>>प्रा. सुभाष बागल<<
अनेकांच्या अभ्यासातून कर्ती लोकसंख्या व आर्थिक विकासाचा सकारात्मक संबंध असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. लोकसंख्यात्मक लाभाच्या जोरावर 2050 सालाच्या जवळपास हिंदुस्थान जीडीपीत तिसऱया क्रमांकाची (सध्या आठव्या) अर्थव्यवस्था बनेल असे भाकीत गोल्डमन सॅस या पत मानांकन संस्थेने वर्तविले आहे. कर्त्या, उत्पादक लोकसंख्येचे प्रमाण अनुत्पादक लोकसंख्येच्या तुलनेत वाढत गेल्याने उत्पादनात जी वाढ होते तिचे वर्णन लोकसंख्यात्मक लाभ असे केले जाते. जनन दरातील घटीमुळे लोकसंख्येत घडून आलेल्या रचनात्मक बदलातून या लाभाची निर्मिती होते. आतापर्यंतच्या काळात हिंदुस्थानला हा लोकसंख्यात्मक लाभ प्रत्यक्षात कितपत प्राप्त झाला आहे हे पाहणे अगत्याचे आहे.
साधारण साठ-सत्तरच्या दशकात वेगाने वाढणारी लोकसंख्या हीच बेरोजगारी, गरिबी, अन्नधान्य टंचाई, महागाई अशा सर्व समस्यांच्या मुळाशी असल्याचा सार्वत्रिक समज होता. लोकसंख्यावाढीच्या दराने दोन टक्क्यांची मर्यादा ओलांडल्याने तसा तो होणे क्रमप्राप्त होते. माल्थसच्या लोकसंख्या सिद्धांताचा जनमानसावरील पगडाही त्याला कारणीभूत असावा. गेल्या पाच-सहा दशकांत हिंदुस्थानातील सर्व नद्यांच्या पुलांखालून बरेच पाणी गेले आहे. जागतिक स्तरावर सध्या हिंदुस्थानच्या लोकसंख्येची चर्चा ती शाप नसून कशी वरदान आहे या दृष्टिकोनातून होतेय. लोकसंख्येत तरुणांची असलेली जगातील सर्वाधिक संख्या हे त्याचे कारण. ही अवस्था आणखी काही काळ राहणार आहे.
2020 साली हिंदुस्थानींचे सरासरी वय 29 वर्षे असेल, तेव्हा चिनी, अमेरिकन, प. युरोपातील नागरिकांचे सरासरी वय अनुक्रमे 37, 45, 48 वर्षे असेल. 2011 साली कर्त्या लोकसंख्येचे हिंदुस्थानातील प्रमाण 60.2 टक्के होते, तेच 2022 व 2026 साली 63, 68.4 टक्के असणार आहे. जागतिक बँकेच्या लोकसंख्या अहवालात (2005) हिंदुस्थानचा जगातील सर्वांत तरुण देश असा उल्लेख करण्यात आला आहे. बिल गेटस् काही दिवसांपूर्वी हिंदुस्थान भेटीवर येऊन गेले. तेव्हा त्यांनी वर्तमानपत्रांना दिलेल्या मुलाखती व लेखांमधून हिंदुस्थानच्या लोकसंख्यात्मक लाभाचा आवर्जून उल्लेख केला होता. या लाभाच्या जोरावर हिंदुस्थानला जलद गतीने विकास साध्य करण्याची संधी प्राप्त झाल्याचे सांगून या संधीचा लाभ घेण्यासाठी हिंदुस्थानने शिक्षण, आरोग्य, सकस आहारावर अधिक खर्च करण्याचा सल्लाही त्यांनी दिला होता. गेटस् यांच्या मताला अनेक अर्थतज्ञांनी दुजोरा दिला आहे. अँडर्सन ल्बूम आणि इतर अनेकांच्या अभ्यासातून कर्ती लोकसंख्या व आर्थिक विकासाचा सकारात्मक संबंध असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. लोकसंख्यात्मक लाभाच्या जोरावर 2050 सालाच्या जवळपास हिंदुस्थान जीडीपीत तिसऱया क्रमांकाची (सध्या आठव्या) अर्थव्यवस्था बनेल असे भाकीत गोल्डमन सॅस या पत मानांकन संस्थेने वर्तविले आहे. हिंदुस्थानला अधूनमधून आर्थिक महासत्तेची स्वप्ने याच जोरावर पडतात. कर्त्या, उत्पादक लोकसंख्येचे प्रमाण अनुत्पादक लोकसंख्येच्या तुलनेत वाढत गेल्याने उत्पादनात जी वाढ होते तिचे वर्णन लोकसंख्यात्मक लाभ असे केले जाते. जनन दरातील घटीमुळे लोकसंख्येत घडून आलेल्या रचनात्मक बदलातून या लाभाची निर्मिती होते.
