सामना ऑनलाईन, मुंबई
राज्यात सायलेन्स झोन किती याबाबत सरकारलाच ठोस माहिती नसल्याचे उघडकीस आले आहे. यावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने आज राज्य सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. राज्यातील सायलेन्स झोनची सरकारलाच माहिती नाही. शासनाने यासाठी काही खबरदारीही घेतलेली दिसत नाही ही दुर्दैवी बाब असून उत्सव सुरू होण्यापूर्वी राज्यातील सायलेन्स झोनची माहिती सादर करा असे आदेश हायकोर्टाने आज सरकारला दिले. याशिवाय येणाऱ्या उत्सवांचीही यादी सादर करण्यास सरकारला बजावले. उत्सव काळात ध्वनिप्रदूषणाचे उल्लंघन झाले तर संबंधितांवर निश्चितच कारवाई करण्यात येईल, अशी तंबीही हायकोर्टाने दिली.
राज्यात होणाऱ्या ध्वनिप्रदूषणासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात विविध जनहित याचिका दाखल करण्यात आल्या असून न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठासमोर आज या प्रकरणी सुनावणी घेण्यात आली. ध्वनिप्रदूषण कायद्यानुसार राज्यात किती ठिकाणी शांतता क्षेत्रे आहेत, त्याबाबत सरकारने काही अधिसूचना काढली आहे का याबाबत हायकोर्टाने सरकारला विचारणा केली. त्या वेळी सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी याबाबत कोणतेही नोटिफिकेशन काढण्यात आलेले नाही असे कोर्टाला सांगितले व त्यासाठी वेळ मागून घेतला. यावरून हायकोर्टाने संताप व्यक्त करत सरकारला याचा जाब विचारला.
शांतता क्षेत्रात नियमांचे उल्लंघन
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य सरकारने शाळा, रुग्णालय, महाविद्यालय, न्यायालय ही ठिकाणे शांतता क्षेत्र ठरवली आहेत; परंतु या ठिकाणी नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आल्याने न्यायमूर्तींनी याबाबत सरकारला विचारणा केली. त्यावेळी कोणते विभाग सायलेन्स झोन आहेत त्याबाबत अभ्यास करण्यात येत असून लवकरच त्यासंदर्भात नोटिफिकेशन करण्यात येईल, असे सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले.
