अशी जोरदार मागणी शिवसेना खासदार अनिल देसाई यांनी आज लोकसभेत केली.
निवडणूक सुधारणाविषयक चर्चेत देसाई बोलत होते. ‘सरकारमधील ठराविक लोक मुख्य निवडणूक आयुक्तांची निवड करतात. त्यामुळे हे आयुक्त हुकमाचे ताबेदार असल्यासारखे काम करतात. सध्या देश याचाच अनुभव घेत आहे, असा टोला त्यांनी हाणला. निवडणूक आयोगाची रचनाच चुकीच्या पायावर आहे. ती बदलणे गरजेचे आहे. आयोगाला वित्तीय स्वातंत्र्य मिळावे, जेणेकरून त्यांना कटोरा घेऊन सरकारपुढे जावे लागणार नाही,’ असे देसाई यांनी स्पष्ट केले.
आयोगाचा कारभार किती पक्षपाती व भोंगळ आहे हे एसआयआरच्या निमित्ताने दिसले आहे. महाराष्ट्रात शिवसेनेने आंदोलने केली. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, ज्येष्ठ नेते शरद पवार व युवासेना प्रमुख अदित्य ठाकरे यांनी सभा घेतल्या. आदित्य ठाकरे यांनी मतदारयादीतील घोटाळ्यांचे सादरीकरण केले याकडेही त्यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले. यापुढील निवडणुकांमध्ये व्हीव्हीपॅटसह मतमोजणी करा, अशी मागणी त्यांनी केली.
अक्षरओळख नसलेले लोक बीएलओ
‘एसआयआरमुळे अनेक बीएलओ मृत्युमुखी पडलेले आहेत. ही चिंताजनक बाब आहे. मुंबईत अक्षर ओळख नसणाऱया निरक्षर लोकांनाही बीएलओचे काम देण्यात आले आहे. हे निरक्षर लोक काय फेरपडताळणी करणार,’ असा सवाल अनिल देसाई यांनी केला.
