बिहारमध्ये निवडणुकीपूर्वी मतदार यादीचे ‘स्पेशल इंटेंसिव रिव्हिजन’ (SIR) या प्रक्रियेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात
महत्त्वाची सुनावणी झाली. ही प्रक्रिया घिसडघाई आणि मनमानी प्रकार असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी सांगितले. तर निवडणूक आयोगाने ही प्रक्रिया म्हणजे आपली घटनात्मक जबाबदारी असल्याचे सांगून प्रक्रिया योग्य असल्याचं म्हटलं.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायण यांनी बाजू मांडली. शंकरनारायण म्हणाले की, कायद्यानुसार मतदार यादीमध्ये बदल केला जाऊ शकतो आणि ती प्रक्रिया संक्षिप्त किंवा व्यापक प्रमाणात असू शकते. पण यावेळी आयोगाने ‘स्पेशल इंटेंसिव रिव्हिजन’ नावाने ही प्रक्रिया सुरु केली आहे. 2003 मध्येही अशीच प्रक्रिया राबवण्यात आली होती, पण तेव्हा मतदारांची संख्या खूप कमी होती. आता राज्यात 7 कोटींहून अधिक मतदार आहेत आणि ही प्रक्रिया फार जलद गतीने राबवली जात आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या अधिकारांवर परिणाम होऊ शकतो असे शंकरनारायणन म्हणाले.
शंकरनारायणन म्हणाले की, आयोगाकडून 11 प्रकारची कागदपत्रे स्वीकारली जात आहे. पण आधार कार्ड आणि मतदार ओळखपत्र यासारख्या महत्त्वाच्या ओळखपत्रांना मान्यता दिली जात नाही. आयोगाचं म्हणणं आहे की 2003 च्या यादीत ज्यांचं नाव आहे, त्यांना पालकांचे कागदपत्र द्यायची गरज नाही, पण जे त्या यादीत नाहीत, त्यांना आपली नागरिकता सिद्ध करावी लागेल.
न्यायमूर्ती सुधांशु धुलिया आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने सांगितले की निवडणूक आयोगाचे हे कर्तव्य असून त्यांची ही घटनात्मक जबाबदारी आहे. कोणताही अयोग्य व्यक्ती मतदार होऊ नये हे आयोगाला पाहण्याचा अधिकार आहे. आधार हे नागरिकत्वाचं प्रमाण नाही आणि मतदार होण्यासाठी नागरिकत्वाचं प्रमाण असणं आवश्यक ठरू शकतं असेही कोर्टाने म्हटले आहे.
न्यायमूर्ती धुलिया म्हणाले की, “जर 2003 ची यादी उपलब्ध असेल, तर असं म्हणता येईल की प्रत्येक घरी जाऊन तपासणी करण्याची गरज नाही, पण प्रश्न असा आहे की जे लोक वर्षानुवर्षे मतदान करत आहेत, त्यांच्याकडून पुन्हा नागरिकत्व का मागितलं जात आहे?”
ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी सांगितले की फक्त तीन प्रकारच्या लोकांचे नाव मतदार यादीत येऊ शकत नाही. परदेशी नागरिक, मानसिकदृष्ट्या सक्षम नसणारे आणि शिक्षा भोगलेले. निवडणूक आयोग कोणत्या अधिकाराने नागरिकत्व ठरवतो? असा सवाल कपिल सिब्बल यांनी विचारला. तसेच नागरिकत्व नाकारण्यापूर्वी आयोगाने संबंधित लोकांना माहिती द्यावी आणि कारणही सांगावं. देशात फक्त २ टक्के लोकांकडे पासपोर्ट आहे आणि फार कमी लोकांकडे सरकारी नोकरी किंवा प्रमाणपत्रं आहेत. आयोग जन्माचा दाखला आणि मनरेगा कार्ड सारख्या कागदपत्रांनाही मान्यता देत नाही, त्यामुळे गरीब आणि वंचित वर्गावर परिणाम होतो आहे असेही सिब्बल यांनी सांगितले.
2003 मध्ये ही प्रक्रिया जेव्हा राबवली गेली तेव्हा निवडणूक लांब होती असे अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले. तसेच आता बिहार निवडणूक अगदी जवळ आली आहे. अशा वेळी जूनच्या शेवटी ही प्रक्रिया राबवणं म्हणजे लोकांना त्या प्रक्रियेच्या तयारीची संधी न देण्यासारखे होईल बंगालमध्येही अशीच प्रक्रिया लागू केली जाऊ शकते अशी शंकाही सिंघवी यांनी व्यक्त केली.
निवडणूक आयोगाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील राकेश द्विवेदी यांनी बाजू मांडली. द्विवेदी म्हणाले की, ही प्रक्रिया राबवण्याची अधिकार आयोगाला संविधानाच्या अनुच्छेद 324 अंतर्गत मिळाली आहे. आयोग आपलं काम करतंय आणि मोठ्या प्रमाणावर लोकांची नावं मतदार यादीतून काढून टाकत आहे असे म्हणणे चुकीचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. ही प्रक्रिया सध्या सुरू आहे आणि नवीन यादी तयार झाल्यावर हरकती नोंदवण्यासाठी व त्यावर सुनावणीसाठी पूर्ण संधी दिली जाईल. त्यांनी कोर्टाला सांगितलं की आयोगाला आपली प्रक्रिया पूर्ण करू द्या. त्यांनी आश्वासन दिलं की कोणालाही सुनावणीशिवाय यादीतून वगळण्यात येणार नाही. हा विषय लोकशाहीशी संबंधित आहे, त्यामुळे प्रत्येक बाबीची गांभीर्याने तपासणी होणं आवश्यक असे कोर्टाने सांगितले.
