राज्य सरकारी सेवेतील कर्मचाऱयांच्या आऊटसोर्सिंगला कर्मचारी संघटनांनी विरोध केला आहे. मात्र तरीही शासकीय परिवहन सेवेत आऊटसोर्स करून ड्रायव्हर्सची भरती केली जाणार आहे. पंत्राटी पदावरील या ड्रायव्हर्सना भविष्यात कायमस्वरूपाची नोकरी मिळणार नाही हे राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने स्पष्टपणे नमूद केले आहे.
मुंबईतील शार्प सर्व्हिसेस या कंपनीकडून राज्य सरकारच्या वरळीतील परिवहन सेवेला पंत्राटी पद्धतीवर ड्रायव्हर्स पुरवण्यात येतील. त्यासाठी दोन वर्षांचा करार करण्यात आला आहे. तात्पुरत्या व कंत्राटी पद्धतीवर ड्रायव्हर्सची भरती करताना राज्य सरकारने काही अटी घातल्या आहे.
सरकारी मोटारींना अपघात झाल्यास किंवा अपघातात ड्रायव्हर्स जखमी झाल्यास किंवा गंभीर स्वरूपाची इजा झाल्यास राज्य सरकारकडून वैद्यकीय खर्च दिला जाणार नाही.
हा सर्व खर्च कंत्राटदाराला करावा लागेल. प्रत्येक ड्रायव्हरच्या मागे कंत्राटदाराला 50 हजार रुपये सुरक्षा ठेव म्हणून सरकारकडे जमा करावी लागणार आहे. सरकारी गाडय़ांवर आतापर्यंत सरकारी सेवेतील ड्रायव्हर्स नेमले जातात, पण आता कंत्राटदारामार्फत ड्रायव्हर्स नेमले जातील.
