
अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत तर अर्थ राज्यमंत्री शंभुराज देसाई यांनी विधान परिषदेत दुपारी 2 वाजता राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. महाविकास आघाडी सरकार आल्यानंतर कोरोना संकटकाळात सादर होणारा हा राज्याचा दुसरा अर्थसंकल्प आहे.
विविध घटकांना दिलासा देणारा अर्थसंकल्प सादर करताना महसुली जमा 3 लाख 68 हजार 987 कोटी रुपये व महसुली खर्च 3 लाख 79 हजार 213 कोटी रुपये अंदाजित केला आहे. परिणामी 10 हजार 226 कोटी रुपये महसुली तूट येत आहे. अर्थव्यवस्थेला गती देतानाच रोजगार निर्मितीकरिता मूलभूत बाबींवर खर्च करण्यासाठी 58 हजार 748 कोटी रुपयांची भरीव तरतूद करण्यात आली असून त्यामुळे 66 हजार 641 कोटी रुपयांची राजकोषीय तूट निर्माण होण्याची शक्यता आहे. असे असले तरी राज्याच्या विकासासाठी जी उद्दिष्टे निश्चित केली आहेत, त्यांच्या पूर्ततेसाठी सरकार प्रयत्नांची पराकाष्ठा करेल, असे अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.
पेट्रोल–डिझेलवरील कर केंद्र सरकारने कमी करावा
डिझेल-पेट्रोलच्या दराबाबत केंद्र सरकारने टॅक्स कमी करायला हवा. मनमोहन सिंगांच्या काळात पेट्रोलचा दर काय होता आणि आता काय आहे. आता दर कमी असतानाही ते कर लावत आहेत. दुसरीकडे राज्याची आर्थिक स्थिती ढासळली आहे. केंद्र सरकारने जीएसटीची थकबाकी न दिल्यासही मोठय़ा प्रमाणावर राजकोषीय तूट निर्माण होईल. अशा परिस्थितीत खिशातच काही नसताना राज्य सरकारकडून पेट्रोल-डिझेल दरात करकपात देणे कठीण असल्याची प्रतिक्रिया अर्थमंत्री अजित पवार यांनी दिली.
शाळांचा दर्जा सुधारणार, तीन हजार कोटींचा आराखडा
राजमाता जिजाऊ शैक्षणिक गुणवत्ता विकास अभियानअंतर्गत राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या जीर्ण झालेल्या, मोडकळीस आलेल्या इमारतींची, वर्गखोल्यांची पुनर्बांधणी व दुरुस्ती याकरिता तीन हजार कोटी रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. याअंतर्गत विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक विकास करण्यासाठी आनंददायी वातावरण, द्विभाषिक पुस्तके, ग्रंथालये उभारणी, शारीरिक व क्रीडा विकास, स्पर्धा परीक्षा शिष्यवृत्ती परीक्षांची दर्जेदार आयोजन कलचाचणी, डिजिटल शिक्षण, कौशल्य विकसित करणे, नियमित मूल्यांकन, उत्कृष्ट शिक्षकांचे मार्गदर्शन याद्वारे शाळांचा शैक्षणिक व गुणवत्ता वाढविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार.
- स्टार्स योजनेंतर्गत शिक्षकांचा विकास शाळेच्या वर्गातील अध्ययन पद्धतीत सुधारणा, प्रगत सेवा पुरवण्यासाठी 967 कोटी 39 लाख किमतीच्या योजनेस अर्थसंकल्पात मंजुरी देण्यात आली.
- सैनिकी शाळा सातारा येथील सैनिकी शाळेचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी 300 कोटींचा विकास आराखडा तयार करण्यात आला असून सन 2021-22 साठी 100 कोटी नियतव्यय मंजूर करण्यात आला. या विकास आराखडय़ामध्ये मुलांचे दर्जेदार वसतिगृह, आधुनिक इमारती व दर्जेदार शारीरिक शिक्षणाचे क्रीडांगण व अन्य बाबींचा विकास करण्यात येणार आहे.
राज्यातील मेट्रो प्रकल्पांना गती
नागपूर शहर, कर्धा, रामटेक, भंडारा रोड क नरखेड ही शहरे नागपूर मेट्रो मार्गाला जोडण्यासाठी कातानुकुलित ब्रॉडगेज मेट्रो ट्रेन हा 269 किलोमीटर लांबीचा प्रकल्प, नाशिक शहरामध्ये 33 किलोमीटर लांबीचा 2 हजार 100 कोटी रुपये किंमतीचा ‘नाशिक मेट्रो निओ प्रकल्प’, ठाणे शहरांतर्गत मेट्रोलाईट प्रणालीकर आधारीत 7 हजार165 कोटी खर्चाचा कर्तुळाकार मेट्रो प्रकल्प तसेच पिंपरी चिंचकड ते निगडी कॉरीडॉर क्रमांक 1 हा 946 कोटी 73 लाख रुपये किंमतीचा प्रकल्प, हे मेट्रो प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. याशिकाय राज्यात अहमदनगर-बीड-परळी, कर्धा-यकतमाळ-नांदेड क नागपूर येथील इतकारी ते नागभीड या रेल्के मार्गांची कामे केगाने सुरू आहेत.
