राज्य मागासवर्गीय आयोगाचा ऍक्शन प्लॅन, मराठा समाजाच्या शैक्षणिक, सामाजिक मागासलेपणाची पुन्हा तपासणी

बातमी शेअर करा :
सामना फॉलो करा

कुणी उपोषणाला बसले आणि त्यासाठी काही मुदत दिली तर त्यानुसार न्यायव्यवस्था काम करत नाही. आरक्षणासंदर्भातील प्रक्रियेसाठी जो आवश्यक कालावधी आहे, तो लागणारच असल्याचे आयोगाच्या सदस्यांनी स्पष्ट केले.

आरक्षणाच्या मुद्दय़ावरून मराठा विरुद्ध ओबीसी असा संघर्ष महाराष्ट्रात सुरू झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य मागासवर्गीय आयोगही आता अॅक्शन मोडमध्ये आला असून आयोगाकडून मराठा समाजाच्या शैक्षणिक आणि सामाजिक मागासलेपणाची पुन्हा तपासणी करण्यात येणार आहे. तसेच मराठा आरक्षणासंदर्भात यापूर्वी नेमण्यात आलेल्या सर्व समित्या आणि आयोगांच्या शिफारसींचा अभ्यासही राज्य मागासवर्गीय आयोगाकडून करण्यात येणार आहे.

मराठा आरक्षण द्यायचे असेल तर मराठा समाजाचे मागासलेपण आधी सिद्ध करावे लागणार आहे. यासंदर्भात राज्य मागासवर्गीय आयोगाची बैठक आज अध्यक्ष माजी न्यायमूर्ती आनंद निरगुडे यांच्या अध्यक्षतेखाली पुण्यात बैठक पार पडली. यामध्ये मराठा आरक्षणाच्या अनुषंगाने आयोगाची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली. त्यानुसार राज्य मागासवर्गीय आयोग आता बापट समिती, भोसले समिती आणि शिंदे समितीने दिलेल्या अहवालाचा अभ्यास करून मराठा समाजाच्या शैक्षणिक आणि सामाजिक मागासलेपणाची पुनर्तपासणी करणार आहे. त्याचबरोबर मराठा आरक्षणासंदर्भातील सर्व अहवालांचा अभ्यास करून त्यातल्या त्रुटी शोधून काढून वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल राज्य सरकारला सादर केला जाणार आहे.

– मराठा समाज मागास आहे हे सिद्ध न झाल्याने राज्य सरकारने यापूर्वी दिलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकले नाही. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटिव्ह पिटीशन दाखल करण्यात आली आहे. मराठा आरक्षणासाठी ही शेवटची संधी आहे. यामुळे मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करणारी परिपूर्ण माहिती सादर करावी लागणार आहे. त्यामुळे मराठा समाजाचे सामाजिक मागासलेपण सिद्ध करण्याबाबत चाचपणी करण्याचे निर्देश सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाला दिलेत. तसे पत्रच आयोगाला पाठवले आहे.

आयोग काय करणार?

  • मराठा समाजाला आरक्षणाचा लाभ देण्याच्या अनुषंगाने शैक्षणिक आणि सामाजिक मागासलेपणाची वास्तविक टक्केवारी तपासणार.
  • राजकारणी, व्यापारी, उद्योगपती, शिक्षणतज्ञ, सामाजिक आणि आर्थिकदृष्टय़ा मागासलेल्या मराठा समाजाची टक्केवारी शोधण्यात येईल.
  • नोंदी, अहवाल, जनगणना आणि उपलब्ध माहितीच्या आधारे मराठा समाजाच्या लोकसंख्येचे प्रमाण निश्चित केले जाणार आहे.

भुजबळांबाबतच्या वक्तव्याचा आज पश्चात्ताप झाला – संभाजीराजे

कालच्या भाषणात मंत्री छगन भुजबळ यांनी सर्व मर्यादा सोडल्या. शाहू, फुले, आंबेडकरांच्या विचारांवर चालणाऱया व्यक्तिमत्त्वाने इतक्या खालच्या पातळीवर जाऊन भाषण केलं. मी अडीच वर्षांआधी छगन भुजबळ यांच्या घरी जाऊन त्यांना शाहू, फुले, आंबेडकरांच्या विचारांचं वारसदार म्हटलं होतं. आज त्याचा मला पश्चात्ताप झाला, अशा शब्दांत माजी खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी मंत्री छगन भुजबळ यांच्यावर जोरदार टीका केली.

जातनिहाय जनगणना करून सर्वांना न्याय द्या! – खासदार उदयनराजे सभेनंतर मनोज जरांगे-पाटील यांनी ‘जलमंदिर पॅलेस’ या ठिकाणी जाऊन खासदार उदयनराजे भोसले यांची भेट घेतली. त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना उदयनराजे म्हणाले, छत्रपती शिवाजी महाराजांनी त्या काळात कधीही कुठलाही भेदभाव केला नाही, कुणालाही अंतर दिले नाही. त्यामुळे जातीपातीचे राजकारण सोडून द्या. कुणावरही अन्याय करू नका. जातनिहाय जनगणना करून सर्वांना आरक्षण द्या, सर्वांना न्याय द्या.

भुजबळांना जातीय दंगे घडवायचेत

छगन भुजबळ यांना मुख्यमंत्री व्हायचे आहे. त्यासाठी भुजबळांना आरक्षणाच्या मुद्दय़ाआडून राज्यात जातीय दंगे घडवायचेत. त्यासाठी त्यांनी खूप आटापिटा आणि अटीतटीचा प्रयत्न चालविला असल्याचा आरोप मनोज जरांगे-पाटील यांनी केला. मराठा समाज शहाणपणाची भूमिका घेणार आहे. या राज्यात आम्हाला जातीय दंगली करायच्या नाहीत, तर आरक्षण मिळवायचे आहे, असे मनोज जरांगे म्हणाले.

मंत्रीपद, आमदारकीची मला चिंता नाही

आम्ही भुजबळांना पाडणार असे काही जण सांगतात. मला पाडायचं सोडा, मी किती जणांना पाडेन याचा आधी हिशेब करा. ओबीसी, आदिवासी आणि दलित एकत्र आले तर 74 टक्के आणि इतर एकत्र आले तर बाकीचे राहिले किती? अशी जर निवडणुकीत वाटणी झाली तर काय होईल, असा प्रश्न करत मंत्री छगन भुजबळ यांनी मंत्रीपद आणि आमदारकीची मला चिंता नाही, असे आव्हान मराठा आंदोलकांना दिले.

मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल राज्य सरकार, राज्य मागासवर्ग आयोगासाठी बंधनकारक आहे. या निकालात घटनापीठाने सांगितले आहे तशा प्रकारची कारणे मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी नोंदवावी लागतील. गेल्या 60 ते 70 वर्षांमध्ये सामाजिकदृष्टय़ा पुढारलेला मराठा समाज मागास का झाला याचा अभ्यास करून अहवाल देण्यात येईल.

– अॅड. बालाजी किल्लारीकर,सदस्य, राज्य मागासवर्ग आयोग