सामना प्रतिनिधी । मालवण
शासनाच्या आदेशानुसार १ जून ते ३० सप्टेंबर या चार महिने कालावधीत वाळू उत्खनन बंदी आहे. मात्र मालवण तालुक्यातील कालावल खाडीपात्रात मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत वाळू उत्खनन सुरू आहे. याला काही अधिकारी वर्गाचीही साथ आहे. याची सखोल चौकशी करून अनधिकृत वाळू उत्खनन थांबवून संबंधितांवर कारवाई करावी, या मागणीचे निवेदन मसुरे कावावाडी येथील ग्रामस्थ अनिल मसुरकर यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांना दिले आहे.
कालावल खाडीपात्रात हडी, तोंडवळी व कालावल या तीन ठिकाणी गेले काही दिवस सायंकाळी उशिरापासून संपूर्ण रात्र मोठ्या प्रमाणात वाळू उत्खनन सुरू आहे. तर उत्खनना नंतर होणाऱ्या अवजड वाहनाच्या वाळू वाहतुकीमुळे अंतर्गत रस्ते व आचरा-कणकवली मार्ग खड्डेमय बनला आहे. या वाळू व्यवसायात काही अधिकारी वर्गांचे लागेबांधे आहेत. तर काही ठिकाणी भागीदारीमध्ये व्यवसाय सुरू आहे. त्यामुळे या सर्व अनधिकृत प्रकाराची सखोल चौकशी करून कारवाई करावी अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. या मागणीचे निवेदन महसूलमंत्री व सिंधुदुर्ग जिल्हाधिकारी यांनाही देण्यात आल्याचे मसुरकर यांनी सांगितले.
अन्यथा लिलाव न लावता उत्खनन करू द्या
वाळू उत्खनन बंदी कालावधीत राजरोसपणे अनधिकृत वाळू उत्खनन होत असेल तर कोट्यवधींची टेंडर प्रक्रिया करायची कशाला? असा सवालही मसुरकर यांनी उपस्थित केला आहे. बंदी कालावधीनंतर लिलाव प्रक्रिया राबवत नियमानुसार वाळू उत्खनन केल्यास आपला विरोध नाही. मात्र अनधिकृत वाळूमुळे होणारी धूप, रस्त्यांची दुर्दशा, परप्रांतीय कामगारांचा त्रास व अन्य समस्या त्रासदायक बनल्याचे मसुरकर यांनी म्हटले आहे.
शासनाचा लाखो रुपये महसूल बुडाला
अधिकाऱ्यांच्या वरदहस्तामुळे सुरू असलेल्या अनधिकृत वाळू उत्खननामुळे शासनाचा लाखो रुपये महसूल बुडत आहे. याकडेही प्रशासनाने गांभीर्याने लक्ष द्यावे अशी मागणीही मसुरकर यांनी केली आहे.