विमानतळ
शिर्डी विमानतळावरील नवीन हवाई वाहतूक नियंत्रण मनोरा, रात्रीच्या उड्डाणाची सुविधा तसेच प्रवासी सेवांची कामे सुरू आहेत. अमरावती जिह्यातील बेलोरा येथील विमानतळाच्या धावपट्टीचा विस्तार, नवीन टर्मिनल बिल्डींग तसेच रात्रीच्या विमानवाहतुकीची सुविधा उपलब्ध करुन देण्याची कामे प्रगतीपथावर आहेत. सोलापूर शहराजवळ बोरामणी येथे ग्रिनफिल्ड विमानतळ विकसित करणार विमानतळासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. सिंधुदुर्ग जिह्यातील चिपी विमानतळावर विमानसेवा सुरु करण्याची बाब अखेरच्या टप्प्यात आहे. पुणे येथील नवीन आंतरराष्ट्रीय विमानतळ उभारण्यास शासनाने प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात आली. शिवणी, अकोला येथे मोठय़ा विमानांच्या उड्डाणासाठी धावपट्टी वाढविणार. उजळाईवाडी, कोल्हापूर येथील विमानतळाच्या धावपट्टी विस्तारीकरणाचे तसेच रात्रीच्या उड्डाणासाठीची कामेही प्रगतीपथावर.
उद्योग, ऊर्जा व कामगार
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम योजनेचे उद्दिष्ट वाढवून या वर्षी 25 हजार उद्योग घटकांना मदत करण्याचे उद्दिष्ट. एक जिल्हा एक उत्पादन योजनेअंतर्गत स्थानिक कारागीर, मजूर व कामगारांना कौशल्यवर्धनासाठी सहाय्य करून त्यांच्या उत्पादनांसाठी राज्यस्तरीय, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ उपलब्ध करून देणार.
पर्यावरण
पर्यावरण व ‘माझी वसुंधरा’ हा पर्यावरण संवर्धन व संरक्षणाचा अभिनव उपक्रम या विभागाच्या वतीने हाती घेण्यात आला आहे. या उपक्रमातून नागरिकांना वातावरणीय बदल आणि पर्यावरणाच्या समस्यांबद्दल जागरुक केले जाईल. औद्योगिक वसाहतीतील प्रदूषण कमी करण्याकरता महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ व महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने एक विस्तृत प्रस्ताव तयार केला असून त्यासाठी 3 हजार 487 कोटी 50 लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
सामाजिक न्याय
अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिह्यातील एका शासकीय निवासी शाळेमध्ये पथदर्शी तत्त्वावर इयत्ता 6 वीपासून सी. बी. एस. ई. अभ्यासक्रम सुरू करण्यात येणार. स्व. गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळाला निधी देण्यासाठी साखर कारखान्यांकडून ऊस गाळपानुसार प्रतिटन 10 रुपये आकारून तेवढाच निधी शासनाकडून देण्यात येणार.
तीर्थक्षेत्र विकास आणि स्मारके
- श्री क्षेत्र परळी वैजनाथ, श्री क्षेत्र औंढा नागनाथ, श्री क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर, श्री क्षेत्र भीमाशंकर, श्री क्षेत्र जेजुरी गड, श्री क्षेत्र बिरदेव देवस्थान, श्री क्षेत्र निरा नृसिंहपूर, श्री क्षेत्र मोझरी आणि श्री क्षेत्र कौंडण्यपूर, संत गाडगेबाबा निर्वाणभूमी, अमरावती, श्री क्षेत्र सप्तश्रृंगी गड, संतश्रेष्ठ श्री निवृत्तीनाथ महाराज मंदिर, त्र्यंबकेश्वर, श्री क्षेत्र भगवानगड, श्री क्षेत्र नारायण गड आणि श्री क्षेत्र गहिनीनाथ गड, बीड, मोरगाव, थेऊर, रांजणगाव, ओझर, लेण्याद्री, महाड, पाली तसेच सिध्दटेक, संत नामदेव महाराज यांचे जन्मस्थान विकासासाठी आवश्यक तो निधी उपलब्ध करून देणार.
- राज्यातील धूतपापेश्वर मंदिर, रत्नागिरी, कोपेश्वर मंदिर, खिद्रापूर, कोल्हापूर, एकवीरा माता मंदिर, पुणे, गोंदेश्वर मंदिर, नाशिक, खंडोबा मंदिर, सातारा, भगवान पुरुषोत्तम मंदिर, पुरुषोत्तमपुरी, बीड, आनंदेश्वर मंदिर, दर्यापूर, शिव मंदिर, मार्कंडा, गडचिरोली, या मंदिरांचे जतन व संवर्धन करण्यासाठी 101 कोटी रुपये.
