स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ‘व्हीव्हीपॅट’ मशीनचा वापर करण्याबाबत कायद्यात कोणतीही तरतूद नाही, असा दावा करीत राज्य निवडणूक आयोगाने बुधवारी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठापुढे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. मतदान प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी ईव्हीएमसोबत व्हीव्हीपॅट वापरण्याची मागणी करीत काँग्रेसचे राष्ट्रीय सचिव प्रफुल्ल गुडदे यांनी याचिका दाखल केली आहे. त्यावर आयोगाने आपले म्हणणे मांडले. यावर बुधवारी उच्च न्यायालय कोणते निर्देश देतेय, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
देशातील निवडणुकांमध्ये केला जाणारा ‘ईव्हीएम’चा वापर वादग्रस्त ठरला आहे. असे असताना राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ईव्हीएमसोबत व्हीव्हीपॅटचा वापर करण्यास निवडणूक आयोगाने नकार दिला आहे. आयोगाच्या या निर्णयावर आक्षेप घेत काँग्रेसचे प्रफुल्ल गुडदे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यांनी निवडणूक आयोगाला कागदी मतपत्रिका वापरून निवडणुका घेण्याचे किंवा प्रत्येक ईव्हीएमसोबत व्हीव्हीपॅट अनिवार्य करण्याचे निर्देश देण्याची विनंती न्यायालयाला केली आहे. त्यांच्या याचिकेवर बुधवारी न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती रजनीश व्यास यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी राज्य निवडणूक आयोगाचे उपसचिव के. सूर्यकृष्णमूर्ती यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये व्हीव्हीपॅट वापरण्याची कायद्यात तरतूद नाही. तसेच तांत्रिकदृष्टय़ा आणि इतक्या कमी वेळेत लागू करणे ते शक्य नाही, असे म्हणणे आयोगाने प्रतिज्ञापत्राद्वारे मांडले. याप्रकरणी बुधवारी होणाऱ्या पुढील सुनावणीवेळी उच्च न्यायालय कोणती भूमिका घेते? निवडणूक आयोगाला कोणते निर्देश देतेय? याकडे याचिकाकर्त्यांसह राज्यातील जनतेचे आणि राजकीय पक्षांचे लक्ष लागले आहे.
याचिका फेटाळण्याची विनंती
व्हीव्हीपॅट वापराची मागणी करणाऱया याचिकाकर्त्याकडे कोणतेही ठोस पुरावे नसून केवळ भीती आणि संशय आहे. उच्च न्यायालयाने यापूर्वी 2017 मध्ये अशीच एक याचिका फेटाळली होती. त्यामुळे ही याचिका सुरुवातीलाच फेटाळण्यात यावी, अशी विनंती आयोगाने केली. याचिकाकर्त्यातर्फे अॅड. निहालसिंग राठोड आणि पवन डहाट यांनी बाजू मांडली, तर राज्य निवडणूक आयोगातर्फे वकील अमित कुकडे यांनी युक्तिवाद केला.
आयोगाने काय म्हटले?
- लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत सिंगल-पोस्ट ईव्हीएम वापरल्या जातात, मात्र महाराष्ट्रातील बहुतांश स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये एकाच प्रभागातून दोन ते चार सदस्य निवडले जातात. त्यासाठी बहु-पोस्ट ईव्हीएम आवश्यक आहेत. अशा बहु-पोस्ट ईव्हीएमसाठी अद्याप कोणतेही मंजूर व्हीव्हीपॅट डिझाइन विकसित झालेले नाही. भारतीय निवडणूक आयोगानेही तशी मशीन विकसित केलेली नाही.
- सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया 31 जानेवारी 2026 पूर्वी पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. इतक्या कमी कालावधीत लाखो व्हीव्हीपॅट किंवा मतपत्रिकांसाठी लाखो मतपेटय़ा तयार करणे शक्य नाही. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांची मागणी व्यवहार्य किंवा अमलात आणण्यासारखी नाही. व्हीव्हीपॅटशिवाय ईव्हीएम वापरून निवडणुका घेणे हा कायदेशीर आणि व्यावहारिक निर्णय आहे.
‘स्थानिक’ निवडणुकांसाठी एकही व्हीव्हीपॅट नाही!
राज्य निवडणूक आयोगाने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात 2017 मधील नांदेड-वाघाळा महापालिका निवडणुकीतील पायलट प्रकल्पाची आठवण करून दिली आहे. त्या निवडणुकीमध्ये केवळ 31 बुथवर व्हीव्हीपॅट वापरण्याचा प्रयत्न झाला पण तो अयशस्वी ठरला होता. अनेक तांत्रिक अडचणी आल्या होत्या. आता तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत वापरता येईल असे एकही व्हीव्हीपॅट आमच्याकडे उपलब्ध नाही, असे सांगत राज्य निवडणूक आयोगाने आपली असमर्थता दर्शवली.
