सोलापूर महापालिकेत भाजप सत्ताधाऱ्यांनी मांडलेले शेवटचे एक हजार 55 कोटींचे बजेट मंजुरीसाठी आता आयुक्त तथा प्रशासक पी. शिवशंकर यांच्याकडे आले आहे. नगरसेवकांना प्रत्येकी 15 लाखांचा भांडवली निधी द्यावा यासह अन्य प्रकारचा एकूण 109 कोटींचा भांडवली निधी नगरसेवकांना मिळावा, अशी तरतूद त्यात करण्यात आली आहे. मात्र, तो निधी माजी नगरसेवकांना दिल्यास चार-पाच महिन्यांनंतर निवडून येणाऱ्या नगरसेवकांना कोणता निधी द्यायचा? असा पेच आयुक्तांसमोर निर्माण झाला आहे.
महापालिकेला दरवर्षी महसुलातून तीनशे ते साडेतीनशे कोटी रुपये मिळतात. तसेच जीएसटी अनुदान, शासनाकडील विविध योजनांचे अनुदानही मिळते. त्यातून कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि उर्वरित रक्कम विकासकामांवर खर्च केली जाते. मात्र, मागील चार वर्षांत अपेक्षित महसुलात तब्बल अकराशे कोटींची तूट आली आहे. त्यामुळे महापालिकेवर उड्डाणपुलाच्या भूसंपादनासाठी 35 कोटी 10 लाखांचे कर्ज काढण्याची वेळ आली.
करवाढ केल्यास नागरिक नाराज होतील आणि आगामी निवडणुकीत पुन्हा आपल्याला पराभवाचा झटका बसेल म्हणून त्यांनी करवाढीचा विचारदेखील केला नाही. मात्र, कारभार सांभाळताना उत्पन्नवाढीचे प्रयत्न न झाल्याने आता विकासकामांसाठी शासनाच्या निधीची वाट पाहण्याशिवाय दुसरा पर्याय उरलेला नाही. निधीअभावी कामे अडकून पडली आहेत. तरीही जाता जाता सत्ताधाऱ्यांनी 2017-18नंतर पहिल्यांदाच मोठे बजेट मांडले. पण ‘आडातच नाही, तर पोहऱ्यात कुठून येणार?’ अशी अवस्था आहे. त्यामुळे 2022-23च्या बजेटनुसार नगरसेवकांना 25 कोटींचा भांडवली निधी देण्याबाबत अजूनपर्यंत आयुक्तांनी निर्णय घेतलेला नाही. दरम्यान, मागील जवळपास 50 कोटींचा भांडवली निधी शिल्लक असल्याने तूर्तास नवीन बजेटमधील निधी देण्याचा निर्णय अजून घेतला नसल्याची माहिती महापालिका आयुक्त पी. शिवशंकर यांनी दिली.