- बाळशास्त्री जांभेकर पत्रकार सन्मान योजनेमध्ये 10 कोटी रुपयांची भर.
संत जनाबाई सामाजिक सुरक्षा व कल्याण योजनेतून असंघटित कामगारांची नोंदणी व सामाजिक सुरक्षा व कल्याणासाठी ‘समर्पित कल्याण निधी’, बीजभांडवल 250 कोटी रुपये.
मदत व पुनर्वसन विभागास 11 हजार 454 कोटी 78 लाख 62 हजार रुपयांची तरतूद प्रस्तावित.
रेवस ते रेडी सागरी महामार्गासाठी 9 हजार 543 कोटींची तरतूद
कोकणच्या विकासासाठी आणि पर्यटनाला चालना देण्यासाठी गेल्या अनेक दशकांपासून चर्चेत असलेला रेवस ते रेडी हा 540 किमीचा सागरी महामार्ग बांधणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना विधानसभेत केली. या महामार्गासाठी तब्बल 9 हजार 543 कोटींची तरतूद केली असल्याची घोषणा यावेळी पवार यांनी केली. विधानसभेत अर्थसंकल्प सादर करतेवेळी अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अनेक पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याबाबत घोषणा केल्या. त्यामध्ये कोकणच्या रेवस ते रेडी या सागरी महामार्गाचा समावेश आहे. त्यामुळे या वर्षीचा आघाडी सरकार अर्थसंकल्प कोकणवासीयांसाठी मोलाचा ठरणार आहे.
विकासपथावर अग्रेसर ठेवणारा अर्थसंकल्प – अनिल देशमुख
अर्थसंकल्पात शेतकरी, महिला व दुर्बल घटकांचा विकास साधण्यावर भर देण्यात आला असून राज्याला विकासपथावर अग्रेसर ठेवणारा अर्थसंकल्प आहे. महिलांच्या प्रश्नांबाबत आणि आत्मसन्मानाबाबत सरकारची संवेदनशीलता अर्थसंकल्पातून दाखवून दिली आहे.
समृद्ध करणारा अर्थसंकल्प – बाळासाहेब थोरात
राज्याच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देऊन महाराष्ट्राला समृद्ध करणारा हा अर्थसंकल्प आहे. कोरोनाच्या अभूतपूर्व संकटामुळे राज्य सरकारचे उत्पन्नाचे स्रोत घटलेले आहेत. केंद्र सरकारकडून राज्याला जीएसटीच्या परताव्यासह इतर निधीच्या रुपाने मिळणारा निधीही मिळत नसताना सरकारने आपल्या अर्थसंकल्पातून कृषी, आरोग्य, शिक्षण आणि विकास प्रकल्पांसह राज्यातील सर्व समाजघटक व विभागांसाठी भरीव निधीची तरतूद केली आहे.
निराशाजनक अर्थसंकल्प – देवेंद्र फडणवीस
शेतकरी, युवा, महिला, मागासवर्गीय अशा सर्वच घटकांचा अपेक्षाभंग करणारा, हा राज्याचा निराशाजनक अर्थसंकल्प आहे. हा अर्थसंकल्प खरे सांगायचे तर निव्वळ एक रडगाणे आहे, राज्याचा अर्थसंकल्प आहे की, एखाद्या विशिष्ट भागाचा, हा मोठाच प्रश्न अर्थसंकल्प पाहिल्यानंतर निर्माण होतो. शेतकरी कर्जमाफीतील नियमित कर्ज भरणाऱयांसाठी प्रोत्साहन योजनेसाठी किंवा ओटीएस योजनेसाठी कोणतीही आर्थिक तरतूद अर्थसंकल्पात नाही.
अर्थसंकल्पात अपेक्षा भंग -आशिष शेलार
आघाडी सरकारने सत्तेत येताना जी किमान समान आश्वासने दिली ती इतिहासजमा झाली आहेत. आजच्या अर्थसंकल्पात दिलेल्या आश्वासनपूर्तीचा कोणताही कार्यक्रम नाही. शेतकरी, कामगार, छोटे उद्योजक असे अनेक समाजघटक कोरोनामुळे अडचणीत आले. त्यांच्यासाठी कोणत्याही प्रकारची विशेष तरतूद नाही. वीज बिलात माफी नाही, पेट्रोल, डिझेल भाव कमी करू सांगितले त्याबद्दल कोणती घोषणा नाही. ऑनलाईन शिक्षण घेणाऱया विद्यार्थ्यांना काही नाही. अशा अपेक्षाभंग करणारा हा अर्थसंकल्प आहे.
























































