हिवाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला महाविकास आघाडीने घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत राज्य सरकारवर जोरदार टीका करण्यात आली. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते आणि आमदार भास्कर जाधव यांनी सत्ताधाऱ्यांवर निधी वाटपात भेदभाव, विरोधकांना दुय्यम वागणूक आणि लोकशाही प्रक्रियेचा अवमान केल्याचा आरोप केला.
भास्कर जाधव म्हणाले की, विरोधी पक्षातील आमदारांच्या मतदारसंघांना एक रुपयाचा देखील निधी दिलेला नाही, तर सत्ताधारी पक्षातील आमदारांना “हजारो कोटींचे बजेट” उपलब्ध करून दिले जात आहे. त्यांनी आरोप केला की, या निधीचे आगाऊ वितरण केल्यानंतर त्यातून “सुमारे 15 टक्के कमिशन” घेतले जाते आणि राजकीय उपयोगासाठी वापरले जाते. “ही नवीन प्रॅक्टिस सरकारमध्ये सुरू आहे आणि सर्व काही लोकांच्या नजरेसमोर होत आहे,” असा गंभीर आरोप त्यांनी केला.
जाधव यांनी सांगितले की, मागील तीन वर्षांत झालेल्या सहा ते सात अधिवेशनांमध्ये विरोधी पक्षातील आमदारांना मंजूर झालेल्या विकासकामांनाही थांबवण्यात आले, आणि यासाठी हायकोर्टात जाण्याची वेळ आली. “आम्ही जे काम घेऊन मंत्रालयात जातो, ते व्यक्तीगत नसून जनतेचे आहेत. पण हे सरकार विरोधी पक्षाच्या मतदारसंघांना मुद्दाम दुर्लक्षित करत आहे,” असे त्यांनी सांगितले.
सभागृहातील कामकाजावरही त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. जाधव म्हणाले की, नियमांनुसार एक दिवसात जास्तीत जास्त तीन लक्षवेधी सूचना घेणे अपेक्षित असताना, बहुतेक वेळा सरकार बिल्डर लॉबी किंवा ठराविक विषयांवर प्राधान्य देत आहे. “मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री प्रत्येक विवादित घटनेत लगेच क्लीन चीट देतात. चौकशी, पुरावे आणि कायदेशीर प्रक्रिया काहीच उरत नाही,” असा आरोप त्यांनी केला.
सरकारवर प्रशासन, पोलीस तपास, कायद्याची अंमलबजावणी आणि विरोधकांविरुद्ध दडपशाही वापरण्याचा आरोप करत ते म्हणाले, “या सरकारला लोकशाहीची मूल्ये मान्य नाहीत. सत्ता टिकवण्यासाठी सर्व यंत्रणा वापरल्या जात आहेत.” चहापान कार्यक्रमावर भाष्य करत ते म्हणाले की, “फोटोसेशनसाठी आम्ही उपस्थित राहणार नाही. प्रथा अशी आहे की चर्चा विरोधी पक्षनेत्यांमार्फत होते. मात्र सरकार तेही पाळायला तयार नाही.” पत्रकार परिषदेत महाविकास आघाडीच्या इतर नेत्यांनीही राज्य सरकारच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले असून, अधिवेशनात हे सर्व मुद्दे आक्रमकपणे मांडण्याचा इशारा दिला आहे.
