राज्यातील एका लाखाहून अधिक शेतकऱयांच्या कर्जमाफीसाठी सुमारे 5 हजार 975 कोटी रुपयांची गरज आहे. पण यंदाच्या पुरवणी मागण्यांमध्ये फक्त 500 कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद केल्याचे पुढे आले आहे. त्यामुळे शेतकऱयांच्या कर्जमाफीची आर्थिक तरतूद कशी करायची याची आर्थिक विवंचना सध्या सरकारला भेडसावत आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका डोळय़ासमोर ठेवत विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात या आर्थिक वर्षासाठी 75 हजार 286 कोटी 37 लाख 59 हजार रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर करण्यात आल्या. महापालिकांच्या वैशिष्टय़पूर्ण कामांसाठी तसेच नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना विशेष अनुदान म्हणून 2 हजार 200 कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी 6 हजार 103 कोटी रुपयांची तरतूद पुरवणी मागणीत आहे, पण शेतकरी कर्जमुक्तीसाठी केवळ 500 कोटी रुपये देऊन शेतकऱयांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत.
छत्रपती शिवाजी महाराज कर्जमुक्ती योजनेत 26 लाख 17 हजार शेतकरी कर्जखात्याची 15 हजार 349 कोटी रुपयांची कर्जमाफी निश्चित करण्यात आली होती. त्यापैकी 24 लाख 88 हजार कर्जखातेदारांना 13 हजार 705 कोटी रुपयांची कर्जमाफी करण्यात आली तर 1 लाख 29 हजार शेतकऱयांची 1 हजार 644 कोटी रुपयांची कर्जमाफी आणि 3 हजार 985 कोटी रुपयांची अन्य रक्कम अशी सुमारे 5 हजार 975 कोटी रुपयांची कर्जमाफी शिल्लक आहे.
दरम्यान कर्जमाफीसाठी 2022मध्ये काही पात्र शेतकऱयांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या याचिकेवरील सुनावणीत राज्य सरकारला सुनावले होते. जे शेतकरी न्यायालयात येऊ शकत नाहीत, पण ते पात्र आहेत अशा सर्वांना कर्जमाफीचा लाभ द्या असे आदेश न्यायालयाने दिले होते. पण सरकारने अजूनही या आदेशाकडे गांभीर्याने पाहिले नाही असे सांगण्यात येत आहे.
आर्थिक चणचण
विधिमंडळाच्या प्रत्येक अधिवेशनात जुन्या कर्जमाफीचा लाभ देण्यासाठी पुरवणी मागण्यांमध्ये तरतूद केली जाते. मात्र आता आर्थिक चणचणीमुळे ही मागणी थंड बस्त्यात ठेवली आहे.
चणचणीची कबुली
हिवाळी अधिवेशनात अंतिम आठवडा प्रस्तावावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी, सध्या अतिवृष्टीच्या मदतीचा ताण असल्याने सरकारची आर्थिक स्थिती अडचणीची आहे. पुढील वर्षीच्या 1 जुलैपर्यंत पीक कर्जमाफी होईल असे सांगितले आहे.