आतापर्यंतच्या काळात हिंदुस्थानला हा लोकसंख्यात्मक लाभ प्रत्यक्षात कितपत प्राप्त झाला आहे हे पाहणे अगत्याचे आहे. तरुण, कर्त्या लोकसंख्येचे प्रमाण अधिक असेल तर शेती, उद्योग, सेवा अशा कुठल्याही क्षेत्राला कुशल, अकुशल श्रमिकांची कमतरता भासावयास नको आहे. तसेच उत्पादन वाढीचा, विकासाचा दरही अधिक राहावयास हवा. चीनने वाढत्या कर्त्या लोकसंख्येचा उत्पादक वापर करून दोन अंकी विकास दर साध्य केला होता हे त्या संदर्भात लक्षात घेतले पाहिजे. अजूनपर्यंत तरी हिंदुस्थानला विकासदराची 8 टक्क्यांची सीमारेषा ओलांडता आलेली नाही. केवळ तरुणांची संख्या अधिक आहे म्हणून विकासदरात आपोआप वाढ होत नसते. त्यासाठी उपलब्ध श्रम शक्तीला रोजगार पुरवून तिचा उत्पादक वापर करणे आवश्यक असते. परंतु अशी व्यवस्था निर्माण करण्यात शासनाला सपशेल अपयश आले आहे. देश आधीच बेरोजगारीने त्रस्त, त्यात वर्षाला 1.2 कोटी श्रमिकांच्या पडणाऱया भरीने ही समस्या दिवसेंदिवस अधिक बिकट बनत चालली आहे. सध्याच्या रोजगार विरहित विकासाने या समस्येच्या आगीत तेल ओतले आहे. राज्यकर्ते मात्र या समस्येकडे डोळेझाक करताहेत. उद्योगात येऊ घातलेल्या यंत्रमानव, स्वयंचलितीकरण, कृत्रिम प्रज्ञेच्या वापरामुळे येत्या काही काळात ही समस्या आणखी भयंकर स्वरूप धारण करण्याची चिन्हे आहेत. केवळ यंत्रमानवाच्या वापरामुळे विकसनशील देशातील 1/3 श्रमिकांना रोजगार गमवावा लागेल, असे अंक्टाडचा धोरण अहवाल सांगतो. शहरांमध्ये फोफावणारी भाईगिरी, राडा संस्कृती, खूनबाजी, खंडणीशाही, चोऱया, दरोडे एकूणच बिघडत चाललेल्या सामाजिक स्वास्थ्यामागे तरुण वर्गातील बेरोजगारी आहे हे विसरून चालणार नाही.
