काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांनी VB-G-RAM-G विधेयक संसदेत मंजूर झाल्यानंतर केंद्रातील मोदी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. 20 वर्षांपूर्वी डॉ. मनमोहन सिंह पंतप्रधान असताना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (मनरेगा) संसदेत सर्वपक्षीय सहमतीने मंजूर झाला होता, अशी आठवण करून देत त्यांनी सांगितले की, या कायद्यामुळे गरीबांना रोजगाराचा कायदेशीर हक्क मिळाला आणि ग्रामपंचायती सक्षम झाल्या.
सोनिया गांधी म्हणाल्या की, मनरेगाच्या माध्यमातून महात्मा गांधींच्या ग्रामस्वराज्याच्या संकल्पनेकडे देशाने ठोस पाऊल टाकले होते. मात्र, मोदी सरकारने गेल्या काही वर्षांत सातत्याने गरीब, बेरोजगार आणि वंचितांच्या हितांकडे दुर्लक्ष करत मनरेगा कमकुवत करण्याचे प्रयत्न केले. कोविड काळात मनरेगा ग्रामीण गरीबांसाठी संजीवनी ठरला असतानाही, अलीकडे सरकारने या योजनेवर ‘बुलडोजर चालवला’, असा आरोप त्यांनी केला.
सोनिया गांधी यांनी एक्स (ट्विटर)वर लिहिलेल्या पोस्टमध्ये नमूद केले की, 20 वर्षांपूर्वी संसदेत मनरेगा कायदा आम रायने मंजूर झाला होता. हा क्रांतिकारी कायदा कोट्यवधी ग्रामीण कुटुंबांसाठी रोजगाराचा आधार बनला. विशेषतः वंचित, शोषित, गरीब आणि अतिगरीब घटकांसाठी रोजीरोटीचा मार्ग खुला झाला. या कायद्यामुळे रोजगारासाठी गाव, माती आणि कुटुंब सोडून शहरांकडे होणाऱ्या स्थलांतरावर मोठ्या प्रमाणात आळा बसला.
मनरेगामुळे रोजगाराचा कायदेशीर अधिकार मिळाला, तसेच ग्रामपंचायतींची भूमिका मजबूत झाली, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. या योजनेद्वारे महात्मा गांधींच्या स्वप्नातील ग्रामस्वराज्याच्या दिशेने देशाने पाऊल टाकले होते, असे त्या म्हणाल्या.
गेल्या 11 वर्षांत मोदी सरकारने मनरेगाला दुर्लक्षित करून, निधी आणि अंमलबजावणीच्या पातळीवर त्याला कमकुवत केले, असा आरोप सोनिया गांधी यांनी केला. कोविड काळात ही योजना गरीबांसाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरली असतानाही, सरकारने आता मनरेगाचे स्वरूप बदलून टाकले आहे. महात्मा गांधींचे नाव हटवण्यात आले, तसेच कोणतीही चर्चा न करता, कोणताही सल्लामसलत न करता आणि विरोधकांना विश्वासात न घेता, मनमानी पद्धतीने कायद्यात बदल करण्यात आले, असे त्यांनी सांगितले.
आता कोणाला, किती, कुठे आणि कशा पद्धतीने रोजगार मिळणार, हे दिल्लीत बसून सरकार ठरवणार आहे, जे प्रत्यक्ष जमिनीवरील वास्तवापासून दूर आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली. मनरेगा आणण्यात आणि अंमलात आणण्यात काँग्रेसचा मोठा वाटा होता, मात्र हा विषय कधीही पक्षाचा नव्हता, तर तो देशहित आणि जनहिताशी संबंधित होता, असे सोनिया गांधी म्हणाल्या.
मोदी सरकारने हा कायदा कमकुवत करून देशातील कोट्यवधी शेतकरी, मजूर आणि भूमिहीन ग्रामीण गरीबांच्या हितांवर हल्ला केला आहे. या हल्ल्याचा मुकाबला करण्यासाठी आम्ही पूर्णपणे तयार आहोत, असे त्यांनी स्पष्ट केले. 20 वर्षांपूर्वी गरीबांना रोजगाराचा हक्क मिळवून देण्यासाठी मी लढले होते आणि आजही या ‘काळ्या कायद्या’विरोधात लढण्यास कटिबद्ध आहे, असे सोनिया गांधी यांनी सांगितले. काँग्रेसचे सर्व नेते आणि लाखो कार्यकर्ते जनतेसोबत ठामपणे उभे असल्याचा निर्धार व्यक्त करत त्यांनी ‘जय हिंद’ असा संदेश दिला.
भाई और बहनों.. नमस्कार
मुझे आज भी याद है, 20 साल पहले डॉ. मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तब संसद में मनरेगा कानून आम राय से पास किया गया था। यह ऐसा क्रांतिकारी कदम था, जिसका फायदा करोड़ों ग्रामीण परिवारों को मिला था। खासतौर पर वंचित, शोषित, गरीब और अतिगरीब लोगों के लिए… pic.twitter.com/mjH4CfYRVe
— Congress (@INCIndia) December 20, 2025
