देशभरात उभारण्यात येणाऱ्या सौर ऊर्जा प्रकल्पांच्या डोक्यावर पडणारा जीएसटीचा अतिरिक्त भार काहीसा हलका होणार आहे. केंद्र सरकारकडून वेळोवेळी जीएसटीच्या दरात वाढ केली जात असल्याने सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारताना प्रकल्पाच्या एकूण खर्चात मोठी वाढ होत असल्याने संबंधित कंपन्यांकडून सावध भूमिका घेतली जात आहे. मात्र आता केंद्रीय वीज नियामक आयोगाने (सीईआरसी) वाढत्या जीएसटीची दखल घेत प्रकल्प उभारताना वाढणाऱया जीएसटीची भरपाई करा, असे निर्देश सोलर एनर्जी कार्पेरेशन ऑफ इंडियाला (एसईसीआय) दिले आहेत.
पुढील आठ वर्षांत देशात सुमारे पावणेदोन लाख मेगावॅट क्षमतेचे अपारंपरिक ऊर्जा प्रकल्प उभारण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. सौर प्रकल्प उभारण्यासाठी आवश्यक असलेले सोलर पॅनलसह इतर सामग्रीवर सुमारे 8-10 टक्के जीएसटी लागतो. तसेच सरकार वारंवार जीएसटीच्या दरात बदल करत आहे. त्यामुळे प्रकल्प उभारताना निश्चित झालेल्या खर्चात उभारणी पूर्ण होईपर्यंत मोठी वाढ होत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर सोलर एड्ज पॉवर ऍण्ड एनर्जीने चेंज इन लॉअंतर्गत जीएसटीच्या वाढीव खर्चाची भरपाई मिळावी म्हणून केंद्रीय वीज नियमाक आयोगाकडे दाद मागितली होती. त्यानुसार सदरच्या वाढीव खर्चाची भरपाई एसईसीआयने द्यावी असे निर्देश दिले आहेत.