अनेक प्रकारच्या विसंगती, विरोधाभासाने नाटलेल्या आपल्या समाजात गेल्या काही काळापासून आणखी एका विरोधाभासाची भर पडली आहे. बेरोजगारी मोठय़ा प्रमाणात असतानाही उद्योग असो की शेती, सेवा क्षेत्र सर्वत्र सक्षम कामगार, कारागीर, मजुराची वानवा भासतेय. जसे उत्तम शिक्षक, प्राध्यापक, डॉक्टर, पत्रकार, अभियंते, व्यवस्थापक इ. मिळत नाहीत. तद्वतच उत्तम कामगार, कारागीर, मजूरही मिळत नाहीत. अत्यंत निष्ठsने चालवलेली उपाहारगृहे, व्यापारी आस्थापने कामगारांअभावी बंद करण्याचा दुर्धर प्रसंग मालकांवर ओढावतोय. वाशी (जि. धाराशीव) येथील सोयाबीन हमीभाव खरेदी केंद्र शासनाने केवळ हमालाअभावी बंद केले. अकोला, अमरावती, नंदुरबार जिह्यांमधील 40-50 टक्के रब्बी पेरण्या मजुरांअभावी खोळंबल्याची, साखर कारखान्यांचा गळित हंगाम लांबल्याची बातमी काही दिवसांपूर्वी वाहिन्यांवर झळकत होती. मशागत, पेरणी, कापणी, वेचणी, तोडणीसारखी शेतीची कामे मजुरांअभावी खोळंबणे ही आता नित्याची बाब बनली आहे. उत्पादनातील घट व खर्चातील वाढीच्या रूपाने याचा फटका शेतकऱयाला बसतोय. सेंद्रिय शेती, विषमुक्त अन्नाकडील वाटचाल किती बिकट आहे, याची कल्पना यावरून यायला हरकत नाही. सालकरी गडी, गुराखी या प्रथा बंद झाल्यात जमा आहेत. बैलपोळय़ाची जागा ट्रक्टर पोळय़ाने कधी घेतली हे आपल्याला कळलेही नाही. मजुरी दरातील ग्रामीण-शहरी फरक मिटल्यानंतरदेखील मजुरांचा शहराकडील ओढा आटलेला नाही. बियाणे, खते, कीटकनाशकांच्या वाढत्या किमतीमुळे उत्पादन खर्च वाढतोय हे खरेच आहे, परंतु मजुरी दरातील वाढीने त्याला आणखी हातभार लावलाय. आसमानी, सुलतानीबरोबर आणखी एका नव्या संकटाचा सामना शेतकऱयाला करावा लागेल असे दिसते.
शासनाच्या हमीभावातील वाढ उत्पादन खर्चातील वाढीच्या तुलनेत नगण्य असल्याने शेतकऱयाची मात्र कोंडी होतेय. शेतं पडिक ठेवून काहींनी यातून आपली सुटका करवून घेतली आहे. येत्या काळात परिस्थितीत सुधारणा झाली नाही तर ही संख्या वाढू शकते. उडीद, मूग, सोयाबीनचा हमीभाव उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत बराच कमी असल्याचे कृषी खर्च व मूल्य आयोगाचे माजी अध्यक्ष अशोक गुलाटी यांनीच मान्य केले आहे. जुलै ते सप्टेंबर या तिमाहीत कृषी विकासाचा दर घसरून 1.7 टक्क्यांवर का आला याची मीमांसा शासनाकडून केली जात नाही. महामंदीच्या काळात (1930) अमेरिका, युरोपातील देशांनी उद्योगांच्या विकासाला प्राधान्य दिले होते, आता मात्र त्यांच्याकडून शेतीवर लक्ष्य केंद्रित केले जात आहे. शेती उत्पादन वाढीसाठी आधुनिक तंत्राचा वापर, आयात प्रतिबंधासाठी उच्च जकात शुल्क दर, निर्यात वृद्धीसाठी अनुदान अशा मार्गाचा त्यांच्याकडून अवलंब केला जातोय. चीनने अन्नधान्याचे अमेरिकेवरील अवलंबित्व संपवण्यासाठी नवीन सिल्क महामार्गालगतची जमीन खरेदी करून तिच्यावर अन्नधान्याच्या उत्पादनाला सुरुवात केली आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाशी संलग्नित अन्न व संघटनेने 2030 साली विकसनशील राष्टे^ विकसित देशांकडून अन्नधान्याची आयात करतील असे भाकीत वर्तवले आहे. एकंदरीत शासनाची धोरणे पाहता हे भाकीत खरे करण्याचा विडा आपल्याकडील शासनाने उचलला आहे की काय अशी शंका मनात येते.
