पेपरलेस कारभाराचा पुरस्कार करताना महायुती सरकारने मंत्रिमंडळाच्या बैठकाही पेपरलेस असाव्यात यासाठी मंत्र्यांना अॅप्पल आयपॅड पुरवण्याचा निर्णय घेतला होता. रेडियस सिस्टम प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीने लवकरात लवकर आयपॅड पुरवण्यास असमर्थता दर्शविल्याने सरकारची ई-कॅबिनेट कागदावरच राहिली आहे. सरकारने रेडिसस सिस्टमला दिलेले पुरवठा आदेशच रद्द केले आहेत.
राज्य सरकारने ई-कॅबिनेट प्रणालीला गती देण्यासाठी मंत्र्यांना अॅप्पल कंपनीचे आयपॅड व संबंधित साहित्य खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला होता. या डिजिटल खरेदीसाठी सरकारने 1 कोटी 6 लाख 57 हजार 583 रुपये निधीही मंजूर केला. रेडियस सिस्टम कंपनीला 50 आयपॅड, 50 की-बोर्ड, 50 अॅप्पल पेन्सिल आणि 50 कव्हरची ऑर्डर देण्यात आली होती. तसेच हे साहित्य एका आठवडय़ात पुरवण्याचे आदेशही देण्यात आले होते. परंतु इतक्या घाईघाईने पुरवठा करणे शक्य होणार नाही, असे कंपनीने कळवले आहे. यापूर्वी 9 एप्रिल रोजी यासाठी निविदा काढण्यात आली होती, मात्र कोणतीही पात्र कंपनी समोर न आल्यामुळे दुसऱयांदा निविदा जारी केली होती.
